‘विकास बजेट खर्च नगरेको अभियोगमा जेल हाल्न मिलेन’ अर्थसचिब डा. सुबेदीको बिचार

वास्तवमा भन्नुपर्दा अहिले जुनरुपमा पूँजीगत बजेट (विकास बजेट) खर्च भएको छ, त्यसमा अर्थमन्त्रालय सन्तुष्ट छैन । किनभने पूँजीगत खर्च बढाउन हामी जुन किसिमले प्रयास गरिरहेका छौं, जुन किसिमले लागिरहेका छौं, लाइन मिनिष्ट्रीहरुले सकेसम्म छिटो काम गरिदिए हुन्थ्यो, पूँजीगत खर्च बढाइ दिए हुन्थ्यो, आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभाबकारी बनाइ दिए हुन्थ्यो, क्वालिटी कन्ट्रोल गरिदिए हुन्थ्यो भनेर लाइन मिनिष्ट्रीको जुन किसिमबाट अनुगमनमा हामी लागिरहेका छौं, त्यो हिसाबले हेर्दा राम्रो नतिजा छैन ।

गत मंसिर मसान्तसम्ममा जम्मा साढे ७ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । यस्तै पुस दोस्रो सातासम्ममा ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।

पूँजीगत बजेट खर्चको यो नतिजा राम्रो होइन । खर्च किन कम भयो भनेर हामी लागिरहेका छौं । लाइन मिनिष्ट्रीहरुसँग हामी छलफलमै छौं । उहाँहरुले भौतिक प्रगति राम्रो छ, तर खर्चको विल नउठाएका कारण भुक्तानीको माग भएको छैन, यो भुक्तानी गएपछि पुस मसान्तसम्ममा वित्तीय प्रगति पनि राम्रो हुन्छ भनेका छन् ।

समयमै लेखा प्रतिवेदन तयार नपार्ने वा लिनुपर्ने शोधभर्ना नलिने आयोजना प्रमुखलाई कारबाही हुन्छ । कारबाही भनेर एक्सनमै जाने, सबैलाई थुन्ने, कारागारै हाल्ने भन्ने कुरा हुदैन । कार्यसम्पादन करार गर्ने प्रक्रिया छ । समयमा सन्तोषजनक काम नगरेमा उसलाई हायर र फायर गर्ने ब्यवस्था पनि छ ।

भौतिक प्रगति साच्चिकै राम्रो छ । गुणस्तरीय बनाएको छ, विल उठाएको छ भने तपाइहरुले चेक जाँच गर्नुस् भनेका छौं । सटिङ्गफाइड प्रमाणिकरणमा जानुस्, भुक्तानी प्रक्रियामा जानुस् भनेका छौं । लाइन मिनिष्ट्रीहरुले यसलाई अलि सिरियस्ली हेर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्च बढाउनको लागि अर्थमन्त्रालय र योजना आयोग मात्रै तात्तिएर हुने रहेनछ भन्ने देखियो । सम्बन्धित लाइन मिनिष्ट्री नै तातिनु पर्ने रहेछ भन्ने देखियो ।

पूँजीगत खर्च बढाउने भनेको आयोजनाको कार्यान्वयन नै हो । आयोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि योजना आयोगले समयमै योजना स्वीकृत गरिदिएको छ । अर्थमन्त्रालयले केही गर्नै पर्दैन । साउन १ गते नै अख्तियारी गएको छ । अर्थमन्त्रालयबाट गएको अख्तियारी समयमै तल्लो निकायसम्म गयो कि गएन भनेर हामीले त्यसको अनुगमन गरिरहेका छौं । योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृती भयो कि भएन, त्यसको अनुगमन गरिरहेका छौं । हामी प्रोसेस मनिटरिङ गरिरहका छौं ।

केही मन्त्रालयका केही कार्यक्रम योजना आयोगबाट अझै पनि स्वीकृत नभएका देखिए । केही सानातिना र प्राविधिक समस्या योजना आयोगबाट पनि देखियो । धेरै समस्या सम्बन्धित मन्त्रालयहरुकै देखियो । पर्याप्त कागजात नपठाइ दिने, चाहिने सुचना नपठाइ दिने, कतिपय कार्यक्रम स्वीकृतिको लागि नै नपठाउने पनि देखिएको छ ।

केही मन्त्रालय र कार्यालयहरुको अख्तियारी फिल्डस्तरका कार्यालयहरुमा अझै पनि पुगेको छैन । त्यस्तो पनि देखिएकोले त्यो तत्कालै गर्न हामीले स्ट्रङ निर्देशन पनि दिएका छौं । हामी प्रत्येक महिना अनुगमन गर्छौं भनेका छौं ।

लेखा प्रतिवेदन तयारै नभएका ठाउमा निकासा रोक्नु, स्पष्टीकरण सोध्नु पनि कारबाहीको पहिलो चरण नै हो । यस्तालाई गम्भीर रुपमा लिएर कारबाही गर्नुस् भनेर हामीले भनिरहेका छौं ।

