काठमाडौं । नेकपा एमालले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको विरोध गरेको छ । आफ्नै अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा एमाले असन्तुष्ट बनेको हो ।
एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीले एमाले मुख्यालय च्यासलमा पत्रकार सम्मेलन जारी गर्दै अध्यादेशका केही बुँदा सहकारी क्षेत्रको वृद्धि र विकास, सदस्यको सुरक्षा, सुशासन प्रबद्र्धन, प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापकीय कुशलतामा बाधा पुग्ने बताए ।
अधिकारीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत केही बुँदा प्रतिस्थावन विधेयकमार्फत् ती बुँदा संशोधन गर्न ओली सरकारलाई आह्वान पनि गरिएको छ ।
एमालेको असन्तुष्टि मुख्यतः २ विषयमा देखिन्छ । पहिलो, बचत तथा ऋण सहकारीको बचत सीमा निर्धारण र दोस्रो, दुईभन्दा बढी कार्यकाल सञ्चालक बस्न नपाउने व्यवस्था ।
एमालले विश्व सहकारी आन्दोलनको मान्यता र नेपालको संविधानको मर्मविपरित कानुनी व्यवस्था नगर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया