उद्योगी गलत छौं भने सरकारले जेल हालोस्, गल्ती गर्नेमाथि कारबाही होस्: पशुपति मुरारका

यो देशमा उद्योग लगाउनु, रोजगारी दिनु, आयात प्रतिस्थापन गर्नु, निर्यात गर्नु के हाम्रो गल्ती हो ? राज्यलाई कर तिरेका छौं, बैंकबाट कर्जा लिएर ब्याज तिरेका छौं । बैंकको पैसा पैसा फिर्ता गरेका छौं । यस्तो आरोप, आक्षेप बारम्बार लगाइने गरेको छ । लोडसेडिङको समयमा बत्ति बालेको पत्र हामीलाई तीन वर्षपछि दिएको हो । २०७२ सालको पैसा माग गरेको छ । २०७५ साल चैत महिनामा मात्रै चिट्ठी आयो। कसैसँग पैसा लिने हो भने त्यसको प्रमाण नदिने ? प्रमाण माग्नु गलत हो ? हामीले यति पनि सोध्न नपाउने ?

हामीले बारम्बार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सोधका छौं ‘कुन महिनामा, कुन दिनमा हामीले लोडसेडिङको समयमा बत्ति प्रयोग गरेका छौं त्यसको प्रमाण दिनुस्’ भनेको हो ।

हरेक उद्योगमा टिओडी मिटर हुन्छ । एक एक मिनेटको रेकर्ड हुन्छ । कति बजेसम्म उद्योग चलेको छ, कति बजेदेखि कति बजेसम्म चल्यो भन्ने रेकर्ड हुन्छ । एक युनिट चले पनि रेकर्ड हुन्छ । प्राधिकरण किन त्यो दिन चाँहदैन । अस्ति मन्त्रीको अगाडि प्रमाण माग्दा प्रमाण दिने ठाउँमा दिइसकेका छौं, तपाईंलाई दिन्नौं भने । पैसा माग्दा प्रमाण दिन नहुने ?

लोडसेडिङको बखत उद्योग सञ्चालन गरेको अवस्थामा चोरीको मुद्दा लाउने भनेको छ । त्यसो भए चोरीको मुद्दा किन लागाइएन। त्यसमा त डेडी पैसा उठाउने व्यवस्था छ । हामी माथि किन उहाँहरुले रकम देखाउनु भयो की होइन छोडी दिउँ भनेर ।

विद्युत प्राधिकरणको नाफा देखाउन, बिनाआधार पैसा मागेको हो ।

हामीले बारम्बार भनेका छौं, की बत्ति प्रवाह भएको प्रमाण दिनुस्, पैसा तिर्न तयार छौं ।

लाल आयोगले पैसा उठाउन भनेको छ । लाल आयोगलाई हुबहु पालना गर्नुस् न । हामी त्यो मान्न तयार छौं । आयोगले प्रमाण सहित पैसा लिनु भनेको छ । बत्ति प्रयोग गर्ने पैसा नतिर्ने हुँदैन ।

प्रमाण दिनुस् पैसा तिर्छौं । विद्युत नियमन आयोगले, तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको १०३ र १०८ औं बैठकले यो रेट पास गरेको छ । सो अनुसार गर्नु भनेको छ । त्यो दर मान्ने शर्त नमान्ने पनि हुन्छ ?

राज्यको पूर्णस्वामित्व भएको निकायको कार्यकारी निर्देशक(कुलमान घिसिङ)ले झुट बोल्नु उचित होइन । उहाँ नेशनल हिरो हुनुहुन्छ । उहाँले लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुभयो । उहाँ जस्तो व्यक्तिले गलत बोल्नु हुँदैन ।

यसअघिको लेखा समितिले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको बेला २० घण्टा उद्योगलाई बत्ति दिएको छ भन्यो, देखाउनु हामी पैसा तिर्छौं । अनावश्यक रुपमा लाञ्छाना, आरोप लगाएर पैसा तिर्न सकिँदैन ।

उद्योगबाट आएको कमाइको कर राज्यलाई बुझाएका छौं । आज ५ वर्षपछि पैसा तिर भन्न मिल्छ ? पैसा तिर्न प्रमाण चाहिँदैन ? प्रमाण माग्नु गलत हो र ? यस्ता विषयले उद्योगमा लगानी गर्न सकिँदैन । अब नयाँ उद्योग लगाउने कि नलगाउने भन्ने प्रश्न हुन्छ।

राज्यको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाको तर्फबाट प्रयोग नभएको बत्तिको पैसा मागिन्छ भने राज्य कहाँ छ ? मेरो सबैभन्दा ठूलो गुनासो राज्यसँग छ ।

सरकारी निकायले नै नेपालमा लगानीको वातावरण दिएन । नेपाल सरकारका, प्रधानमन्त्री, उद्योग मन्त्री, उर्जामन्त्रीसँग मेरो आग्रह छ यो समस्या सधैंका लागि समाधान गरिदिनुस् । यदि सकिँदैन भने राज्यले हाम्रा उद्योगमा ताला लगाओस् । हामी राजनीति गर्ने, आन्दोलन गर्ने काम गर्दैनौं । राज्यको नीतिका कारण अहिले यस्तो अनुत्पादक काम गर्नु परेको छ । हामी रानीति गर्ने मान्छे होइन ।

प्राधिकरणले बिल तिर् भन्दैमा तिर्दैनौं । बिल तिर्न प्रमाण चाहिन्छ। प्राधिकरणले बिल तिर भनेपछि हामीले प्रमाण मागेको हो । प्रमाण दिएको छैन । उहाँ (कुलमान) ले तीन महिनभित्र पैसा तिर्नु भन्नु भएको थियो । हामीले उहाँलाई कुन कुन आधारमा, कुन कुन कानुन अन्तर्गत, कुन कुन समयको शुल्क माग्नु भएको छ, प्रमाण दिनुस् भनेको दिनु भएन ।

२०८० पुस २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार पैसा मागेको भन्नु भएको छ । कानुनी राज्यमा हामी छौं । संविधान भन्दा माथि कोही पनि छैन ।

संवैधानिक हक हामी सबैलाई छ । कानुनमा जे लेखेको छ त्यो अक्षरसा पालना गर्छु । राज्यले पनि पालना गरोस् । विद्युत प्राधिकरणले पनि त्यही पालना गरोस् । यो देशमा मेरो पनि समान अधिकारी छ । के उद्योगी व्यवसायी दोस्रो दर्जाको नागरिक हो र ? उद्योगले राज्यलाई एक एक पैसा तिरेको छ । कुनै पैसा बाँकी छ भने प्रमाण दिनुहोस् । हामी तिर्न तयार छौं । उद्योग बन्द गरेर फिरौती नमागौं । यस्तै हो भने नयाँ उद्योग आउँदैन । वैदेशिक लगानी आउँदैन । नेपालमा लगानीको खाँचो छ, औद्योगिक वातावरणको खाँचो छ । राज्यले हेरिदेओस् ।

हामी गलत छौं भने हामीलाई झुण्डयाओस्, जेल हालोस् । हैन भने गल्ती कसको छ राज्यले हेरोस्, उसले सजाय पाउनुपर्छ ।

(पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरुको समूहले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगी पशुपति मुरारकाले व्यत् गरेको विचार)