चिनियाँ कम्पनीलाई प्राधिकरणले ८६ करोड तिर्नुपर्ने उच्चको फैसलामाथि सर्वोच्चको अन्तरिम रोक

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिन उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेशलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

चैत ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मध्यस्थ न्यायाधीकरणको निर्णय सदर गर्दै उच्च अदालत पाटनले चिनियाँ कम्पनीलाई भुक्तानी दिनु भनि गरेको फैसला तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यसअघि मध्यस्त न्यायाधीकरणको निर्णय अनुसार उच्च अदालत पाटनले चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेशन लिमिटेड ( सिजीजीसी) लाई ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विपक्षमा फैसला गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

इजलासले उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित दुबै १५ दिनभित्र लिखत जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई भनेको छ ।

चमेलिया जलविद्युत आयोजना र चिनियाँ कम्पनीबीच सन् २००६ डिसेम्बर २१  मा सिभिल संरचना निर्माणको सम्झौता भएको थियो । उक्त करार सम्झौत बमोजिमको काम सम्पन्न भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

चिनियाँ निर्माण कम्पनीले ५ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ दाबी गरेर मध्यस्थ न्यायाधीकरणमा उजुरी हाल्यो । उक्त उजुरीका आधारमा  मध्यस्थ न्यायाधीकरणले ८६ करोड ४ लाख रुपैयाँ भराउने निर्णय गर्‍यो । यो रकममा ब्याज समेत प्राधिकरणबाट भराउने निर्णय भयो ।

उच्च अदालत पाटनबाट २०८१ कार्तिक ६ गते मध्यस्थ न्यायाधीकरणबाट २०८०भदौ३१ मा भएको निर्णयलाई सदर गरेको थियो । उच्च अदालतको उक्त फैसला विरुद्ध प्राधिकरण सर्वोच्च अदालत गएको हो ।

प्राधिकरणले समयमा काम नसकेको, त्रुटी नसच्याएको रिटमा दाबी गरेको छ । २००७ जनवरीमा कार्यादेश जारी भए पश्चात दुईपक्षबीचको करार सम्झौता सक्रिय भएको थियो । करारको सम्झौता अन्तर्गतको काम सक्नुपर्ने मिति २०११ मे ९ तारिख तोकिएको थियो । तर निर्माण कम्पनीले उक्त समयावधि भित्र काम सकेन ।

समयमा काम नसकिएपछि पटक-पटक गरी ८ पटक सम्झौताको म्याद थप गरे पश्चातले काम सुरु सक्नुपर्ने मिति भन्दा ७ वर्ष पछि मात्र आफ्नो दायित्व बमोजिमको काम सम्पन्न गरेको थियो । २०१९ देखि लागु हुने गरी आयोजना हस्तान्तरण प्रमाणपत्र २०१८ मा जारी भएको थियो । आयोजना हस्तान्तरण प्रमाणपत्र जारी गरे पश्चात केहि समयको लागी निर्माण कार्यमा देखिएको त्रुटी सच्याउने दायित्व विपक्षीमा निहित रहनछ । यस अवधिमा सुपरिवेक्षण गर्दा निर्माण कार्यमा विभिन्न त्रुटी फेला परेको र उक्त त्रुटी विपक्षीलाई सच्चाउनु भनि विभिन्न मितिमा पत्राचार गर्दा समेत निर्माण कम्पनीले त्रुटीहरु सच्याउन आनाकानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ ।