सर्बोच्च अदालतले भन्यो- विद्युत प्राधिकरणका ३ सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ३ सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले सरकारको नाममा हटाउनुको कारण देखाउन समेत आदेश दिएको छ ।

उर्जामन्त्रीको ठाडो आदेशमा उर्जा मन्त्रालयले ३ सञ्चालकहरुलाई प्रष्टिकरण सोधेर चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई पुस ४ गते बर्खास्त गरेको थियो ।

उर्जा मन्त्रालयको सो निर्णयविरुद्ध लामिछाने पुस १२ गते सर्वोच्च गए । र, बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

मन्त्रालयले उनीहरुलाई हटाएर भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेश थानीलाई नियुक्त गरेको थियो ।