खनाल आयोगका ३२ सुझाव आगामी बजेटबाटै सम्बोधन गर्न सकिने

काठमाडौ । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मै तत्कालीन महत्वका कार्यक्रमहरु सम्बोधन गर्न सकिनेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को कार्यक्रममा खनालले प्रस्तुतीकरण गर्दै आगामी बजेटबाटै कार्यान्वयन गर्न सकिने विभिन्न ३२ बुँदामा सुझाव दिएका छन् ।

खनाल आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गरेर अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन सकिने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षकै बजेटले सहकारी पीडितलाई राहत दिन समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने, अनुसन्धान तथा विकास प्रवर्द्धनका लागि प्रत्येक वर्ष कम्तिमा राष्ट्रिय बजेटको १ प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने, भएकै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गरेर मात्रै नयाँको सुरुवात गर्नुपर्नेसहितका सुझाव आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि दिइएको छ ।

सीएनआईले आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र नामक एक कार्यक्रममा खनाल आयोगका सुझाव कार्यान्वनय गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्षा आग्रह गरेका छन् ।

सीएनआईको उक्त आग्रहलाई अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले मन्त्रिपरिषदकै बैठकबाट खनाल आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गरेकोले एकैपटक सबै सुझाव कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएकोले क्रमश: कार्यान्वयनमा जाने पनि बताए ।

यस्ता छन् खनाल आयोगले बजेटबाटै कार्यान्वयन गर्न दिएका सुझावहरु

१. व्यापारिक उधारो असुली ऐन जारी गर्ने र व्यावसायिक आर्थिक कारोबारमा विक्रेताले क्रेताको साख मूल्यांकन (क्रेडिट स्कोर) हेर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने ।

२. समस्याग्रस्त सहकारीका ५ लाख रुपैयाँभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताका लागि सरकारले ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासाको व्यवस्था मिलाउने।

३. सचिवलाई दुई वर्ष पूरा नगरी र कार्यकालभरिमा एक पटकभन्दा बढी सरुवा नगर्ने । एक मन्त्रालयमा न्यूनतम पाँच वर्ष नपुगी कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्तर-मन्त्रालय सरुवा नगर्ने । एक कार्यालयबाट सोही मन्त्रालयको अर्को कार्यालयमा दुई वर्ष नपुगी सरुवा नगर्ने ।

४. सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरूमा आयोजना अवधिभरका लागि आयोजना टोली खटाउने, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा नगर्ने

५. साना तथा मझौला विकास निर्माणका कामहरू संघीय बजेटमा समावेश नगर्ने । आयोजनाहरू दोहोरिन र छुट्न नदिन तीन तहबीच आयोजना बैंक सूचना प्रणालीको विकास गरी एकीकृत गर्नुपर्ने।

६. आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्न पर्याप्त पूर्व तयारी गर्ने, पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र आयोजना व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीहरूको सरुवा आयोजना अवधिभर नगर्ने ।  समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकेमा परियोजनासंग सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई बढुवा, वार्षिक तलबको निश्चित प्रतिशत रकम पुरस्कार, कूल परियोजना खर्चको ०.१ प्रतिशत बोनस जस्ता प्रोत्साहनको प्रावधान लागू गर्नुपर्ने ।

७. संचालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका र बहुवर्षिय आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र यसको दायित्व र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी फरफाराक गरेपछि वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र नयाँ आयोजनाहरू छनोट गर्ने नीति केही वर्ष अबलम्बन गर्नु पर्ने।

८. लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने। सालबसाली प्रकृति आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीबाट हटाउने । मध्यम अवधि (१-३ वर्ष) भित्र सकिने प्रतिफल दिने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने । ८०% भन्दा बढी काम सकिएका आयोजनाहरू अझै उपयुक्त रहेमा सम्पन्न गर्न पहिलो प्राथमिकता दिने। कार्यान्वयनमा रहेका तर उचित प्रतिफल र उपयोगिता नभएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन बन्द गर्ने।

९. भौतिक पूर्वाधार निर्माणसंग सम्बन्धित आयोजनाहरूको प्रगति मासिकरूपमा अनुगमन गरी कार्यसम्पादनको आधारमा अनिवार्य बील जारी गरी १५ दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने ।

१०. समयमा काम सम्पन्न नभएर लागत बढी लाग्ने समस्या हटाउन निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र उनीहरूको क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने। न्यूनतम बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने प्रवृतिले निर्माणको गुणस्तर कायम हुन र समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेकाले यसमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने ।

११. मल्टी मोडल/सिष्टम एप्रोचबाट पूर्वाधार क्षेत्रलाई अघि बढाउन पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गर्ने।

