पुटिनको प्रस्ताव चीनले किन स्वीकार गरेन ?

एजेन्सी । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रूस र अमेरिका सैन्य बजेटमा ठूलो कटौतीबारे छलफल गर्न सक्ने प्रस्तावमा सहमति भएको सोमबार जनाएका थिए ।

दुवै देशबीच सैन्य बजेटमा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

‘हामी अमेरिकासँग सैन्य खर्चमा कटौती गर्ने विषयमा एक समझदारीमा पुग्न सक्छौं । हामी यसको विरोधी छैनौं । यो यस्तो प्रस्ताव हो, जसलाई म पनि स्वीकार्छु,’ पुटिनले भनेका थिए, ‘अमेरिका आफ्नो सैन्य बजेटमा ५० प्रतिशतले कटौती गर्नेछ र हामी पनि त्यसै गर्छौं । यदि चीनले चाह्यो भने ऊ पनि यो प्रक्रियामा सामेल हुन सक्छ ।’

तर चीनलाई पुटिनको यो प्रस्ताव मन परेन ।

२५ फेब्रुअरीमा समाचार संस्था एएफपीले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानसँग सोधेको थियो, ‘पुटिनले भनेका छन् चीन पनि यस प्रस्तावमा सामेल हुन सक्छ, के चीनले यस प्रस्तावलाई समर्थन गर्नेछ ? २४ फेब्रुअरीको रात राष्ट्रपति सी जिनपिङ र राष्ट्रपति पुटिनबीच भएको कुराकानीमा के यस विषयमा पनि चर्चा भएको थियो ?’

यस प्रश्नको जवाफमा चीनका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले भने, ‘राष्ट्रपति पुटिन र सी जिनपिङबीच फोनमा भएको कुराकानीको आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ। तपाईंले रक्षा खर्चको कुरा गर्नुभयो । पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वव्यापी रक्षा खर्चमा व्यापक वृद्धि भएको छ ।’

सन् २०२४ मा विश्वव्यापी रक्षा खर्च २.४३ ट्रिलियन डलर पुगेको थियो जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो । रक्षा खर्चको यो वृद्धिको कारण बढ्दो विश्वव्यापी असुरक्षा हो । सबै देशहरू यी सुरक्षा चुनौतीहरूसँग जुधिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेष गरी ठूला राष्ट्रहरूले विश्व शान्तिका लागि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

लिन जियानले भने, ‘चीन शान्तिपूर्ण विकासको पक्षमा छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा, विकास सम्बन्धी हित र विश्व शान्ति कायम राख्न रक्षा खर्चलाई सीमित गर्नु उपयुक्त होइन । चीनसँग आफ्नै आत्मरक्षा रणनीति छ, जसअनुसार हामी राष्ट्रिय सुरक्षा र अर्थतन्त्रबीच समन्वय राख्छौं । चीन कुनै पनि देशसँग हतियार प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छैन । हाम्रो नीति विश्व स्थिरता र शान्तिको पक्षमा छ।’

चीनले पुटिनको प्रस्ताव अस्वीकार त गर्‍यो तर केही महत्वपूर्ण कुरा भने उठायो ।

चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न क्षेत्रमा बढेको तनावका कारण रक्षा खर्च बढाएको हो । चीनले ठूला राष्ट्रहरूको दायित्व शान्तिका लागि पहल गर्नु रहेको जनाएको छ ।

लिनको बयानअघि चीनको विदेश मन्त्रालयले यसै महिनाको सुरुवातमा अमेरिकाको सैन्य खर्च विश्वभर सबैभन्दा धेरै र उसले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएको थियो ।

चीनले विश्वका ९० प्रतिशत परमाणु हतियार रूस र अमेरिकासँग रहेको बताएको थियो । त्यसैले, पहिले उनीहरूले आफ्ना परमाणु हतियार घटाउनुपर्ने अनि मात्र अरू राष्ट्रहरूलाई त्यसै गर्न आग्रह गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

चीनको उद्देश्य के हो ?

दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको रुसी तथा मध्य एशियाली अध्ययन केन्द्रका एसोसिएट प्रोफेसर डा. राजन कुमारका अनुसार पुटिन सैन्य खर्चमा कटौती गर्न तयार हुनु कुनै आश्चर्यजनक कुरा होइन ।

डा. कुमार भन्छन्, ‘अमेरिका र रूसबीच हतियार नियन्त्रणसम्बन्धी सम्झौताहरू पहिले पनि भएका छन् । सोभियत संघ र अमेरिकाबीच पनि यस्ता धेरै सम्झौताहरू भएका थिए । रूसको अर्थतन्त्र त्यति सबल छैन कि उसले अमेरिकासँग सैन्य प्रतिस्पर्धा गर्न सकोस् । त्यसैले, यस्तो सम्झौताबाट रूसलाई नै फाइदा हुनेछ ।’

