सार्वजनिक संस्थानलाई पब्लिकमा लागि सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न उच्च स्तरीय आयोगको सुझाव

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले शुक्रबार आफ्नो पूर्ण प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाउँदै सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो।

‘सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र बण्ड जारी गरेर लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ,’ सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्माचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण दिन बन्द गर्नुपर्छ ।’

आयोगले दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानको रुपमा परिणत गर्ने, घाटामा रहने गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू वर्तमान समयमा आवश्यक नभए खारेज गर्ने भनेको छ । राजनैतिक हस्तक्षेप नगरी व्यवसायिक ढंगले सार्वजनिक संस्थानहरू सञ्चालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा होल्डिंग कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिंग कम्पनी अन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउने र मन्त्रालयहरू अन्तर्गत संस्थानलाई राख्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ ।

‘सार्वजनिक संस्थानहरू सबैको लेखा परीक्षण समयमा सम्पन्न गरी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डिडिए गरेर गाभ्ने अनि सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्छ ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यवसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

सुझावमा यस्ता संस्थाहरूलाई व्यवसायिक बनाउन केही समयको लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिनु पनि उपयुक्त हुने देखिने जनाइएको छ ।

निश्चित प्रतिफल र कार्य सम्पादन सूचकहरू दिएर सार्वजनिक संस्थानहरूमा क्षमतावान व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने र व्यवसायिक ढंगले संचालन गर्न सक्ने गरी स्वायतता प्रदान गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावोलकन आयोग २०७५ ले सार्वजनिक संस्थानको सुधारको लागि दिएका केही सुझावहरू (संस्थानहरू गाभ्ने) कार्यान्वयन भएको सन्दर्भमा सान्दर्भिकता र उपयुक्तता हेरी आधारमा अन्य सुझावहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपनर्पे सुझाव आयोगले दिएको छ ।