अबदेखि बीमा प्राधिकरणले दाबी भुक्तानीको फैसला अदालतले झैं गर्ने

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा वैशाखदेखि न्यायिक इजलास स्थापना हुने भएको छ । बिमा क्षेत्रमा परेका उजुरीलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट टुुंग्याउन जिल्ला अदालतसरहको इजलास बन्ने भएको हो ।

गत मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले इजलास स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणको फैसला जिल्ला अदालतसरह हुने भए तापनि यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।

सञ्चालक समितिले आवश्यक अध्ययन तथा टिप्पणी उठाएर निर्णय गर्दै आएको थियो । वैशाख १ गतेपछि बिमित र बिमक राखेर उजुरीमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।

सञ्चालक समितिले इजलास सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गर्न गर्नका लागि कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिएको छ । यसका लागि आवश्यक तयारीमा जुटन निर्देशन दिएको छ ।

अब बिमा दाबीसम्बन्धी उजुरीको सुनुवाइ प्रक्रिया इजलासबाटै गरिने भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सुनुवाइ प्रक्रियामा दुवै पक्षले वकिलमार्फत आफ्नो दाबी पेश गर्न सक्नेछन् । इजलासमा अध्यक्ष सहित ५ जना हुनेछन् । तीन जनाको बहुमतले निर्णय हुनेछ । प्राधिकरणले पेशी तथा फैसला वेबसाइटमा राख्नेछ ।

प्राधिकरण अर्धन्यायिक निकाय पनि हो  । बिमा दाबी मुद्दामा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालतसरहको अधिकार छ । प्राधिकरणको निर्णय चित्त नबुझेमा उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुनरावलोकनमा जान सकिनेछ ।

प्राधिकरणमा परेका उजुरीको छिनोफानोमा विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेका थिए । अब भने बिमितले दिएको उजुरीमा वस्तुनिष्ठ भएर सुनुवाई हुनेछ । प्राधिकरणले समयमा, इमान्दार पूर्वर्ध सुनुवाइ नगर्दा त्यसको पीडामा बढी बिमितहरु परेका छन् ।

बिमा कम्पनीहरुले समयमा नै दाबी भुक्तानी नगरेको भन्दै बिमा प्राधिकरणमा उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ । बिमा प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १४१ वटावटा उजुरी परेका छन् । बिमा प्राधिकरणका अनुसार आव २०७५/०७६ मा १०० वटा उजुरी परेको थियो भने आव ०७६/०७७ मा १२६ वटा, आव ०७७/०७८ मा १३७, आव ०७८/०९७ मा १५५ र आव २०७९/०८० मा १५५, आव २०८०/०८१ मा २४४ वटा उजुरी परेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार गत आवको असार मसान्तसम्म परेका उजुरीमा त्यसको फैसला भएपछि २८७ वटा उजुरी बाँकी थिए । गत आवको २८७ सहित ४३० वटा उजुरी रहेका छन् । उक्त उजुरीमा ५९ वटाको फैसला तथा सहमति भएको छ । पुस मसान्तसम्म ३७१ वटा उजुरी बाँकी रहेका छन् ।

प्राधिकरणमा परेको र फछ्र्यौट नभएका उजुरीहरू आगामी वर्षहरुमा सर्दै जान्छ । विगत साढे ६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा उजुरी बढ्नुका साथै फैसला भएर बाँकी हुने क्रम त्यही अनुसार छ । यद्यपी प्राधिकरणले दाबी भुक्तानीका लागि परेका उजुरीमा फैसलालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

प्राधिकरणकाअनुसार चालु आवको ६ महिनामा ११० वटा उजुरी दायर भएकोमा ५३ वटा उजुरीमा निर्णय भएको छ । ६ वटामा सहमति भएको छ । ५७ वटामा आदेश भएको छ । बीमा दाबी भुक्तानी नपाएर प्राधिकरणमा उजुरी दिनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै छ ।