११. भारत तथा अन्य मुलुकबाट हुने आयातमा लगाइने भंसार दर निर्धारण गर्नुपर्ने । भारतको भंसार शुल्कमा हुने परिवर्तनलाई मध्यनजर राखेर नेपालको भंसार शुल्क समयानुकल बनाइ हाल्नुपर्ने

१२. कर कानून तथा नियमहरू भूतप्रभावी ढंगले नलगाउने ।

१३. घर बहाल करमा स्थानीय तह र संघीय सरकारबीचको क्षेत्राधिकरण विवादलाई स्पष्ट पार्दै सेवाग्राहीले एक ठाँउमा मात्र कर बुझाउने व्यवस्था गर्ने।

१४. एकपटक इआइए स्वीकृत भइसकेपछि परियोजनालाई आवश्यक वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सिधा अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने। एकपटक स्वीकृत भएका रूखहरूको विवरणलाई अन्तिम मान्यता दिइ पुनः नापजाँच गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने।

१५. कुनै आयोजनाले वन क्षेत्र थप वा आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्नु परेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा संरचना स्थानान्तरण र वन क्षेत्र थप गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने प्राबधान राख्नु उपयुक्त हुने।

१६. ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन निर्यात समेत गरी मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा अन्य मुलुकमा खानीजन्य उद्योगले योगदान गरेअनुरुपकै हुने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।

१७. पूर्वाधारमा निजीक्षेत्र, स्वदेशी पुँजी बजार र वैदेशिक लगानी अभिप्रेरित गर्न भायविलिटि ग्याप फण्डिङ, मिनिमम रेभिन्यु ग्यारेन्टि, पीपीपी, बुट लगायत मोडेलसहित आवश्यक नीतिगत पहल तथा विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन सुनिश्चित गर्नुपर्ने।

१८. दिगो पूर्वाधार विकासमा ग्रीन बण्ड, स्पेसल पर्पोज भेहिकल जस्ता थप औजारमार्फत् लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने

१९. जलवायु वित्तका विभिन्न उपकरणहरु जस्तै कार्बन कर, हरित वित्त आदि प्रयोग गर्ने। जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने।

२०. अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास गर्नुपर्ने

२१. नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थालाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्ने (यस सम्बन्धमा विभिन्न बुँदागत सुधारहरुको सुझाव)

२३. राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने।

२४. बदनियतपूर्वक र गलतढंगले कर निर्धारण गर्न नहुने, यस्तो गरेको पाइएमा कारवाही हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२५. कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने।

२६. सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको वृहद विकास र डिजिटल रूपान्तरणका लागि जे पनि गर्ने (एनिथिंग फर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन)  रणनीति अवलम्बन गर्ने। कृत्रिम वौद्धिकता (एआइ), रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिंग्स (आइओटि) जस्ता विषयहरू समेत सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति जारी गर्ने।

२७. नवप्रवर्तन तथा प्रविधि विकासलाई प्राथमिकतामा राखी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन र डिजिटल पूर्वाधार र साईवर सुरक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार, इन्जिनियरिंग अध्ययन संस्थान, काठमाडौं विश्वविद्यालय र निजीक्षेत्रका सूचना प्रविधि कम्पनीहरूको संलग्नता र सहकार्यमा “राष्ट्रिय डिजिटल नवप्रवर्तन केन्द्र” स्थापना गर्ने ।

२८. नेपालका सार्वजनिक निकाय तथा संगठित संस्थाले खरिद गर्ने सफ्टवेयर अनिवार्य रुपमा नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनीबाट निर्मित खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने।

२९.  ‘रिमोट वर्क’ र ‘डिजिटल घुमन्ते’ सम्बन्धी नीति जारी गर्ने

३०. अनुसन्धान तथा विकास प्रवर्द्धनका लागि प्रत्येक वर्ष कम्तीमा राष्ट्रिय बजेटको १ प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने। विश्वविद्यालयहरूलाई विशिष्ट अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, प्रत्येक विश्वविद्यालयलाई कुनै एक विशेष क्षेत्रमा “उत्कृष्टता केन्द्र” (सेन्टर अफ एक्सेलेन्स) बनाउनुपर्ने।

३१. उद्योग-शिक्षा क्षेत्रको सहकार्यलाई सुदृढ पार्न अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरी विद्यार्थीहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई उद्योग व्यवसायहरूमा कार्यस्थल अनुसन्धान कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने ।

३२. घरजग्गाको अनियन्त्रित मूल्य र कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न दर्तावाला एजेन्सी मार्फत् मात्र घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबारको व्यवस्था लागू गर्ने । दुई लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने वा नेपालको बैंकमा निक्षेप राख्ने विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि निश्चित शर्तको अधीनमा आवास प्रयोजनका लागि घर वा फ्ल्याट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।