काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउन बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले बुधबार यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार उक्त जाँचबुझ आयोगको सदस्यहरुमा भरतबहादुर बोहोरा र बद्रीप्रसाद भट्टराईलाई सरकारले नियुक्त गरेको छ ।
बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा डा. रघुनाथ काफ्लेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ र भू-सूचना प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ खारेज गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील कार्यक्रम, काठमाडौंका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको म्याद ४५ दिन थप गरेको छ भने गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले कान्ति बाल अस्पताल भवन पुनर्निर्माण कार्यलाई विशेष परियोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई विद्युत नियमन आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा फाइन्द्रराज पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको छ ।
त्यस्तै जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्राविधिक तर्फका सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कामकाज गर्न खटाउने निर्णय भएको छ ।
बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र अन्तर्गतको निकायहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण(ओएण्डएम) गर्न पनि सहमति प्रदान गरेको छ ।
प्रतिक्रिया