उद्योगका सञ्चालकहरुको घरको लाइन काट्न प्राधिकरणले नियमन आयोगसँग सहमति माग्यो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवादमा बक्यौता रहेका उद्योगका सञ्चालकहरुको घरको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ ।

बुधबार प्राधिकरणले त्यस्ता उद्योगका सञ्चालकहरुको घरको लाइन काट्ने सहमतिका लागि विद्युत नियमन आयोगलाई पत्र पठाएको छ । ‘उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी गुम्यो, अर्थतन्त्रलाई समस्या भयो भनेर प्रचार गरियो । वैकल्पिक उपाएर अपनाएर, दबाब दिएर बक्यौता उठाउन नियमन आयोगबाट निर्देशन आयो,’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘नियमन आयोगबाट सहमति लिनुपर्छ । उद्योगका सञ्चालकहरुको लाइन काट्ने तयारीमा छौं ।’ उनले जसरी पनि बक्यौता उठाएरै छाड्ने बताए ।

प्राधिकरणले नियमन आयोगलाई लेखेको पत्रमा ‘नेपाल विद्युत वितरण नियमावली,२०७८ को विनियम ३१ को उपविनियम (१) र उपविनियम (३) मा भएको व्यवस्था बमोजिम बक्यौता असुल उपर गर्ने दायित्व बोकेको प्राधिकरणले बक्यौता महसुल रहेका सम्बन्धित उपभोक्ता (संस्था/कम्पनी) का सञ्चालकहरुको आवासमा समेत लाइन काटी असुल उपर गर्नुपर्ने’ भनिएको छ ।

मंगलबार विद्युत नियमन आयोगले उद्योगमा लाइन काट्ने बाहेकको वैकल्पिक उपाय अपनाएर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्‍ले १५ दिनभित्र टिओडी मिटरको बिल अनुसार बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । जसको समय आज(बुधबार) सकिँदै थियो । त्यसअघि आयोगले उद्योगहरुमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि बुधबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको हो ।

बैठकले नियमन आयोगले दिएको निर्देशन पालना गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा उपकार्यकारीसहितको बैठक बसेको थियो । बैठकले वैकल्पिक उपायहरु सबै अपनाएर बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई दबाब दिने निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले २८ उद्योगको खाता रोक्का गर्न अनुरोध गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुधबार नै पत्र लेखेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै ३४ उद्योगको खाता रोक्का गर्न आग्रहसहित राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरेको हो ।