हिउँदको संकट टार्न सोलारलाई प्राथमिकता, १००० मेगावाट क्षमताका ६४ परियोजनालाई स्वीकृति
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोलार परियोजनाका लागि निकालेको ठेक्कामा ६४ वटा कम्पनी छनोट भएका छन् ।
प्राधिकरणले २२०० मेगावाटको सोलारको परियोजनाका लागि ठेक्का निकालेको थियो । सुरुमा प्राधिकरणले ८०० मेगावाटको खरिद गर्ने योजना बनाएको थियो । तर २० प्रतिशत बढी खरिद गर्ने निर्णय भएपछि १००० मेगावाट खरिद गर्न लागेको हो । प्राधिकरणका अनुसार ९७४.५ मेगावाटका ६४ परियोजना सोलारका लागि छनोट भएका छन् ।
न्युनतम ५ मेगावाटदेखि ५० मेगावाटसम्मका परियोजनाहरु छन् । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरु नदी प्रवाहमा आधारित छन् । जसको उत्पादन हिउँदमा ३० प्रतिशतभन्दा तल झर्छ । सोही कारण जडित क्षमता ३००० मेगावाट पुगेको भएपनि १५०० मेगावाटको माग पूरा गर्न भारतबाट ६०० मेगावाटसम्म आयात भइरहेको छ ।
गत हिउँदमा भारतले प्रतिस्पर्धी दरबाट सोलार आवर (बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म ) मात्रै खरिद गर्न अनुमति दिएको थियो । भारतले दिउँसो मात्रै बिजुली दिएपछि प्राधिकरणलाई व्यवस्थापनमा हम्मे-हम्मे परेको थियो । सोही कारण पीक आवरमा औद्योगिक क्षेत्रको लोड काटिदिएको थियो ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले जलवायु परिवर्तनको असर जलविद्युत् क्षेत्रमा पर्न थालेका कारण केहि जलविद्युत आयोजनाहरु १० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेका थिए ।
‘अघिल्लो वर्ष उत्पादन धेरै घट्यो भन्ने लागेको थियो । यो वर्ष त झन् धेरै घट्यो,’ घिसिङले क्लिकमान्डुसँग भने,’यसरी त भविष्यमा अझ समस्या हुन सक्छ । हामीले सोलारको हिस्सा बढाउन लागेका हौं । ‘
उनका अनुसार जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नका लागि ७/८ वर्ष लाग्ने अवस्था छ । तर बिजुलीको माग अहिले नै पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । सोलारका आयोजना निर्माण थाले १ देखि २ वर्षमा प्रणालीमा बिजुली आइपुग्छ ।
‘दिउँसो हुने माग हामी सोलाबाट पुरा गर्छौ । बिहान साँझ हामी अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना चलाउन सक्छौं,’ उनले भने ‘भारतबाट ल्याउनुभन्दा यहि बनाउने हो ।’
नेपालमा १०० मेगावाटको कुलेखानी बाहेक जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना छैन । १४० मेगावाटको तनहु जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्था छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी अर्ध-जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनामा समेत अहिले बाढीले क्षति पुर्याएर क्षत विक्षत बनाएका कारण अहिले पावर हाउस बन्द छ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि सम्मिश्रणमा परिवर्तन गरेर प्राधिकरणले सोलारको हिस्सा बढाउन लागेको हो ।
१००० मेगावाटभन्दा ठूलो क्षमताको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण नभएसम्म नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । यसकारण अझै नेपालले ७/८ वर्ष सुक्खायामको माग भारतबाट आयात गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भने बर्खामा सरप्लस हुने बिजुली भारतले किन्न मान्दैन । सोही कारण खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्राधिकरणले २५ वर्षसम्मका लागि सोलारका आयोजनासँग सम्झौता गर्ने तयारी छ । यसमा नेपाली कम्पनीहरु मात्रै सहभागी हुन पाउछन् । १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाहरुले पीपीए भएको १८ महिनाभित्र उत्पादन गर्नुपर्छ । १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरुले पीपीए भएको २४ महिनाभित्र उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान ठेक्कामा राखिएको छ ।
प्राधिकरणले २२० केभी,१३२ केभी र ३३ केभी प्रसारणलाइन वरिपरिबाट सोलारका आयोजनाको बिजुली खरिद गर्न लागेको हो। ऊर्जामन्त्री तथा प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शक्तिबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा बसेको ९६३औं बैठकले सोलारका आयोजनासंग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणले अहिले सोलारका आयोजनाका लागि ५.९४ रुपैयाँ प्रतियुनिट दर तोकेको छ । यो दरमा प्रतिस्पर्धा गरेर खरिद गरिरहेको छ । १७५ आयोजनाबाट १०६ मेगावाट बिजुली किनिरहेको छ ।
क्लिकमान्डु
