काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाउने तयारी भए पनि सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुनै छलफल नै नभएको पाइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिरिषदमा लैजाने भनिए पनि त्यस्तो कुनै प्रस्ताव नआएको एक मन्त्रीले जनाकारी दिए ।
‘आज कुलमानजीका विषयमा बैठकमा छलफल नै भएन,’ उनले भने ।
अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नै घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्री खड्काले लगेका थिए । गृह मन्त्री रमेश लेखकले बिरोध हुनेभन्दै हटाउने नहुने बताएपछि प्रस्ताव रोकिएको थियो ।
सरकारलाई अहसयोग गरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रीले उनलाई हटाउन प्रस्ताव लगेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली पनि कुलमानलाई हटाउने पक्षमा छन् ।
डेडिकेटेड ट्रंक लाइनका विषयमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको र सरकारले पटक पटक दिएको निर्देशन पालना नगरेपछि प्रधानमन्त्री ओली कुलमानसँग रुष्ट छन् ।
घिसिङले सञ्चालक समितिको निर्देशन नमानेको, मन्त्रालयले बनाएको समितिलाई डेटा नदिएको, मन्त्रीको निर्देशन नमानेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्का पनि क्रुद्ध छन् । पटक पटक सोधिएको स्पष्टीकरणमा कुलमानले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको आरोप छ।
कुलमानले बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगीको लाइन काट्न सहमति मागेर विद्युत नियमन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । नियमन आयोगले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको छ । हालसालै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का प्रतिनिधि सभामा सरकारलाई अहसयोग गरेको, निर्देशन नटेरेको, प्रचारबाजी मात्रै गरेको भन्दै कुलमानमाथि खनिएका थिए । मन्त्री खड्काले कुलमान घिसिङका अराजक गतिविधि सरकारले हेरेर नबस्ने उद्घोषसमेत गरेका थिए । मन्त्री खड्काले विद्युतको क्षेत्रमा सतप्रतिशत लगानी सरकारकै भएको समेत उल्लेख गरे ।
कुलमान आएपछि लोडसेडिङ मुक्त नभई पहिले नै ट्रान्समिसन लाइन बनेका कारण भारतबाट विद्युत आयात गरिएको बताएका थिए । खड्काले कुलमानले राम्रो काम गरेको भए विश्लेषण गरेर पुरस्कृत गर्न सकिने भए पनि देवता मान्न नहुने बताएका थिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलानइको प्राधिकरणले काटेको बिलको अध्ययन गर्न सरकारले विज्ञहरुको कार्यदल गठन गरेको छ । मंसिर पहिलो साता राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।
कार्यदलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केही समयअघि अवकाशप्राप्त श्रीराम राज पाण्डे र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् । यो कार्यदलले प्राधिकरणले काटेको बिल टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरअनुसार भए/नभएको र गणना गरेको मिले/नमिलेको जाँच गर्ने छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन गर्ने छ। त्यसअनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ । तर यो समिति कानुनी नभएको भन्दै तथ्यांक नदिँदा कामै गर्न पाएको छैन ।
प्रतिक्रिया