काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयको खर्च कटौती अभियान अन्तर्गत उपभोक्ता समितिले १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका आयोजना कार्यान्वयन गर्न नपाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले अब उपभोक्ता समितिलाई १० लाख रुपैयाँसम्मका मात्रै आयोजना कार्यान्वयन गराउन निर्देशन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने, नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने ती आयोजनामा खर्च कटौतीका लागि सीमा तोकिएको हो । ठूला आयोजना र तोकिएको रकमभन्दा बढीका आयोजनालाई टुक्राएर खर्च गर्न सक्ने भएकोले अर्थले योजना टुक्राएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस अघि सरकारले उपभोक्ता समितिलाई १ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना कार्यान्वयन गराउन दिएको थियो । यस्ता आयोजनालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहले सीमा तोकेर उपभोक्ता समितिबाट गर्न पाउने व्यवस्थाम पनि कतिपयले गर्दै आएका छन् ।
अर्थले निर्माण कार्यक्रमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाइ एक अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन अन्तर्गत विगतमा स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिई कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने भएको छ ।
नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम मध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्टि भएका पुर्व तयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्वका ससाना आयोजना र कार्यक्रमहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने भएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए तापनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोक्का राख्ने, भैपरी वा अन्य शीर्षकमा एकमुष्ट बजेट राखी आयोजनाहरू पहिचान नभएको हुँदा उपयोगिता नदेखिएको बजेट रोक्का राख्ने पनि भएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका ससाना खुद्रे र टुक्रे आयोजना समेतमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजनलाई रोक्का राख्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
बजेट उपशीर्षकमा रहेका क्रियाकलापहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भए फरफारक गर्ने हदसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको माग बमोजिम रोक्का फुकुवा गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका स्रोत सहमति दिइएका तथा क्रमागत आयोजनामा दायित्व सिर्जना भएको वा चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना हुने तर न्यून विनियोजन भएको भए रोक्का रहेको उपशीर्षकबाट रकमान्तर गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
विगतमा प्रचलित कानून बमोजिम दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी दिन पर्याप्त रकम विनियोजन नभएको कारण बजेट अपुग भएको भए रोक्का गरिएको रकमबाट रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले रोक्का रहेका आयोजनाहरूमध्ये २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेको वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भए सोको पुष्ट्याँई सहित फुकुवाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लेखी आएपछि अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्ने भएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका सामाजिक क्षेत्रमा यस आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको सामाजिक क्षेत्रको लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पर्न जाने देखिएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई आयोजना तथा कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।
सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि पुनर्निर्माण कोष कार्यविधि बमोजिम सिफारिश भएका आयोजनालाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ प्रविष्टि गरेका आयोजना वा अन्य कुनै खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने पनि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारी संरचना पुनर्निर्माण गर्दा सेवाग्राहीमैत्री, खुला र छरितो संरचना बनाउने। कार्यालयको कार्यबोझ, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी संरचनालाई विश्लेषण गरी भौतिक संरचना र लेआउट व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया