केबल टीभी बन्द गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आज यही मंसिर १५ गतेसम्मका लागि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरीएको हो । छलफलका लागि दुई पक्षलाई १५ गतेका लागि बोलाउने आदेशसमेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले टेलिभिजन च्यानलका सेवा प्रदायकलाई डिजिटल प्रणाली नअपनाएमा सेवा नै बन्द गराउने सरकारको निर्णयविरुद्ध आइतबार राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीद्वारा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।

सरकारको सो निर्णयले जनताको सूचनाको हकको हनन भएको उल्लेख गर्दै संविधानविपरीत उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेशको माग निवेदनमा गरिएको थियो ।

डिजिटल प्रणालीको बहानामा विदेशी सेटअप बक्स किन्न लगाएको उल्लेख गर्दै सरकारले यसबाट मोटो रकम कमिसन खाने नियत रहेको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा सरकारी निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा १०, २० र ३० तथा धारा २७ को प्रावधानको उल्लंघन भएको जनाइएको छ ।

धारा १९ मा प्रकाशन तथा प्रसारण संस्था बन्द नगर्ने तथा धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।