विनियोजन कुशलता कायम गर्न नसेकेको अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्ति, यी हुन् अर्थतन्त्रका चुनौती

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रमा दजनौ चुनौती रहेको बताएका छन् ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समयमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था र अनुसन्धान तथा अभियोजना पर्याप्त हुन नसक्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेको बताए ।

उनले परम्परागत खेती प्रणालीमा सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको न्यून उत्पादकत्व र युवामा खेती गर्ने आकर्षण बढ्न नसकेको उल्लेख गरे । नवप्रवर्तन र प्रविधिको उपयोगको कमी, न्यून उत्पादकत्व, अधिक उत्पादन लागतले गर्दा कुल राष्ट्रिय आयातमा उत्पादनमुलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षित हुन सकेको बताए ।

‘समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग पूर्णक्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारमा गरीएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिबिम्बित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुग्न सकेको छैन ।’

उनले जलवायु परिवर्तको नकारात्मक असर, कृषि, खानेपानी र सिचाई लगायका क्षेत्रमा बढ्दै गएको बताए । डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासको गति सुस्त भएको उनको भनाइ छ ।

‘मुलुकको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सिपबीच सामानजस्यता कायम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘औद्योगिक र निमार्ण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति भइरहेको छ ।’

उनले स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति समेत विदेश पलायन हुने प्रवित्ति चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताए । गरिबीको रेखामुनीको जनसंख्या अनुपानत उच्च रहेको र मुलुकको कुल स्थिर पूँजी निमार्णम निजी क्षेत्रको योगदान अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्न विकशित भएको वित्तीय उपकरण्को प्रभावकारी परिचालन गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आवश्यक रुपमा वित्तीय साधन प्रवाह हुन सकेको छैन । नियामक नियकायहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने चुनौती छ ।’

पहिलोपटक भएको मुलुकको क्रेडिट रेटिङबाट अनुकुल नतिजा प्राप्त भए पनि त्यसबाट लाभ लिन बाँकी रहेको उनले बताए । नीतिगत र कानुनी सुधार गरीएपनि अपेक्षकृत रुपमा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित हुन नसकेको उनले बताए ।

‘रेमिट्यान्सको उच्च भूमिका रहेको बाह्य क्षेत्रको दिगो सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती छ । विकासका लागि राजस्व बचत न्यून हुँदै गएको छ । आम्दानीका स्रोतहरु साँघुरीएका छन्,’ उनले भने, ‘राजस्वको वर्तमान संरचना आन्तरीक उत्पादनमा आधारीत फराकिलो र दिगो बनाउने चुनौती छ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले विनियोजना कुशलता कायम गर्न नसकिएको बताए । चालु खर्च उच्च हुँदा परम्परागत स्रोतबाट पुँजीगत खर्च जुटाउन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । ‘कार्यान्वयनपक्ष कमजोर हुँदा आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समय र लागत बढी लाग्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौति थपेको छ । सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, जिम्मेवारीबोधको कमी, परम्परकागत निर्णय प्रक्रिया र अन्तरनिकाय समन्वयन कमजोर हुँदा सुशासन कायम गर्ने चुनौती छ ।’