जेनजी आन्दोलनपछिको बाटोः चुनाव होइन, जनमत संग्रह

जेनजी युवा एउटा यस्तो पुस्ता हो जसले सूचना र प्रविधिको प्रयोगमा अरू पुस्तालाई धेरै पछाडि छाडेको छ । केही समयअघि भएको आन्दोलनले दुई–तिहाई बहुमतको दम्भमा चलेको निरंकुश उन्मुख सरकारलाई दुई दिनमै ढलायो । आफूलाई जनताको सेवक होइन, मालिक ठान्ने नेताहरूमाथि यस्तो दबाब आयो कि ज्यान जोगाएर भाग्नुपर्ने स्थिति बन्यो । यसलाई नेपाली इतिहासकै महत्त्वपूर्ण क्षण मान्नुपर्छ । छोटो समयमा सफल भएको यो जनविद्रोह नेपाल मात्र नभई विश्वका लागि पनि एउटा उदाहरण बनेको छ ।

जनताको आवश्यकता र आकांक्षा पूरा नगरी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिँदै आएको विश्वासघात अन्ततः ढल्यो । तर, यो एकाएक भएको थिएन । विगतमा सरकारहरूले देखाएको प्रवृत्ति र त्यसले जनतामा थप्दै लगेको वितृष्णा नै यसको मूल कारण थियो । जेनजी युवाहरू देशप्रेम र प्रतिबद्धताका साथ विद्रोहमा होमिए र धेरैले जीवन आहुति दिए । यो ऐतिहासिक परिवर्तन आत्मसात गर्दै उनीहरूले अघि सारेका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नु आज सबैको जिम्मेवारी बनेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको आधारमा बनेको अन्तरिम सरकार कानुनसम्मत प्रक्रियाबाट आएको होइन । यो जनविद्रोहकै उपज हो । त्यसैले यसको पहिलो कर्तव्य भनेको आन्दोलनकारी युवाको जायज माग सम्बोधन गर्नु हो । तर अहिलेको सरकार केवल प्रतिनिधि सभा चुनावमै केन्द्रित हुनु उपयुक्त देखिँदैन । किनकि प्रतिनिधि सभा चुनाव त २०८४ सालमै हुने नै थियो ।

यो विद्रोह सामान्य होइन । यसमा सयौं युवाको सपना बलि चढ्यो । नेपालको कुनै पनि आन्दोलनमा यति धेरै संख्यामा युवा मारिएको इतिहास छैन । त्यसैले जनविद्रोहबाट बनेको सरकारले पुरानै संविधानभित्र अडिएर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीका मागलाई पन्छाउन खोज्नु आन्दोलनका सहिद र उनीहरूको परिवारलाई ठग्नु जस्तै हुन्छ । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पनि संविधान संशोधन गरिएको थियो, अहिले पनि मागअनुसार संशोधन सम्भव छ ।

प्रतिनिधि सभा चुनाव खर्चिलो मात्र होइन, त्यसपछि संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी ल्याइन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । संसदमा दुई–तिहाई बहुमत आउने वा नआउने निश्चित छैन । चुनावमा परिणाम अनिश्चित हुन्छ, लोभपापले भरिएको राजनीति फेरि पनि पुरानै स्वरूपमा फर्किन सक्छ ।

प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सयौं सदस्य प्रायः पार्टीको आदेशमा चल्छन्, जनताको आकांक्षा भन्दा । तर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा प्रत्येक मतको महत्व हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको हालैको सम्बोधनबाट पनि देखिन्छ, सरकार जनआन्दोलनका मागबाट विमुख हुँदै गएको छ ।

यदि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली तत्काल सम्भव छैन भने, जनमत संग्रह उपयुक्त विकल्प हो । यो प्रतिनिधि सभा चुनाव भन्दा कम खर्चिलो हुन्छ । जनमत संग्रहपछि संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीतर्फ जान सकिन्छ । अन्यथा, फेरि पुरानै नेतृत्वद्वारा जनता शासित हुने अवस्था आयो भने यो देशकै सबैभन्दा ठूलो गल्ती हुनेछ ।

जनमत संग्रहले विभिन्न भ्रम चिर्ने, असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्ने र जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउने अवसर दिन्छ । यसमा तीन प्रमुख विषयमा जनताको निर्णय आवश्यक छः
१. राजसंस्था वा गणतन्त्र : राजसंस्था जनताको प्रत्यक्ष निर्णय बिना हटाइएको थियो । अब यसको टुंगो जनताले नै लगाउनुपर्छ । यसले राजासम्बन्धी द्विविधा अन्त्य गर्नेछ र असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्नेछ ।
२. प्रत्यक्ष कार्यकारी वा संसदीय व्यवस्था : नेपालको दीर्घकालीन स्थिरता कुन व्यवस्थाले दिन्छ भन्ने जनताले चुन्ने अधिकार पाउनुपर्छ ।
३. हिन्दू राष्ट्र वा धर्मनिरपेक्षता : यो विषयले पनि लामो समयदेखि नेपाली समाजलाई विभाजित गरेको छ । यसलाई जनताकै निर्णयले टुंग्याउन सकिन्छ ।

यी तीन विषयमा जनताले प्रत्यक्ष मत दिएको खण्डमा भ्रम हट्छ, आन्दोलनको बहाना सकिन्छ, र स्थायी शान्तिको आधार तयार हुन्छ । संविधानमै राष्ट्रिय हितका विषयमा जनमत संग्रह गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसैले यो विकल्प पूर्णतः वैधानिक हो ।

योजना यसप्रकार हुन सक्छः आगामी ६ महिनाभित्र जनमत संग्रह गरेर टुंगो लगाउने, र त्यसपछि अर्को ६ महिनामा संसद र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने । यसरी अघि बढ्दा दीर्घकालीन शान्ति र स्थायित्व सम्भव हुन्छ ।

तर यदि यो अवसर गुमाइयो भने, देश फेरि पनि अस्थिरतामा फस्नेछ । जनआन्दोलनमा सहिद भएका युवाको बलिदान व्यर्थ हुनेछ । उनीहरूको आत्माले कहिल्यै क्षमा गर्ने छैन, र बाँचिरहेका नेपालीहरूलाई बेइमानीको दागसहित जीवन बिताउनुपर्नेछ ।