आर्थिक विकास गर्न उद्योग व्यवसायलाई नियन्त्रण हैन नियमन गर्नुपर्छः अग्रवाल

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक विकास गर्न उद्योग व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने नभएर हैन नियमन गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताएका छन् । सीएनआईले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘पर्यटन उद्योग केन्द्रित पूर्व बजेट छलफल’ कार्यक्रममा अग्रवालले सरकारले आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले पर्यटन विकासमा नेपाल वायुसेवा निगम बलियो बन्नुपर्ने तर्क पनि गरे । उनले निगम कमजोर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाले लाभ लिइरहेकोले पनि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक बलियो हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको हवाई क्षेत्रलाई सन् २०१३ मा ईयूले कालोसूचीमा राखेदेखि नेपाली पर्यटनमा असर परेको छ । यसलाई हटाएर हवाई क्षेत्रको सकारात्मक सन्देश विश्वर फैलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

अग्रवालले पर्यटन क्षेत्रको विकास लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षबाट सुरु गरेको हवाई क्षेत्रमा लगाएको भ्याट हटाउनुपर्ने तर्क गरे ।

सरकारले गत वर्षदेखि नेपालबाट बाहिरिने पर्यटकलाई र आन्तरिक उडानमासमेत १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । यसका साथै सरकारले आन्तरिक पर्यटनमा १ लाखसम्ममको खर्चमा कर छुट दिनुपर्ने आवश्यकतासमेत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले गर्नुपर्ने अग्रवालले बताए ।

यस्तो छ, संक्षेपमा उनको भनाइः

पर्यटन वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने महत्वपूर्ण स्रोत हो । रोजगारी सिर्जनामा यसको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । नेपालको पर्यटनमा अथाहा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि देशले यसबाट अपेक्षाकृत रुपमा फाइदा लिन सकिरहेको छैन । पर्यटन उद्योगमा निजी क्षेत्रको खर्बौंको लगानी परिसकेको छ भने राज्यले पनि विमानस्थल, सडकलगायत पूर्वाधारमा अर्बौंको लगानी गरेको छ ।

यी लगानीबाट देशले अपेक्षाकृत लाभ हासिल गर्न सक्नुपर्छ । लगानी गर्ने तर उपलब्धी हासिल नहुने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र सबल, बलियो बन्न सक्दैन । त्यसका लागि नीतिगत तहमा गम्भीर समीक्षा, छलफल आवश्यक छ । पर्यटन धेरै युवालाई रोजगारी दिइरहेको र थप रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्योग पनि हो । यसले रोजगारी सिर्जना गर्दै युवाहरुको विदेश पलायन समेत रोक्न महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने हाम्रो विश्वास छ ।

एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम प्रतिस्पर्धी बन्नै सकिरहेको छैन । नेपाल वायुसेवा निगम बलियो नहुँदा विदेशी विमान कम्पनीहरुले लाभ लिइरहेका छन् तर पर्यटकका लागि नेपाल गन्तव्य निकै महङ्गो बनिरहेको छ। राष्ट्रिय ध्वजाबाहकलाई बलियो बनाउन निगमको सुधार तथा विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन अति आवश्यक छ ।

युरोपका पर्यटक धेरै खर्च गर्ने मध्येमा पर्छन् । उनीहरू नेपाल भ्रमण गर्न पनि रुचाउँछन् । तर, युरोपियन यूनियनले नेपाललाई सन् २०१३ देखि हवाई सुरक्षा सूचीमा समावेश गरेदेखि युरोपेली देशसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ । यसको हानी नेपालको पर्यटन उद्योगमा परेको छ ।

अर्बौं लगानीमा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनमा आएका छन् । तर, यी विमानस्थलहरुको प्रभावकारी सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । यी विमानस्थल संचालनका लागि बजेटमार्फत नै भए पनि विशेष सुलियतको व्यवस्था गरी प्रभावकारी रुपमा संचालन हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारले हवाई टिकटमा लगाएको भ्याट हटाउनुपर्ने समग्र निजी क्षेत्रको माग छ ।

विश्वका दुई ठुला अर्थतन्त्र भएका भारत र चीन बीच अवस्थित नेपालको भौगोलिक संरचनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने प्रचूर सम्भावना रहेको यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछु । नेपालको समग्र आर्थिक विकासका लागि उद्योग व्यवसायलाई नियन्त्रण होइन नियमन गर्नेतर्फ हाम्रा कानून तथा नीतिहरु अभिप्रेरित हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना छ ।

उपयुक्त पूर्वाधारहरु (रोड तथा एयर कनेक्टिभिटी) को निर्माण पछि मात्र नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरिनुपर्छ । नेपालले क्षेत्रीय बजार, भारत तथा चीन बुद्धिष्ठहरुको बाहुल्यता रहेको बजारमा केन्द्रित भई पर्यटन अभियानहरु संचालन तथा बजारीकरण गरिनुपर्छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न एक परिवारले वार्षिक १ लाखसम्मको आन्तरिक भ्रमणमा गरेको खर्च त्यस परिवारको करयोग्य आयबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पर्यटन काज बिदाको व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ । हेल्थ टुरिज्म प्रबर्द्धन गर्ने योजना ल्याइनुपर्छ ।