विराटनगर । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अत्याधिक करका कारण तस्करी बढ्दा सीमावर्ती बजार संकटमा पर्नुका साथै राजस्व असुली प्रभावित बनेको भन्दै पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले आगामी बजेटले करका दरमा हेरफेर गरेर अवैध कारोवारलाई निरुत्साहित गर्न सक्नुपर्ने औंल्याएका छन् ।
सरकारका राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे, भन्सार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई आगामी बजेटका बारेमा सुझाव दिने क्रममा उनीहरुले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अत्याधिक करका कारण वार्षिक दुई खर्ब भन्दा बढीको अवैध कारोबार हुने गरेको बताउँदै बजेटले करका दरमा हेरफेर गरेर अबैध कारोवार रोक्न माग गरेका हुन् ।
विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरूले अव्यवहारिक करका कारण अवैध व्यापार मौलाउँदा सीमावर्ती बजार अवैध व्यापारकै कारण चेपुवामा परेर व्यवासयी पलायनको सुरुवात भएको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले चिनी, मरमसला, लत्ताकपडा लगायका दैनिक उपभोग्य र भान्साका सामानमा भ्याटसमेत ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर भएकाले यी सामान नेपालमा महँगो पर्न जाँदा तस्करी बढेको गुनासो गरे । जबकि तिनै वस्तु शून्यदेखि १२ प्रतिशतसम्म मात्र जीएसटी भएकाले भारतीय बजारमा सस्तो र नेपाली बजारमा महँगो हुदा अबैध व्यापार बढेको राठीको ठहर छ ।
यही करका कारण तस्करी बढदा सीमावर्ती बजारबाट व्यवसायी पलायन भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले करको अन्तरकै कारण नेपालमा वार्षिक दुई खर्बभन्दा माथि अबैध व्यापार हुने गरेको पाइएको बताए ।
सरकारले अझै पनि अबैध कारोबारको मूलभूत कारण सम्बोधन गर्न नसकेकोमा दु:ख व्यक्त गर्दै राठीले भने ,’अबैध कारोबारका कारण एकातिर राजस्व गुमिरहेको छ भने अर्कातिर प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेर व्यवसायीहरू पलायन हुन बाध्य भएका छन् ।’
औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर पनि अव्यवाहारिक भएको राठीको गुनासो छ । अव्यवाहारिक भन्सार दरका कारण स्वदेशी उद्योगहरूले आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
धान, गहुँ, दाल, गेडागुडीको आयातमा २ दशमल ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर बझुाउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उनले माग गरे।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को आर्थिक ऐनबाट सुती साडी, लुंगी जस्ता अत्यावश्कीय लत्ताकपडाको आयातमा समेत १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएका कारण ती वस्तुहरूको अत्याधिक चोरी पैठारी हुँदा विराटनगरका व्यवसायी पलायन हुन थालेको भन्दै राठीले भने, ‘अत्यावश्कीय लत्ताकपडाको आयातमा विगतमा झैं मुअकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
उनले आयकर सम्बन्धी व्यवस्था पनि लचिलो हुनुपर्ने बताए ।
निकासी बढाउन र निकासीकर्ताको पुँजी चलायमान बनाउन अन्तःशुल्क फिर्ताको झन्झटलाई सजिलो बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमाका लागि भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, अन्तःशुल्क कर, गैरकर एवं राजस्व चुहावट र राजस्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा राठीले उद्योगमैत्री कर नीति सहितको बजेट आउनु पर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले तीन तहको सरकाले असुली गरिरहेको दोहोरो–तेहोरो करले व्यवसायी आक्रान्त भएको गुनासो गरे । बाटोमा गाडी रोकेर स्थानीय टोले दादा गुन्डामार्फत कर असुली गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने उनले माग गरे । लक्ष्य अनुसारको कर नउठ्नु र तस्करी बढनुमा करका विद्यमान नीति नै कारक भएको दाबी गर्दै सारडाले भने,’उद्योग र व्यापार मैत्री कर नीति नभए उद्योग व्यापार क्षेत्रमा थप संकट आउने पक्का छ ।’
मुलुकको वौद्धिक जनशक्ति विदेश पलायन भएका कारण उद्योगहरूले दक्ष जनशक्ति पाउन छाडेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै पूर्वसंविधान सभा सदस्य समेत रेहेका सारडाले भने, ‘यही अवस्था हो भने अब उद्योगी पनि विदेश पलायन हुन सक्छन् ।’
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश राजस्व परामर्श समितिका सभापति देवकीनन्दन अग्रवाल लगायतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि समग्र उद्योग र व्यापारको उन्नतिका लागि उद्योगमैत्री कर नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा रहेको त्रुटिलाई सच्याएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सुधार गर्ने गरी बजेट निर्माणका लागि सरकारले सुझाव संकलन सुरु गरेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया