भूमि सम्बन्धीलाई छोडेर प्रतिनिधि सभाबाट ५ वटा अध्यादेश स्वीकृत

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले जारी गरेको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश बाहेक अन्य पाँच वटा अध्यादेश प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । स्वीकृत भएका अध्यादेशहरूमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश रहेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएपछि अब सरकारले संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तो विधेयक संसदबाट दुई महिनाभित्र पारित हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, जसपा, जसपा नेपाल र लोसपाले यी अध्यादेशको पक्षमा मतदान गरेका छन् भने, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, तथा नेमकिपाले विरोध जनाएका छन्।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा सरकारको निर्णय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले आफ्नै पार्टीको सहमतिमा मात्र यसबारे निर्णय गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभामा जसपा नेपालको समर्थनबिना अध्यादेश स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न कठिन हुने देखिन्छ । जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै आएको छ। यद्यपि, अन्य पाँच वटा अध्यादेशलाई भने समर्थन गरेको छ।

प्रतिनिधि सभासँगै यी अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट पनि स्वीकृत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाको स्वीकृति पाएपछि सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्नेछ ।