काठमाडौं । सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा देशका विभिन्न कारागारबाट फरार कैदीबन्दीलाई १० दिनभित्र कारागार फर्कन ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ।
गृह मन्त्रालयले आज मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट फरार कैदीबन्दीलाई कारागारमा फर्काउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले कारागार बाहिर रहेका कैदीबन्दीलाई खोजी, नियन्त्रण र पक्राउ गरी कारागारमा शीघ्र फिर्ता ल्याउन सम्बन्धित जिल्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सुरक्षा तथा अन्य निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदलसमेत गठन गरेको छ।
फरार कैदीबन्दीको खोजी, नियन्त्रण तथा पक्राउ अभियानलाई अझ सघन रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालयले कार्यदल, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कारागार व्यवस्थापन विभागलाई स्पष्ट कार्यादेशसमेत दिएको विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कारागार फर्किन बाँकी कैदीबन्दीलाई यही असोज २० गते सोमबारभित्र कारागार फर्किन र सो समयभित्र नफर्किए प्रचलित कानुनबमोजिमको कारबाही हुने विभागले जनाएको छ।
गठित कार्यदलले जिल्लाका सबै सुरक्षा एकाइ, सबै स्थानीय तह, सञ्चारमाध्यम, सम्बन्धित सरकारी कार्यालयसँग समन्वय र सूचना प्रकाशन गरी प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाई फर्किन बाँकी कैदीबन्दीको नामावलीसमेत उपलब्ध गराउनेछ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा विभिन्न २८ वटा कारागार र नौवटा बाल सुधारगृहबाट १४ हजार ५५३ कैदीबन्दी र बालबन्दी भागेका थिए। त्यसमध्ये आजसम्म आठ हजार १९९ बन्दी कारागार फर्केका छन् भने अझै छ हजार ३५४ कैदीबन्दी फरार रहेको विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए।
कुल ७२ जिल्लामा रहेका ७५ वटा कारागारमा विभिन्न कसुरमा सजाय भुक्तान गरिरहेका ३० हजार ६४६ कैदीबन्दी रहेका छन्। धनुषा, बारा, भक्तपुर, नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्तापूर्व० र पूर्वीरुकुममा कारागार छैनन्।
फरार कैदीबन्दीको नामावली सम्बन्धित जिल्लाको कार्यदलले अरू जिल्लाको कार्यदललाई समेत उपलब्ध गराउने विभागले जनाएको छ। जिल्लाभित्र विद्यालय, क्याम्पस, टोलरक्लब, सार्वजनिकलगायत सवारीसाधन, बसपार्क, मनोरञ्जनस्थल, सीमानाका तथा आवश्यक देखिएका अन्य स्थानमा समेत कैदीबन्दीको नामावली पठाई खोजतलास तथा निगरानीलाई सघन बनाइनेछ।
भागेका कैदीबन्दी सम्बन्धी सूचना वा जानकारी उपलब्ध गराउन आह्वान गरी त्यस्तो सूचना वा जानकारी प्राप्त गर्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट कार्यदल वा सुरक्षा निकायको टेलिफोनरइमेल सार्वजनिक गरिनेछ।
अभियानअन्तर्गत सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई समेत फर्किन बाँकी कैदीबन्दीको विवरण उपलब्ध गराई खोजी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने तथा फरार कैदीबन्दीलाई लुकाउने, छिपाउने वा आश्रय दिने व्यक्तिलाई समेत कारबाही गरिने व्यहोराको सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ।
त्यसका लागि कार्यदलले आवश्यकताअनुसार जिल्लाका जनप्रतिनिधिलगायत आवश्यक अन्य निकायसँग बैठक गर्ने, अन्तर समन्वय कायम गर्ने र आवश्यक देखिएका अन्य संयन्त्रहरूको सहयोग लिने कार्यादेशमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया