काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देश्न दिएको छ ।
सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार लगानी भएको कर्जाको करिब १० अर्ब रुपैयाँ ब्याज सोधभर्ना दिँदा बाँकी हुँदै उक्त कार्यविधि प्रतिस्थापत गरी सरकारले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारले स्वीकृत गरेको कार्याविधि कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । २०७५ मा जारी भएको कार्याविधि अनुसार विभिन्न १० शिर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था थियो । महिला उद्यमशिलता कर्जामा ६ प्रतिशत र अनय कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान नदिने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ कर्जाविधि अनुसार अब ८ वटा शीर्षकका कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था भएको छ ।
सरकारले अनुदानको ब्याज सोधभर्ना दिन नसकेपछि पछिललो २ वर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा अघोषित रुपमा रोकिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षबाट पुरोना ब्याज सोधभर्ना नहुँदै पुनः सहुलियत कर्जा सुरु भएको हो । केही दुरुपयोग भएको कर्जामा दिएको ब्याज अनुदान असुल गरी राष्ट्र बैंकको कोषमा जम्मा गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन पनि दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकहरुलाई सोधभर्ना दिनुपर्ने रकम करिब साढे १० अर्ब भएपनि कोषमा केही रकम रहेकोले सरकारले सोधभर्ना वापत दिनुपर्ने रकम करिब १० अर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा केन्द्रीय निर्देशन समितिको स्वीकृतिमा १० करोडसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था रहेकामा अब अधिकतम ५ करोडसम्म मात्रै कर्जा दिने व्यवस्था भएको छ । नयाँ कार्यविधिले कर्जाको बिमा र ऋणीको परियोजना बिमा लगायतका व्यवस्थालाई पनि सम्बोधन गरेको छ । यस्तै ऋणको दुरुपयोग भएमा अनुदान दिएको ब्याज असुल गर्ने प्रक्रियाको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तो छ नयाँ कर्जाविधिको व्यवस्था
अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले विभिन्न ८ शीर्षकको कर्जामा ३ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने गरी नयाँ कार्यविधि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ स्वीकृत गरेका हुन् ।
नयाँ कार्यविधी अनुसार महिला उद्यमशिलता कर्जामा ६ प्रतिशत र ५ करोडभन्दा माथिको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २ प्रतिशत माथि अनुदानको व्यवस्था रहेको कार्यविधि खारेज भएर अब सबै कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भएको हो ।
स्टार्टअप उद्यम र उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि पनि ब्याज सरकारले सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान दिने भएको छ । त्यस्तै बाढी, पहिलो, भुकम्प लगायत प्राकृतिक विपद् पिडितको निजी आवास निर्माणका लागि पनि सरकार सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान नदिने भएको हो ।
सरकारले ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने कर्जा बैंकहरुले आधार दरमा १.५ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाउने नयाँ कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै कर्जा सूचना शुल्क र बिमा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि सेवा शुल्क लिन समेत नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा १.५ प्रतिशत भन्दा बढी थप नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नु पर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘आधार दरमा कर्जामा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले ब्यहोर्नु पर्ने बीमा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क लिन पाइने छैन ।’
सहुलियतपूर्ण कर्जामा बढीमा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान दिने र ब्याज अनुदानका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफलको अवधि र जोखिमको स्तर लगायतका आधारमा ग्रेस अवधि, किस्ता तथा कर्जा भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कृषिको कर्जा सिमा घट्यो, महिला उद्यमशिलता र शिक्षित युवा स्वरोजगारमा बढ्यो
सरकारले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अनुदान पाउने कर्जाको सीमा घटाएको छ । यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको कार्यविधिमा ५ करोडसम्म सीधै र केन्द्रीय समन्वयन तथा अनुगमन समितिको स्वीकृतिमा थप ५ करोड गरी १० करोड रुपैयाँसम्म अनुदानको कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था थियो ।
सरकारले त्यसलाई घटाएर अब व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको सिमा अधिकतम ५ करोडसम्म मात्रै बनाएको हो । महिला उद्यमशिलता कर्जाको सीमा भने १५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर २५ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जाको सीमा पनि बढाइएको छ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख रुपैयाँबाट बढाएर २० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जाको सीमा पनि १० लाख रुपैयाँबाट बढाएर २० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालन कर्जा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम कर्जा युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जामा दिँदै आएको अनुदान खारेज हुने भएको छ ।
यस्तै भुकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जालाई परिमार्जित गर्दै प्राकृतिक विपद् पिडितको निजी आवास निर्माण कर्जा शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ । यस्तो कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ । यस्तै दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा पनि १० लाख रुपैयाँबाट बढाए २० लाख रुपैयाँसम्म दिने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ कार्यदिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत नहुने भएमा ३ कार्यदिनभित्र निवेदकलाई त्यसको आधार र कारण सहित लिखित जानकारी दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
परियोजना धितो र सामुहिक जमानीलाई प्राथमिकता
सरकारले सहुलिततपूर्ण कर्जामा परियोजना धिता र सामुहिक जमानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । ‘कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा एकाघर परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत वा समूह जमानीमा व्यवसाय परियोजना धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको सम्भाव्यतालाई मुख्य आधारको रूपमा लिनु पर्नेछ ।’
सामूहिक जमानीमा प्रवाह भएको कर्जासँग सम्बन्धित समूहको कुनै सदस्य काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई समूहमा आबद्ध रहन नसक्ने भएमा उसले आफ्नो हिस्सा बराबरको सावाँ तथा ब्याज स्वयंले वा समूहका बाँकी सदस्यले चुक्ता गर्ने प्रतिवद्धताको कागज गरी बैंकमा पेश गर्नु पर्ने कार्यविधमा उल्लेख छ ।
१५ लाखभन्दा माथिको सहुलियतपूर्ण कर्जाको बिमा बैंकले गर्नुपर्ने
सहुलियतपूर्ण कर्जामा कार्यविधिमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको बिमा कर्जा सुरक्षण केन्द्रबाट हुने र त्यसभन्दा माथिको कर्जा बिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘कर्जाको सुरक्षण कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानून, नेपाल राष्ट्र बैंक वा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको निर्देशन वमोजिम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । १५ लाख रुपैयाँ सम्मको कर्जाको सुरक्षण कोषले कर्जा सुरक्षण गराउँदा कर्जाको प्रकार, उद्देश्य, रकम तथा जोखिमको स्तर लगायतका आधारमा संक्षिप्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कर्जा सुरक्षण गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पचास प्रतिशत सुरक्षण शुल्क ब्यहोर्नु पर्नेछ र बाँकी पचास प्रतिशत शुल्क नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान सोधभर्ना खाता मार्फत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई भुक्तानी सोधभर्ना गरिने उल्लेख छ । कर्जाको अवधि समाप्त भएको ६ महिनाभित्र ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरे कारबाही प्रक्रिया पुरा गरी बैक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा भुक्तानी दावी गर्नु कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
पन्ध्र लाख भन्दा बढीको कर्जाको कर्जा सुरक्षण शुल्क सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।
व्यवसायको बिमा अनिवार्य
सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको नयाँ कार्यविधि अनुसार कर्जाको मात्रै नभई व्यवसायको पनि बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जासँग सम्बन्धित परियोजना वा व्यवसायको बीमा सो सम्वन्धी प्रचलित कानून वमोजिम सम्बन्धित ऋणीले गर्नु पर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘ पन्ध्र लाख रुपैयाँ सम्मको कर्जाको बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कको पचास प्रतिशत रकम सम्बन्धित ऋणीले ब्यहोर्नु पर्नेछ र बाँकी पचास प्रतिशत बैंकमा रहेको अनुदान सोधभर्ना खाताबाट नेपाल बीमा प्राधिकरण मार्फत् सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई सोधभर्ना गरिनेछ ।’ पन्ध्र लाख भन्दा बढीको कर्जाको हकमा लाग्ने बीमाशुल्क सम्बन्धि ऋणीले ब्यहोर्नुपर्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरूपयोग गरेको पाइएमा बाँकी अवधिको ब्याज अनुदान नदिने र त्यस्तो ब्याज अनुदान सुविधा लिई सकेको भए ऋणीबाट सम्पूर्ण अनुदान रकम (ब्याजसहित) असूल उपर गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने व्यवसथा गरेकोहो । ऋण लगानी गर्ने बैंकलाई नै जवाफदेही बनाउने उक्त व्यवस्था गरीएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया