सरकारी कर्मचारीलाई अवकासको २ वर्ष कुलिङ पिरियड राखिँदै, पदमा हुँदै नियुक्तिको चलखेल बन्द

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीलाई अवकासको दुई वर्षसम्म कहीँ कतै नियुक्ति लिन नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको ‘संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा यस्तो कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव गरिएको हो ।

राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट अवकास लिएको मितिले २ वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिइ नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था यो विधेयकमा प्रस्ताव भएको छ । यस्तो व्यवस्था अन्तर्गत नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिव पदबाट अवकाश पाएको २ वर्षसम्म संवैधानिक, कुटनीतिक, अन्तरसरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायमा सरकारी स्वीकृतिबिना नियुक्ति खान नपाइने उल्लेख छ ।

अवकास भएको एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न पनि रोक लगाइने भएको छ । सरकारको स्वीकृति नलिइ कुलिङ पिरियडभित्र नियुक्ति खाने कर्मचारीको निजामति ऐनले तोकेको सेवा सुविधा लिन नपाउने पनि उल्लेख गरेको छ । यस्तो व्यवस्था स्वीकृत भएपछि अवकास पाएकाे कम्तिमा २ वर्ष भित्रै नियुक्ति खाने कर्मचारीको पेन्सन तथा अन्य सरकारी सुविधा लिन पाउँदैनन् ।

राजनीतिक नियुक्तिका लागि सचिव तथा सहसचिवले पदमा रहदा चलखेल गर्ने र आफूअनुकुल नियम कानूनसहितको नियुक्तिको वातावरण बनाएको भन्दै सरकारले कुलिङ पिरियड राख्न खोजेको हो ।

यसअघि संसदकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लोक सेवा आयोगले पनि निजामति कर्मचारीलाई अवकास लिने वित्तिकै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिने प्रवित्ति गलत भएको भन्दै कुलिङ पिरियड आवश्यक भएको तर्क पेश गरेको थियो ।

लोकसेवाले निजामती सेवामा कुनै दल र नेतासँग राजनीतिक लाइन मिलाएर अवकास पाउसाथ अर्को नियुक्ति खाइहाल्ने परिपाटीलाई हटाउन कुलिङ पिरियड आवश्यक भएको सुझाव दिएको थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मिरा आचार्यले सरकारले अवसकापछि तत्काल नै अर्को नियुक्ति लिइहाल्न नहुने र केही समय पर्खनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको संसदमा पेश गरेकाे निजामति कर्मचारी विधेयकमा प्रस्ताव भएको देखिन्छ । उनका अनुसार उक्त विधेयकको दफा ८२ (४)मा रहेको प्रावधान अनुसार सरकारले कम्तिमा अवकासकाे २ वर्ष कहीँ कतै नियुक्त नगर्ने र हुन नहुने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने व्यवस्था छ । विधेयक स्वीकृत भएर आउँनै बाँकी रहेकोले उक्त व्यवस्थाको गरेको विषयमा आवश्यक र अनावश्यक दुबै तर्फबाट विश्लेषण भइरहेकोले छ ।

सम्बन्धित विषयमा योग्य र जीवनभरको ऊर्जाशील क्षमता खर्च गरेका र उपयुक्त व्यक्तिलाई रोक्नु उपयुक्त नहुन नहुने केही कर्मचारीको तर्क छ । अर्कोतर्फ सरकारले बनाउने कानून जसरी आउँछ कर्मचारीले त्यसै अनुसार काम गर्नुपर्ने भएकोले अहिले नै सही वा गलतको धारणा राख्न नहुने तर्क पनि अर्काथरी कर्मचारीको छ ।

पूर्वसचिव विमल वाग्ले भने सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर कर्मचारीलाई नै रोक्न खोज्नु भनेको इमान्दारिता खोजिएको बताए । अहिले कर्मचारीमा इमान्दारिता नभएकोले लगाम लगाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । वाग्लेले क्लिकमान्डुसँग भने ‘कर्मचारी मन्त्रीको सेवकमात्रै हुने, सचिव वा सहसचिवबाट अवकासपछि तुरुन्तै नियुक्ति खान राजनीतिक लाइन मिलाउनु उपयुक्त होइन। आफूअनुकुल वातावरण बनाउन मरिहत्ते गर्ने सरकारी कर्माचारीलाई नियन्त्रण गर्नै पर्ने भएकोले २ वर्षे कुलिङ पिरियड जायज व्यवस्था हुनसक्छ ।’

जागिर खाने समय खाइसकेपछि अब किन फेरि तुरुन्तै किन नियुक्तिमा हतार गर्ने ? भन्ने प्रश्न गर्दै वाग्लेले थपे- ‘स्वार्थ नराख्ने हो भने दुई वर्ष कुरेर उपयुक्त व्यक्ति र क्षमता भएका व्यक्तिले नियुक्ति लिँदा केही बिग्रँदैन ।’

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको उक्त विधेयकले कर्मचारीलाई अवकासपछि नियुक्ति खान दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखेको पाँच वर्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि संसादहरुले गरेका छन् । एमाले नेतासमेत रहेकी शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा पाँच वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति लिन नहुने विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेकी छिन् ।

यो व्यवस्थालाई कुनै पनि संसद सदस्यले असहमति नदेखाएको र संशोधन प्रतास्तावसमेत दर्ता नगराएकोले सचिव तथा सहसचिवले अवकासपछि तत्काल नियुक्त खान नपाउने गरी २ देखि ५ वर्षसम्मको कुलिङ पिरियड रहेरै कानून आउने संभावना देखिएको छ ।

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला भने कर्मचारीलाई एक देखि २ वर्षसम्म मात्रै रोक्न उपयुक्त हुने बताउँछन् । उनले भने ‘कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्ने र प्रणालीमा सुधार गर्न खोज्नुलाई भने सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।’
यस अघि राजनीतिक लाइन मिलाएर आफू अनुकुल कानून संशोधन गर्ने, नियम बनाउने र नियुक्ति खाने परिपाटीको थुप्रै उदाहरण छन् ।
मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले अवकास पाउनु साढे २ महिना अगाडि राजीनामा दिएर अवकासमा जाने २ दिन अगाडि मात्रै डा. वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनेका थिए । वैरागीले भने आफैं नियुक्त हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको मापदण्ड बनाएका थिए । सोही मापदण्डका आधारमा मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएकै दिन (३२ साउन २०८०)मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सल्लाहकारमा नियुक्ति खाएका थिए ।

वैरागीले परराष्ट्र सचिवबाट अवकाश हुनु भन्दा ७ दिन अगाडि मात्रै मुख्यसचिव पद हात पारेका थिए । अवकाशको मुखमा आफू ३ वर्षका लागि मुख्य सचिव हुन उनले तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतमा राजदूत बनाउने गरी राजीनामा दिने वातावरण तयार गराएका थिए ।

वैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन सरकारले रोग्मीलाई राजीनामा गराएर बेलायको राजदूत बनाएर पठायो । यो वातावरण बनाउने काम तिनै वैरागी र रेग्मीले बनाएका थिए ।

यस्तो वेथिति सचिव हुँदा पनि कर्मचारीले गर्न छोडेका भने छैनन् । आफूलाई अनुकुल निकायमा जाने गरी वातावरण बनाउन कानूनी व्यवस्था नै बनाउनेसम्म गरेका कारण सरकारले कुलिङ पिरियड राख्नुलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने पूर्वप्रशासकको तर्क छ।

यो बाहेक नियामक निकायमा झनै बढी वेथिति छ । नियामक निकायमा बस्ने र आवश्यक वातावरण बनाउने, सम्बन्धित निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने र उतै जागिर गर्न जाने क्रम पनि रोक्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको एक पूर्व कर्मचारीले बताए । यस्तो विकृति सबैभन्दा बढी नेपाल राष्ट्र बैंकमा छ ।

राष्ट्र बैंकमा बस्दा वातवारण बनाउने र अवसका पाउनेवित्तिकै निजी कम्पनीमा जाने परिपाटी रोकिएको छैनै । अन्य नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विमा प्राधिकरणसहितका निकायमा हुने यस्तो विकृति रोक्न निजामति कर्मचारीबाट सुरु गरेर नियामकसम्म पुग्नुपर्ने तर्क पूर्व कर्मचारीको छ ।