काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दर भन्दा दायरा बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा राजस्व तर्जुमा सम्बन्धमा सुझाव संकलन गर्न सोमबार महासंघ सचिवालय टेकुमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममार्फत् महासंघले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले करको दरलाई भन्दा दायरालाई बढाउन, उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना हुने ढंगले बजेट तथा नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
निजी क्षेत्रले केवल आफ्नो फाइदाका लागि नभई देशकै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारलाई सुझाव दिंदै आएको उल्लेख गर्दै उनले देश विकासका लागि सरकार र निजी बीच सहकार्य आवश्यक रहेको समेत बताए । ‘कहिलेकाँही हामीलाई लाग्न सक्छ । सरकार र निजी क्षेत्र फरक हो । तर हामी एउटै डुङ्गाका सारथी हौं । हामी साझा उद्देश्यका लागि काम गरिरहेका छौ । मिलेर काम गर्दा नै परिणाम निकाल्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय सरकारले निजी क्षेत्रका सुझावलाई सम्बोधन गर्दै लगानी मैत्री वातावरण निर्माण तथा अर्थतन्त्र चलायान बनाउन नीतिगत सुधार गरेको उल्लेख गर्दै ती नीतिगत सुधारसंगै त्यसका परिणामहरु देखिन थालेको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
सोही अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन पनि हुने र राजस्व पनि बढ्ने ढंगले बजेट ल्याउनु पर्ने बताए । यस्तै उनले व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रक्रियागत सहजिकरणका लागि पनि सुझाव दिए ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा कर तथा राजस्व समितिका सभापति अम्बिका प्रसाद पौडेलको सभापतित्वमा भएको छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरुले आगामी बजेटमा सरकारले केवल राजस्व संकलनमा मात्रै जोड नदिई देशमा उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन हुने ढंगले बजेट तथा नीतिहरु तर्जुमा गर्न, उच्च एवम् दिगो आर्थिक वृद्धि, उर्जा, पूर्वाधार विकास, पर्यटन लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका थिए ।
सो अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक कपिल सुवेदीले बजेटका विषयमा आधार र पुस्ट्याईं सहितका सुझाव आएमा कार्यान्वयनमा जान सहज हुने बताए । यस्तै भन्सार विभागका निर्देशक सुशिल शर्माले सरकारलाई समेत राजस्वको चाप परेको उल्लेख गर्दै बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेट्ने प्रयास गरिने बताए ।
प्रतिक्रिया