विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र पानी जहाज सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना सार्वजनिक गरे पनि काम नभएको भन्दै हासोको पात्र भइरहेका बेला कोशी प्रदेश सरकारले पनि सोमवार नीति तथा कार्यक्रममार्फत झापाको केचनादेखि सगरमाथा जोड्ने द्रुतमार्ग र सुनसरीको चतरादेखि चौरीखर्कसम्म जोड्ने रेलमार्गको महत्वाकांक्षी अवधारणालाई सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले तमोर–चिसाङ डाइभर्सन र तमोर–लेउती सुरुङ मार्गको अर्को महत्वाकांक्षी आयोजनाको पनि परिकल्पना गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सोमवार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै झापाको केचनादेखि सगरमाथासम्म जोड्ने द्रुतमार्ग र सुनसरीको चतरादेखि चौरीखर्कसम्म जोड्ने रेलमार्गको अवधारणालाई अगाडि बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख छ ।
खापुङले सार्वजनिक गरेको १११ बुँदे प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ती महत्वाकांक्षी योजनाका लागि भरपर्दो आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेचाहिँ उल्लेख छैन ।
प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका परियोजनालाई धितोमा राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय व्यवस्था मिलाउने र भूमि बैंकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारसँगको अन्तरसम्बन्ध अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ ।
आयोजना वा परियोजनाको विकास र सञ्चालनका लागि वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय तथा सहजीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न त्यस्ता परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा विकासकर्तालाई सहुलियत उपलब्ध गराउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न र प्रदेशभित्र अन्तरप्रदेशीय हवाई उडान सुचारु गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।
राजस्व व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार तथा संस्थागत सुदृढीकरण गरिने छ । संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै समग्र राजस्व परिचालनलाई व्यवस्थित गर्दै आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धिका लागि तुलनात्मक लाभ दिने परियोजनामा वित्तीय लगानीका लागि व्यवस्था मिलाउने कोशी प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तु र सेवाको उत्पादन र बजारिकरणलाई जोड दिएको छ । प्रदेशभरिका सार्वजनिक निकायमा त्यस्ता वस्तु र सेवाको अनिवार्य उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि प्रविधि, पूर्वाधार र अनुसन्धानमा लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्दै पारिस्थितिक प्रणालीलाई बलियो बनाइने कार्यक्रम छ ।
नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगको स्थापना र विकासका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, स्टार्टअप कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रमा वृद्धिमुखी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना कार्यक्रम सञ्चालन तथा एक निर्वाचन क्षेत्र–एक विशिष्ट उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रम छ ।
प्रतिक्रिया