उनले अहिलेको मुख्य प्रतिस्पर्धा अमेरिका र चीनबीच रहेको तर चीन यस्तो कुनै पनि प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने पक्षमा नरहेको बताए ।

‘चीनलाई लाग्छ कि सैन्य शक्तिका हिसाबले ऊ अझै अमेरिका भन्दा पछि छ र जबसम्म अमेरिका बराबर हुँदैन तबसम्म ऊ सैन्य बजेटमा कटौती गर्न तयार हुने छैन,’ उनले भने, ‘रूस पनि चाहँदैन कि चीन सैन्य शक्तिको हिसाबले महाशक्ति बनोस् । किनभने चीन रूसको छिमेकी हो ।’

चीनको सैन्य शक्ति

सन् १९६९ मा आमुर र उसुरी नदीको किनारमा रूस र चीनबीच युद्ध भएको थियो । यस युद्धमा रूसले चीनलाई परमाणु हमलाको धम्की समेत दिएको थियो ।

यस कारण चीनलाई पछि हट्नुपरेको थियो । २००४ मा दुवै देशबीच सम्झौता भएपछि मध्य एशियाका केही टापुहरू रूसले चीनलाई हस्तान्तरण गर्‍यो ।

युक्रेन-रूस युद्धमा चीन औपचारिक रूपमा तटस्थ रहेको छ । तर यस अवधिमा उसले रूसबाट सबैभन्दा धेरै ग्यास र तेल खरिद गरेको छ । युरोपका अनुसार यो युद्धको दौरान चीनबाट रूसलाई ठूलो सहयोग प्राप्त भएको छ ।

लण्डनस्थित थिंक ट्यांक ‘इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिज’ (आईआईएसएस) ले १२ फेब्रुअरीमा प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार, सन् २०२३ मा विश्वव्यापी सैन्य खर्च २.४६ ट्रिलियन डलर पुगेको थियो ।

सन् २०२४ मा चीनको सैन्य खर्च २३६ अर्ब डलर रहेको छ जसमा ७.२ प्रतिशतको वृद्धि गरिएको थियो । तर, धेरै विश्लेषकहरू चीनको वास्तविक सैन्य खर्च आधिकारिक तथ्यांकभन्दा धेरै बढी हुन सक्ने अनुमान गर्छन् ।

अमेरिकी इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटको अनुमान अनुसार चीनको सैन्य खर्च गत वर्ष ७११ अर्ब डलर थियो, जुन अमेरिका (८५० अर्ब डलर) भन्दा धेरै पछाडि छैन ।

पछिल्ला केही दशकमा चीनले आफ्नो ‘पिपुल्स लिबरेशन आर्मी’ को तीव्र आधुनिकीकरण गरेको छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङको लक्ष्य सन् २०४९मा चीनमा कम्युनिस्ट शासनको शतवार्षिकीको अवसरमा चीनसँग विश्वस्तरीय सैन्य शक्ति हुनुपर्नेमा छ।

अमेरिका चीनको यो तयारीलाई चुनौतीको रूपमा हेर्छ । चीनको बढ्दो सैन्य शक्तिले केवल अमेरिकालाई मात्र होइन भारत, जापान र ताइवानलाई पनि चिन्तित बनाएको छ । ताइवानलाई चीनले आफ्नो अभिन्न भाग मान्छ।

इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका अनुसार, सन् २०२४ मा एशियाली राष्ट्रहरूको सैन्य बजेट मध्यम गतिमा वृद्धि भएको छ । चीनको सैन्य खर्चमा भएको वृद्धिलाई र उत्तर कोरियाका परमाणु हतियारहरूलाई छिमेकी राष्ट्रहरूले खतराका रूपमा हेरेका छन् । त्यसैले, जापान लगायतका देशहरूले आफ्नो रक्षा बजेट बढाएका छन् ।

अमेरिका-रूस सम्बन्धमा बढ्दो नजिकपन

अमेरिका र रूसबीचको सम्बन्धमा विश्वको ध्यान केन्द्रित छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीचको विश्वास कति बढ्नेछ भन्ने कुरा अहिल्यै अनुमान गर्न गाह्रो छ।

फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेन-रूस युद्ध सुरु भएपछि रूस र चीनको सम्बन्ध अझ नजिकिएको थियो। पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको कारण रूससँग चीनसँग निकट जाने बाहेक अन्य विकल्प थिएन । तर, ट्रम्पले अहिले रूसप्रति देखाइरहेको उदारताले पुरा समीकरण परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ ।

ट्रम्प युक्रेन समस्या समाधान भएपछि मात्रै सैन्य खर्च र परमाणु हतियार कटौतीको विषयमा छलफल सुरु गर्ने पक्षमा छन् । ट्रम्प राष्ट्रपति पुटिनसँग भेट्ने तयारी गरिरहेका छन्।

तर, ट्रम्पको पहलमा न त युरोप सहभागी छ, न युक्रेन ।

बीबीसी