अब नयाँ घोषणा होइन, परिणाममूलक आयोजना पूरा गर्नुपर्छ: सांसद विनोद चौधरीको विचार

वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा म यस लेखमा मेरो भनाइ केही यथार्थपरक र कार्यान्वयन गर्न सकिने बुँदामा मात्र सीमित गर्न चाहन्छु । देशको स्रोतसाधन, विगतको अनुभव र वर्तमान परिस्थिति हेर्दा अब हामीलाई ठूला घोषणा र आकर्षक योजनाभन्दा पनि परिणाममुखी र व्यवहारिक काममा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ।

मैले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र नवलपरासीका आधारमा हेर्दा, धेरैजसो साना साना अधुरा र अलपत्र परियोजनाहरू वर्षौंदेखि थन्किएको अवस्थामा छन्। ती मध्ये केहीमा सानो रकमको लगानीले नै हजारौं जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। यसकारण, अब निर्वाचित सांसदहरुलाई आफ्नो क्षेत्रका आवश्यकताअनुसार केही स्वतन्त्रता दिन आवश्यक छ।

सुरक्षित आवास, जनता आवासजस्ता कार्यक्रमहरूमा वर्षेनी बजेट विनियोजन हुने तर १० प्रतिशत पनि उपयोग नहुने अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौं। जल आपूर्ति प्रणालीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार पाइप नजोडेर अधुरा छन्, उपभोक्तामा लगानी गर्ने सामर्थ्य छैन, स्थानीय तहसँग बजेट छैन, अनि दशौं वर्षसम्म काम अलपत्र बसिरहन्छ । यस्ता समस्याहरूको मुख्य जरो हामीकहाँ रहेको योजनाहरुको कार्यान्वयन प्रणाली हो । ठेकेदारको जिम्मेवारी, सरकारको अनुगमन, अनि बजेटको असंगत वितरणले गर्दा धेरै परियोजनाहरू सम्पन्न हुन सक्दैनन् । केही ठेकेदारले अग्रिम रकम लिएर काम नगर्ने, वा काम अधुरो छाड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले गर्दा समग्र विकासको प्रक्रियामा नै बाधा उत्पन्न हुन्छ। यस्तो परिपाठीले केवल विकास रोकिने मात्र नभएर बैंकिङ प्रणालीमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ- हाल एनपिए ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। विकास नहुँदा, जनताले सेवा नपाउँदा, अनि बैंकमा फसेको लगानी नफर्किँदा समग्र अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख हुन्छ। हुलाकी मार्ग यसको स्पष्ट उदाहरण हो– वर्षौंमा पनि अलपत्र अवस्था, जुन पूरै मुलुककै प्रतिनिधि बनिसकेको छ।

त्यसैले अब हामीले नयाँ योजना माग्नेभन्दा पहिला अधुरा योजनाहरू सम्पन्न गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिनुपर्छ। ५०-५० करोडको परियोजनामा एक करोड बजेट हालेर हामी त्यसलाई न अगाडि बढाउन सक्छौं, न त त्यो रकमको सदुपयोग हुन्छ। अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध छ- पुराना योजनाहरू पूर्ण गर्नेतर्फ अघि बढ्नुस्, चाहे त्यो निर्णय अलोकप्रिय किन नहोस्।

उत्पादनतर्फ ध्यान दिँदा, विनिर्माण क्षेत्रको अवस्था निराशाजनक बन्दै गएको छ। अघिल्लो वर्ष १५% उत्पादन वृद्धिदर अहिले घटेर ५% मा झरेको छ। आन्तरिक होस् वा बाह्य कारण- यदि हामीले समयमै कर प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेनौं भने उद्योगहरू झन् संकटमा पर्छन्, अनि राजस्व झनै घट्छ । उत्पादन बढ्न सक्ने क्षेत्रमा कर घटाउनु आवश्यक छ। सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र यसको ज्वलन्त उदाहरण हो- विश्वका धेरै देशहरूले एक्सपोर्ट इनकममा १५-२०% सम्म सब्सिडी दिइरहेका छन्, हामीकहाँ भने ठोस सहयोगको कुनै पहल छैन ।

साना तथा मझौला उद्योगहरू र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न धेरै योजना ल्याइएका छन्, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विगतमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकमार्फत यस्तो कार्यक्रम ल्याए तापनि नतिजा सकारात्मक देखिएन। तर अहिले पनि सही नियमन र स्पष्ट जिम्मेवारी दिएर यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिए भने राम्रो सम्भावना छ। लगानी गर्न इच्छुक उद्यमी बैंक पुग्दा अत्यधिक नियम, गाइडलाइन र शर्तका कारण निराश हुने अवस्था छ । बैंक आफैं पनि ग्राहकलाई हेरेर निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रताबाट बञ्चित छन्। यस्तो नियमनको जकडबन्दीले गर्दा अहिलेको एनपिए दर झन् बढ्ने खतरा देखिन्छ। ब्याजदर घट्दो अवस्थामा छ, तर ऋण लिन इच्छुक छैनन्– यसको मूल कारण नीतिगत कडाइ हो ।

लगानीको अर्को प्रमुख समस्या भनेको क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोजेक्टहरूमा परेको दबाब हो- जस्तै जलविद्युत, होटल, ठूला निर्माणलगायतका क्षेत्रमा लगानी धेरै चाहिन्छ, तर बजार खुम्चिएको छ। टुरिज्मतर्फ हामी अझैपनि १०-११ लाख पर्यटकमै अड्किएका छौं, जबकि श्रीलंकाले ३० लाख पर्यटक भित्र्याइसकेको छ ।

शिक्षाको क्षेत्र झनै चिन्ताजनक छ- डेढ खर्बभन्दा बढी रकम नेपालीले विदेशी शिक्षामा खर्च गरिरहेका छन्, तर नेपालका कलेजहरूमा विद्यार्थी पाउन कठिन छ। विदेशमा रहेका विश्वविद्यालयलाई नेपालमै कोर्स संचालन गर्न दिने नीतिको अभाव छ, जबकि विश्वका अग्रगामी विश्वविद्यालयहरू फ्रेन्चाइज मोडलमा अन्य देशमा पुगेका छन् । यदि हामीले यसतर्फ आँखा नखोल्ने हो भने, शिक्षाको बहिर्गमन, प्रतिभा पलायन र आर्थिक क्षतिले मुलुक झनै कमजोर बन्छ ।

अन्ततः म यही भन्न चाहन्छु- अब आवश्यकता छ स्पष्ट, परिणाममुखी  सोचमा आधारित निर्णयको। नयाँ योजना बनाउने मोहबाट माथि उठेर पुराना योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ । उत्पादन बढाउने, रोजगार सिर्जना गर्ने, लगानी भित्र्याउने र शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनेतर्फ स्पष्ट र साहसी कदम चालिए मात्र हामी आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर राष्ट्र बन्न सक्छौं। नीति निर्माणकर्तालाई म यही आग्रह गर्न चाहन्छु- अब घोषणा होइन, परिणाममूलक कार्य होस् ।