मध्यरातमा सर्वोच्चको फैसलाः ४ वर्षअघि ओलीले गरेको संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति वैध

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीहरुको नियुक्ति अवैध नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार मध्यरातमा बसेको संवैधानिक इजलासले ४ चार वर्षअघिको संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सदर गरेको हो ।

इजलासका न्यायाधीशहरुको राय बाझिए पनि नियुक्ति सदर भएको हो । न्यायाधीशहरुमध्ये तीनले सो नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको मत दिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको सो नियुक्तिको वैधता र प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

एमाले–माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाभित्रको गुटबन्दीले संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि प्रभावित भएको थियो । परिषदको बैठकबाट बहुमत जुटेपछि संवैधानिक नियुक्ति हुनुपर्छ । तर, गणपुरक संख्या नपुग्दा बैठक बस्न सकेको थिएन । परिषदमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित सभामुख अग्नी सापकोटा, राष्ट्रिय सभा सदस्य गणेश तिमल्सिना, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रप्रसाद जवरा थिए । उपसभामुख पद रिक्त थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले तोकेको भन्दा कम सदस्य उपस्थित भए पनि बैठक चल्ने गरी अध्यादेश ल्याए । संसद विघटन हुनुपूर्व २०७७ मंसिरमा संसदीय सुनुवाइबिना ३२ र दोस्रो चरणमा २०७८ जेठमा २० गरी जम्मा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।

यी नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चमा १५ वटा रिट परेको थियो । अदालतले सुनुवाइ पूरा गरी अन्ततः नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको फैसला सुनाएको हो । अब ५२ पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछन् ।