ईभीको ब्याट्री व्यवस्थापनमा चुनौती: यी दुई विकल्पमा छलफल गर्दै सरकार

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा नेपालमा विद्युतीय सवारी (ईभी) साधनको आयातसँगै प्रयोग पनि अत्यधिक बढदै गएको छ । विद्युतीय सवारी साधनप्रति आम उपभोक्ताको बढ्दो आकर्षणका कारण अहिले अटो महोत्सवमा पनि ईभी सवारी साधन सर्वाधिक आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको हो ।

बढ्दो आयात र प्रयोग दरका कारण यसले जोखिम पनि सिर्जना गर्दै गएको छ । विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय अहिले सरकारको लागि टाउको दुखाइ बन्न थालेको छ।

नेपालमा हालसम्म ईभी सवारी साधनको आयातपूर्व हुनुपर्ने परीक्षण तथा मापदण्ड तोकिएको छैन । यस्तै यसको काम नलाग्ने ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि सरकारले हालसम्म कुनै नीति तयार गरिसकेको छैन ।

अझै यसलाई सरल भाषामा भन्ने हो भने सरकारले एउटा राजस्व आर्जन गर्ने नाममा मापदण्ड र नीति वेगर यो सवारी साधनलाई नेपालमा आयात र बिक्री बितरणको लागि अनुमति दिएको छ ।

पछिल्लो समयमा ईभी गाडीहरु दुर्घटनामा पर्न थालेपछि बल्ल सरकार अहिले यसको मापदण्ड तयार गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णराज पन्थका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनका कारण वातावरणलाई राम्रो गरे पनि यसमा लाग्ने ब्याट्रीले भने वातावरणलाई नराम्रो प्रभाव पार्छ । जथाभावी रुपमा म्याद नाघेको र बिग्रेको ब्याट्री विसर्जन गर्दा पनि यसले ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने पन्थको भनाइ छ ।

‘ईभी सवारी साधन वातावरणमैत्री भए पनि त्यसमा लाग्ने ब्याट्री भने निक्कै जोखिमयुक्त हुन्छ, ब्याट्रीको उचित सुरक्षा गर्न सकिएन भने यसले ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने,‘ब्याट्री व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति नहुँदा अहिले ठूलो समस्या सिर्जना हुन थालेको छ ।’

विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्री काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेपछि त्यसलाई सुरक्षित रुपमा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा हालसम्म सरकारसँगै कुनै नीति छैन ।

काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको यस्ता ब्याट्रीलाई जथाभावी विसर्जन गर्दा यसमा प्रयोग भएको विभिन्न प्रकारका रसायन र अन्य पदार्थहरु वातावरणमा फैलिनुका साथै जमिन तथा पानीमा समिश्रण हुँदा त्यसले भयावह अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम हुन्छ।

यो ब्याट्रीभित्र लिथियम, कोबाल्ट, निकेललगायतका रसायनिक पदार्थ हुन्छ । यो रसायन चुहिएर बाहिर आउने हो भने यसले वातावरणका साथै, पानी, जमिन र मानव स्वास्थ्यलाई निक्कै ठूलो असर पुर्याउन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको असर दीर्घकालिन समयसम्म रहने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस्तो जोखिम भएको ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने विषयमा नेपालमा उचित सुरक्षा, भण्डारण, ढुवानी, सुरक्षित रुपमा बिसर्जन र रिसाइलिङका विषयमा कानून निर्माण भइसकेको छैन । औद्योगिक संयन्त्र र सरकारी नीति छैन । अन्य विकसित मुलुकमा यस्ता ब्याट्रीको प्रयोगपछि घरेलु वा सौर्य उर्जाको भण्डारणमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३३ अर्ब ४४ करोड ५ हजार ८ सय ९१ रुपैयाँबराबरको ३० हजार ८३ वटा सवारी साधन चीन, भारत, जर्मनी र मलेसियालगायतका मुलुकबाट आयात भएको थियो ।

के गर्दैछ सरकार ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका यातायात शाखाका उपसचिव कृष्णराज पन्थका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्री व्यवस्थापनको विषयमा अहिलेसम्म कुनै कानूनी व्यवस्था भएको छैन ।

ब्याट्रीको व्यवस्थापन पछिल्लो समयमा ठूलो समस्याको रुपमा आएपछि सर्वोच्च अदालतले समेत व्यवस्थापन बारे अध्ययन गरी आवश्यक नीति ल्याउन सरकारको नाममा २०७० मा आदेश दिएको थियो ।

२०७७ साउन ५ गते ‘जुरी नेपाल’ नाम संस्थाले ईभीमा कर र ब्याट्रीको व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको फैसला २०७९ साउनमा भयो । फैसलाको पूर्णपाठ भने २०८० वैशाख १३ गते आएको थियो ।

सर्वोच्चले विद्युतीय गाडीहरूको ब्याट्री व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुनसक्ने उल्लेख गर्दै ईभी ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि तीन महिनाभित्र अध्ययन समिति बनाउन आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले दिएको आदेशको करिब एक वर्षपछि गत साउनमा मात्रै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेको थियो ।

त्यहि समयमा अमेरिकी सदन ‘सिनेट’ ले ‘एस ४०५७ स्ट्राटेजिक ईभी म्यानेजमेन्ट एक्ट अफ २०२२’ स्वीकृत गरेको थियो । उक्त विषयलाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नका लागि समिति बनाउन आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूवाधार तथा यातायात मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विद्युतीय गाडीको ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि समिति बनाएर अध्ययन गर्न परमादेश गरेको थियो ।

अभियान्त्रिकी कर्मशाला प्रालि नामक तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरेर सरकारले ब्याट्री व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेर प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो ।

पन्थका अनुसार विज्ञहरुको सहकार्यमा गत वर्षको साउनमा यसबारेमा अध्ययन गरिएको थियो ।

मन्त्रालय काम नलाग्ने ब्याट्रीको समग्र क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न नीतिगत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुमा ब्याट्रीको व्यवस्थापनको विषयमा के कस्ता प्रकारका नीति र व्यवस्थापन सम्बन्धी मोडल र कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, त्यो विषयमा गहन रुपमा अध्ययन र छलफल गरिएको थियो,’ उनले भने ।

अध्ययनको क्रममा ब्याट्रीको व्यवस्थापनको क्रममा विभिन्न प्रकारका विकल्पहरु बारे पनि अध्ययन भएको छ । अब कुन विकल्पमा जाने र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्थाको विषयमा थप सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल भइरहेको पन्थले जानकारी दिए।

‘अब सरोकारवाला निजी क्षेत्रका साथै अन्तर मन्त्रालयसँग छलफल गरी ब्याट्री व्यवस्थापनलाई टुङ्गो लगाउन बाँकी छ । यसलाई दुई प्रकारले व्यवस्थापन गर्न सकिने बारे हामी अहिले छलफलमा छौं’, उनले भने ।

उनका अनुसार पहिलो विकल्पको रुपमा, वातावरणलाई कुनै प्रभाव नगर्ने गरी अत्याधुनिक उपकरणको सहयोगमा नेपालमै पनि ब्याट्रीलाई रिसाइक्लिङ गर्न सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था गरी स्वदेशमै रिसाइक्लिङ उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। यस्ता उद्योगलाई विभिन्न प्रकारको प्रोत्साहन सम्बन्धी सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउन सक्छ ।

यस्तै दोस्रो विकल्पको रुपमा जुन मुलुकमा यस्ता ब्याट्रीको माग छ, त्यो मुलुकमा निर्यात गर्ने । बाहिरी मुलुकले यस्ता ब्याट्री लान चाहेमा आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारको सहजीकरण गरिदिने बारे पनि छलफल हुँदैछ । निर्यात गर्दा आम्दानीसमेत हुन सक्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस्तै जुन कम्पनीको सवारी साधन हो, त्यहि कम्पनीलाई उक्त सवारी साधनको काम नलाग्ने ब्याट्री फिर्ता लैजान दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।

