एजेन्सी । लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्य माल्दिभ्समा गम्भीर लोकतान्त्रिक संकट देखिन थालेको छ ।
युवतीहरूको शंकास्पद मृत्युका विषयमा जनतामा आक्रोश फैलिएपछि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जुका विरुद्ध प्रदर्शनहरू चर्किंदै गएका छन् ।
मोइज्जुले निरंकुश शासकले जस्तो गरी प्रदर्शनलाई दमन गरेका छन् ।
यसैबीच माल्दिभ्स सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि ल्याएको विधेयक संसद्ले पारित गरेको छ । आलोचकहरूले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो आक्रमण भनेका छन् ।
यस कानूनले विद्यमान मिडिया काउन्सिललाई खारेज गरेर नयाँ आयोग गठन गर्नेछ । उक्त आयोग राष्ट्रपति र उनका साझेदारहरूप्रति जवाफदेही हुनेछ । यस निकायले अदालतको आदेशविना नै सञ्चारमाध्यमहरूमाथि भारी जरिवाना गराउने, सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज गर्ने, वेबसाइट ब्लक गर्ने र प्रसारण रोक्ने अधिकार पाएको छ ।
माल र अन्य साना टापुहरूमा सडक प्रदर्शन चर्किएको छ । माल्दिभ्सको पत्रकार महासंघले सडकमा विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेको छ । सेन्सरशिप चाहिँदैन लेखिएका प्लेकार्डहरू देखाइएका छन् । प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि खुर्सानीको धूलो प्रहार गरेर पक्राउ गरिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता संगठनहरूले यस कानूनमार्फत लोकतान्त्रिक धरोहरलाई नष्ट गर्न खोजिएको भनी आलोचना गरेका छन् । सन् २००८ मा संविधानमा सुधार गरी सञ्चारमाध्यमलाई दिइएको स्वतन्त्रतालाई एकै झट्कामा यस कानूनले खोस्न लागेको उनीहरूको तर्क छ ।
जनतामा छाएको निराशालाई सरकारको यो कदमले थप घना बनाउने सम्भावना छ ।
गत अप्रिल महिनामा माल भन्ने ठाउँमा रहेको नौतल्ले भवनबाट जाकिया मूसा नाम गरेकी युवतीको शंकास्पद अवस्थामा खसेर मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्युलाई प्रहरीले आत्महत्या भन्यो । लाशको अटोप्सी गरिएन ।
उनका परिवारले स्वतन्त्र अनुसन्धानको माग गरे । तर, सरकारले त्यसमा चासो दिएन । उल्टै प्रहरीमार्फत परिवारका सदस्य र समर्थकहरूमाथि दमन गर्यो । राज्यले वर्षौंदेखि प्रश्रय दिँदै आएको दण्डहीनताका कारण निराश व्यक्तिहरू यसबाट आक्रोशित भएर प्रदर्शन गर्न थाले ।
सन् २०२३ को अन्त्यतिर राष्ट्रवादी नारा उचालेर सत्तामा आएका राष्ट्रपति मुइज्जुसँग संसदमा दुईतिहाइ बहुमत छ । उनले संविधान संशोधन, न्यायाधीशमाथिको महाभियोग र दल परिवर्तन गर्ने सांसदहरूलाई दण्ड दिने कानून बनाएर सत्तामा आफ्नो पकड बलियो बनाएका छन् ।
अहिले मिडिया सम्बन्धी कानून ल्याएर उनले लोकतान्त्रिक जवाफदेहितालाई जोखिममा पारेका छन् ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका साथै वर्षौंदेखि हुँदै आएको भ्रष्टाचारको विरोध गरेर भएको प्रदर्शनमाथि सरकारले दमन गरेपछि भड्किएको हिंसाका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार सत्ताच्युत भएको थियो । माल्दिभ्समा पनि त्यसैगरी राष्ट्रपति मुइज्जुले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेर जनताको आवाज दबाउन खोजेमा जनता सडकमा आएर उनलाई सत्ताच्युत गराउन सक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
माल्दिभ्समा सडक प्रदर्शनको बलमा सत्ता ढलेको इतिहास छ । सन् २००३ मा कारागारमा भएका मृत्युको विरोधमा भएको प्रदर्शनका कारण त्यतिखेरको निरंकुश शासन ढलेको थियो । त्यस्तै सन् २०११ देखि २०१३ सम्म भएको विरोध प्रदर्शनका कारण तत्कालीन राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपरेको थियो ।
प्रतिक्रिया