अर्काे कुरा हामीले आयोजनाकै फिल्ड अनुगमन गरिरहेका छौं । आयोजना कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ? कार्यान्वयन भएको छैन भने किन अड्कियो ? स्थानीयस्तरका समस्या हुन् कि, स्थानीयस्तरका समस्या हुन् र हामीले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था भए हामी कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौं । स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर हाम्रैस्तरबाट पनि पहल गरिरहेका छौं । कानुनी र वातावरणीय वाधा अड्चन छ भने, जग्गा प्राप्तिको समस्या हो भने सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई तपाइहरुले सिरियस्ली हेरिदिनुस् भनेर कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले नै ठूला आयोजनाहरुको अनुगमन गरिरहनु भएको छ ।

हामीले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं । लाइन मिनिष्ट्रीहरु कति तात्छन्, पूँजीगत खर्च त्यसैमा भर पर्छ।
अबण्डामा रकम राख्ने र अलिपछि बाँडफाँड गर्ने पहिलादेखिकै समस्या हो । अहिले यो समस्या केही कम भए पनि अझै त्यस्तै देखिएको छ । कतिपयमा अख्तियारी गए पनि बैदेशिक शोधभर्ना लिनुपर्ने आयोजनाले त्यस्तो शोधभर्ना नलिएको कारण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले त्यस्तो रकम रोकिदिएको छ । समयमै शोधभर्ना नलिने समस्या ठूलो रुपमा देखापरेको छ । झण्डै ५०/५१ अर्ब रुपैयाँ बैदेशिक शोधभर्ना लिन बाँकी छ । यसको अनुगमन गर्ने र चाडो शोधभर्ना लिन लगाउने काममा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय लागिपरेको छ ।

अर्काे समस्या भनेको दाताले दिने सोझै भुक्तानीको रकम पनि आइरहेको छैन । असोज मसान्तसम्मा लेखा प्रतिबेदन पेश गर्नुपर्ने र पुस मसान्तसम्ममा लेखापरिक्षण प्रतिबेदन पेश गर्नुपर्छ । पुस मसान्त आउन लागि सक्यो, कतिपय आयोजनाहरुले असोज मसान्तमा पेश गर्नुपर्ने लेखा प्रतिबेदन नै पेश गरेका छैनन् । यसैकारण दातृ निकायबाट सोझै भुक्तानी भएन । यस्तो भुक्तानी नभएपछि काम भए पनि पूँजीगत खर्च कम भएको देखियो । यसमा पनि हाम्रो बैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाले समन्वय गरेर प्रतिबेदन पेश गर्ने र भुक्तानी लिने कार्यमा तीब्रता ल्याउन पहल गरिरहेको छ ।

यी सवै प्रयासको प्रतिफल स्वरुप पुस मसान्तसम्ममा पूँजीगत खर्चका अवस्था आशातित हुन्छ कि भनेर अर्थमन्त्रालयले अपेक्षा गरिरहेको छ ।

समयमै लेखा प्रतिवेदन तयार नपार्ने वा लिनुपर्ने शोधभर्ना नलिने आयोजना प्रमुखलाई कारबाही हुन्छ । कारबाही भनेर एक्सनमै जाने, सबैलाई थुन्ने, कारागारै हाल्ने भन्ने कुरा हुदैन । कार्यसम्पादन करार गर्ने प्रक्रिया छ । समयमा सन्तोषजनक काम नगरेमा उसलाई हायर र फायर गर्ने ब्यवस्था पनि छ । सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागलाई समयमै काम नगर्ने आयोजना प्रमुखलाई कारबाही गर्नुस् भनेर हामीले भनिरहेका छौं ।

कतिपय अवस्थामा प्राविधिक कारण देखाएर काम नगरेका हुन सक्छन् । कतिपय ठाउँमा लेखा तयार भएको तर लेखा प्रमाणित गर्ने निकायहरु हुन्छन् । कतिपयमा दाता र आयोजना प्रमुखले संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय लेखा प्रतिवेदन तयारै नभएका ठाउमा निकासा रोक्नु, स्पष्टीकरण सोध्नु पनि कारबाहीको पहिलो चरण नै हो । यस्तालाई गम्भीर रुपमा लिएर कारबाही गर्नुस् भनेर हामीले भनिरहेका छौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीज्यूको अध्यक्षमा बस्ने गरेको सचिब बैठकमा पनि यस्ता कुराहरु कठाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने गरिएको छ । यसकारणले पुस मसान्तसम्ममा पूँजीगत खर्च बढ्ला कि भन्ने आशा गरेका छौं ।

अनुमान गरे अनुसार हुन्छ कि हुँदैन । सबै कुरा हामीले भने अनुसार हुने भन्ने भएन । पुस मसान्तसम्ममा पूँजीगत बजेट खर्च २५ प्रतिशत पुग्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ । अहिलेको प्रबृत्ति हेर्दा यति खर्च पुग्ने देखिदैन । तर आशा गरौं यो पुग्छ ।

कुराकानीमा आधारित