यो सबै विकल्पमा अध्ययन गरेर एउटा नीति बनाएर सरकारलाई सुझाव दिने तयारी भइरहेको छ । यसको आधारका सरकारले एउटा नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने उनको भनाइ छ ।

ब्याट्रीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा के छ ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको अध्ययन अनुसार प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीहरूमा झन्डै ७० प्रतिशत कार्यक्षमता बाँकी रहन सक्छ जसलाई दोस्रो-जीवनका लागि पुन:उपयोग गर्न सकिन्छ ।

यी ब्याट्रीहरूलाई विद्युत सब स्टेसन, सौर्य ऊर्जा प्लान्ट, अनुसन्धान परियोजना, पावर बैंक र ईभी चार्जर जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा पुन:प्रयोग गर्न सकिने सरकारी अध्यययन निष्कर्ष छ ।

परामर्शदातामार्फत गरिएको अध्ययन डकुमेन्टका आधारमा मापदण्ड तयार गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

पुन:उपयोगका लागि सुरक्षात्मक परीक्षणका मानकहरू लागु गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा प्रयोग सकिएपछि ब्याट्रीहरू सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा संकलन गर्न आधारभूत संरचना विकास गर्नुपर्ने, डिलरशिप, सर्भिस सेन्टर र प्रयोग भइसकेका ब्याट्री संकलनकर्ताहरूको नेटवर्क सिर्जना गर्ने, प्रयोगकर्ताहरूलाई ब्याट्री फिर्ता गर्न उत्प्रेरित गर्न आर्थिक प्रोत्साहन (जस्तै, डिपोजिट रिफण्ड योजना) लागू गरिनुपर्ने उल्लेख छ । ब्याट्री संकलन, सही व्यवस्थापन र रिसाइकल फाइदाबारे उपभोक्ताहरूलाई सचेत पार्न विभिन्न जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीहरूको अवस्था मूल्यांकनका लागि विधि तय गर्नुपर्ने छ । ब्याट्रीको स्वास्थ्य, क्षमता र प्रदर्शन मूल्यांकन गर्न विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रणाली अपनाइनुपर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीहरूलाई अवस्थाका आधारमा ग्रेड ए, बी, सी मा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र त्यसले जसले तिनको पुन:उपयोगका लागि सहयोगी हुने उल्लेख छ । पुन:उपयोगका लागि सुरक्षात्मक परीक्षणका मानकहरू लागू गर्न भनिएको छ ।

एआई-आधारित अनलाइन प्लेटफर्म तथा मोबाइल एपहरू विकास गरी उपभोक्तालाई सही तरिकाले ब्याट्री संकलन गर्न सिकाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय आपूर्तिकर्ता तथा उत्पादकलाई सम्पूर्ण ब्याट्री रिसाइकलको जिम्मेवारी दिनुपर्ने उल्लेख छ । यी विधिहरु अपनाएर ब्याट्रीको पुन प्रयोग गर्न सकिए ब्याट्री लाइफमा स्थायित्व वृद्धि हुने, प्रदूषण कम हुने, पुन:उपयोगलाई बढावा दिई नयाँ कच्चा पदार्थ खानीमा निर्भरता घट्ने, पारदर्शिता बढ्ने र नवीन समाधानहरूको प्रवर्द्धन हुने अध्ययनमा उल्लेख छ । यसले नेपालको विद्युतीय ऊर्जा तथा सवारी साधनको भविष्यलाई थप दिगो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रभाव ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने कम्पनीहरु समेत बढिरहेका छन् ।

अहिले आयात गर्ने कम्पनीहरुले भन्सार कार्यालयलाई ब्याट्री व्यवस्थापनको कार्य योजना बुझाएर आयात गरिहेको दाबी गरेका छन्।