सुक्ष्म व्यवस्थापन गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमाथि खनिए सेबोनका कर्मचारी, स्वायत्ततामा प्रहारको आरोप

काठमाडौं । पुँजीबजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूले अर्थ मन्त्रालयले बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । बोर्डमा क्रियाशील दुईवटै कर्मचारी यूनियनले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय गरेको सूक्ष्म व्यवस्थापनले बोर्डलाई गम्भीर समस्यामा पारेको बताएका छन् ।

उनीहरूले मन्त्रालयको राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत कर्मचारीले बोर्ड स्थापनाकालदेखि कानूनी आधारमा पाउँदै आएको सेवा सुविधा कटौती गर्ने र विगतमा पाएको रकम असुल गर्ने आदेश गैरकानूनी, त्रुटिपूर्ण र अव्यवहारिक भएको पनि दाबी गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष राजकुमार पण्डित र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष अजय ढुङ्गानाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा यस्तो उल्लेख छ ।

कर्मचारी संगठनहरूले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ बमोजिम स्थापना भएको स्वायत्त नियामक निकायको रूपमा बोर्डमाथि पटक–पटक प्रहार हुँदै आएको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वायत्त नियामकको कामकारबाहीलाई प्रभावित पार्दै बोर्डको कार्यक्षमता कमजोर तुल्याउने गरी निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको छ ।’

संगठनले बोर्डका कर्मचारीले पाउँदै आएको सुविधा कुनै अवैध वा मनपरी व्यवस्था नभई ऐन र नियमावलीमै आधारित भएको दाबी गरेका छन् ।

२०८२ भदौ ३१ गते अर्थ मन्त्रालयको (राजस्व सचिव) स्तरिय निर्णयबाट कर्मचारीले बोर्डको स्थापनाकाल देखि नै कानून बमोजिम प्राप्त गरेको सेवा सुविधा कटौती गर्ने र सो सुविधा अन्तर्गत प्राप्त गरेको रकम असुल उपर गर्ने निर्णयको पत्र बोर्डले प्राप्त गरेको थियो ।

मन्त्रालयको निर्णयलाई कर्मचारीले प्रचलित कानुन विपरीत, कर्मचारीमाथि मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने, भयभीत वातावरण बनाउने प्रयासका रूपमा मानेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २२ र ११६, कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०६८ को नियम ७७ र ७७(क), अनुसार बोर्डको कोष तथा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत कार्यविधि मार्फत सुविधा दिइँदै आएको हो । उक्त्त सुविधा प्रचलित कानून विपरित बनेको भनेर अर्थ मन्त्रालयबाट भएको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ। अहिले कर्मचारीले कुनै थप सेवा सुविधा माग गरेका होइनौ, भएकै सेवा सुविधाको निरन्तरताको माग गर्दै, कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक त्रास कम गर्दै भय रहित वातावरणमा काम गर्ने सुनिश्चितता मात्रै माग गरेका हौं ।’

कर्मचारी संगठनहरूले बोर्डको आफ्नै कार्यालय भवनसमेत नभएको अवस्थामा सरकारलाई बारम्बार सहजीकरणका लागि आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उल्टै कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा कटौती गरिएको भन्दै यो निर्णयलाई ‘विडम्बनापूर्ण’ भनेका छन् । मन्त्रालयले सेवानिवृत्त र मृत्यु भइसकेका कर्मचारीले पाएको सुविधा समेत असुल गर्ने निर्णय गरेको भन्दै संगठनहरूले यसलाई ‘अत्यन्त अव्यवहारिक र अमानवीय’ भनेका छन् । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११३ अनुसार पूँजीबजारको विकास तथा लगानीकर्ताको हितजस्ता नीतिगत विषयमा मात्र नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, संगठनले राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयलाई वैधानिक आधार नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

बोर्डमा प्रयोग हुने कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली नेपाल सरकारले नै स्वीकृत गरेको र कार्यविधि बोर्डको सञ्चालक समितिबाट पारित हुने भएकाले यी दस्तावेज कानूनी आधारमा बनेका भएको संगठनको दाबी छ । सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयकै प्रतिनिधि रहने भएकाले सुविधा प्रचलित कानुन विपरीत बनेका हुन् भन्ने मन्त्रालयको दाबी आधारहीन भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्मचारी कल्याण कोष वा सुरक्षा कोषको व्यवस्था कुनै नयाँ दरबन्दी सिर्जना वा पारिश्रमिक वृद्धि होइन । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने विषय होइन ।’

संगठनले धितोपत्र बोर्ड सरकारको बजेटमा निर्भर नभई आफ्नै स्रोतमा सञ्चालन हुने निकाय भएकाले प्रत्येक विषयमा मन्त्रालयको सहमति आवश्यक नपर्ने तर्क गरेका छन् ।

कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको सुविधा तत्कालीन वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, बीमा समिति लगायतका संस्थामा समेत समयसापेक्ष पुनरावलोकन गरी व्यवस्था गरिएको स्मरण गराएका छन् । त्यसैले धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीलाई मात्र भ्रष्टाचारसँग जोडेर देखाउने प्रयास अस्वीकार्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हाल करिब ७० लाख लगानीकर्ताको हितमा क्रियाशील रहनुपर्ने बोर्डमै कर्मचारीहरूलाई मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने वातावरण अस्वीकार्य भएको संगठनको दाबी छ । उनीहरूले यसलाई पूँजीबजारको दीर्घकालीन विकासमा समेत बाधक हुने चेतावनी दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रदत्त बोर्डको स्वायत्तता कायम राख्दै अर्थ मन्त्रालयको गैरकानूनी आदेश तुरुन्त खारेज गरियोस् । अन्यथा, बोर्डका दुवै कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउनेछन् ।’

यद्यपि, संगठनहरूले नयाँ सरकारले पूँजीबजारलाई प्राथमिकतामा राख्दै कार्यदल गठन गरेको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले बोर्डका सम्पूर्ण कर्मचारी पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।