प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्रले भन्योः हाम्रो पुनरुत्थानमा सघाउनुस्, पुनर्निर्माणमा हामी सघाउँछौं

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरोत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग आवश्यक सुरक्षा समन्वय र सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीसँग आइतबार भएको छलफलका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले सम्मानित रुपमा काम गर्न सक्ने वातावरणका लागि आवश्यक सहयोग र सुरक्षाको अपेक्षा सरकारसँग रहेको बताए ।

‘हामी पनि सम्हालिँदै र सरकारलाई पनि सघाउँदै सहकार्य गर्न तयार छौं,’ अध्यक्ष ढकालले भने । उनले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझ्न नसकिएको रुपमा हेर्न सकिने बताए ।

महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ भने ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ ।

साथै अध्यक्ष ढकालले अर्थतन्त्र पुनःस्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकार बीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न, व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुला रूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न पनि आग्रह गरे ।

युवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको घुसपैठका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेको हुँदा दोषी माथि कारवाही हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । कारबाही हुन नसके दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भई निजी लगानी थप निरुत्साहित हुने तर्पm निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उक्त छलफलमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अध्यक्ष ढकालले महासंघले देशैभरको क्षति विवरण संकलन गरिरहेको र हालसम्म उपलब्ध तथ्यांक र सूचना अनुसार करिब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी क्षेत्रमा क्षति भएको प्रारम्भिक आँकलन रहेको बताए । विशेषगरी ठूलो क्षति भएका उद्योग र साना एवं राजधानी बाहिरका केही व्यवसायको विवरण आउन नसकेको र कतिपय दोहोरोपन पनि देखिएको छ । महासंघले जतिसक्दो चाँडो क्षति विवरण उपलब्ध गराउने गरि देशैभर सर्वेक्षण गरिरहेको छ ।

छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकर लगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । माग बढाउन मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा पनि समायोजन गर्न सकिने तर्पm महासंघले सुझाव दिएको छ ।

युवा पुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी ब्याज सहुलियत र नयाँ संरचना निर्माण गर्न आवश्यक सामान ल्याउन प्रभावित व्यवसायीलाई भन्सार लगायत शुल्कमा छुट दिन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता एवं खारेजी लगायतका सेवा लिन सकिने एवं कर बुझाएपछि नविकरण गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनु पर्ने माग महासंघले निरन्तर उठाइ रहेको छ ।

यसैगरि अध्यक्ष ढकालले सामाजिक उत्तर दायित्व अन्तर्गतको रकम पुनर्निर्माणमा लगाउन सकिने हुँदा त्यसलाई खर्चका रुपमा देखाउन पाउने र अन्य सहजीकरण आवश्यक रहेको तर्पm पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

छलफलमा अध्यक्ष ढकालले २०२६ मा नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको तर न्युन तयारी कै अवस्थामा भएको यस क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्ने तर्पm सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेष गरि व्यापार सुविधाबाट बञ्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ । नेपालले पनि अहिले नै स्तरोन्नतिको निर्णय स्थगत गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष आग्रह गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

कर छुट, साना तथा मझौला उद्यमका लागि उत्पादनमा आधारित राहत र सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकताका साथै बजेट पुनरावलोकन गरी अनावश्यक शीर्षकको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ ।

छलफलका क्रममा चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदान लगायतका वित्तिय सहुलियत तत्काल दिन सकिने तर्पm व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।