प्रचण्डको प्रतिबद्धताः नेपालकै नमुना शहर, रोजगारी देखि पूर्वाधारमा छलाङ

चितवन । चितवन क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जिल्लाका सातै वटा स्थानीय तह एकीकरण गरी ‘चितवन मेट्रो सिटी’ बनाउने उद्देश्यसहित विकास र समृद्धिको खाकासहितको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

दाहालको प्रतिबद्धतापत्रमा ‘प्रचण्ड रोजगार योजना’, ‘प्रचण्ड आवास योजना’, ‘चितवन औद्योगिक नगरी’, ‘समृद्ध माडी, सम्पन्न माडीबासीको सपना’, चितवन कृषि शिक्षा र उत्पादनको मुख्य केन्द्र, सामुदायिक शिक्षामा क्रान्तिकारी विकास, समृद्ध र विकसित चितवनको सपना, पर्यटकीय चितवन नगरीका लागि विशेष योजना, चितवनलाई मेडिकल राजधानी बनाइने र चितवनको विकास निर्माणको स्थायित्व शीर्षक रहेका छन् ।

निकै महत्वकांक्षी योजना पनि प्रतिबद्धतापत्रमा राखिएको छ । आफ्नै नामबाट विकास योजना दिइएको छ भने नारायणीमा तीनवटा पुल, मेट्रो वा मनो रेल, निकुञ्ज आवतजावत गर्न सुरुङ मार्ग वा आकाशे पुल, पाँच वर्षभित्र ५० हजारलाई रोजगार, समग्र चितवनको एउटै मेट्रो सिटी र भूमिहीनलाई आधुनिक आवास जस्ता महत्वकांक्षी योजना प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएका छन् ।

चितवनमा मेट्रो वा मनो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्यलाई अघि बढाइने उनको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । मेघौलीमा रहेको विमानस्थलको स्तरोन्नति, भरतपुर–मेघौली सडक स्तरोन्नति, नारायणी नदिमा तीन वटा थप पुल निर्माण गरिने, नारायणी र राप्ती नदीमा तटबन्ध गरी चक्रपथ निर्माण गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । भण्डारा–मलेखु सडकलाई स्तरोन्नतिसहित पूर्णता दिइने र शक्तिखोर–फिस्लिङ् सडक निर्माण गरिने प्रतिबद्धतामा जनाइएको छ ।

उद्योग, कृषि, सेवा, यातायातलगायत क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र ५० हजारलाई नयाँ रोजगारीको सिर्जना गरिने उल्लेख छ । ‘प्रचण्ड आवास योजना’अन्तर्गत भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पहिलो प्रथामिकताका साथ उनीहरु हाल बसोबास गरेकै क्षेत्र वा पायक पर्ने ठाउँमा बहुतलाको आधुनिक आवास गृह निर्माण गरी वितरण गरिने उल्लेख छ ।

प्रतिबद्धतापत्रमा औद्योगिक क्षेत्र शक्तिखोरमा पुग्ने फराकिलो सडक निर्माण, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार आदि सुविधा पुर्याइने उल्लेख छ । कालिका नगरपालिकामा रहेको सो औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा एकीकृत योजना निर्माण गरिने पनि प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

बाँदरमुढे घटनामा मृत्युवरण गरेका व्यक्तिको सम्झनामा उद्यान

जनयुद्धको समयमा माडीको बाँदरमुढेमा भएको घटनालाई ‘भूलबस’ भएको भन्दै प्रतिबद्धता पत्रमा बाँदरमुढे घटनामा दिवङ्गत भएका व्यक्तिका स्मरणमा उद्यान निर्माण गरिने जनाइएको छ । ‘समृद्ध माडी, सम्पन्न माडीबासीको सपना’ शीर्षकमा आगामी ५ वर्षमा माडी र बाँकी चितवन जोड्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुरुङ मार्ग वा आकाशे पुल सडकमध्ये एक निर्माण गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् ।

निकुञ्ज क्षेत्र आठ किलोमिटर रहेको छ । माडीमा नै रिउ खोलाको किनारमा बाटो निर्माण गर्ने र निकुञ्जसँग जोडिएका बस्ती क्षेत्रमा पिसिसी वालसहितको मेस जाली जडान गर्ने जनाइएको छ ।

कृषि तथा वन विज्ञान विद्यालय रामपुरमा हाल थोरै संख्यामा रहेको विद्यार्थी कोटालाई बढाएर अहिलेको भन्दा दशौँ गुणा बढी विद्यार्थीहरु पढ्न सक्ने क्षमतामा विकास गरिने दाहालको प्रतिबद्धता पत्रमा जनाइएको छ । कृषि क्रान्तिको प्राविधिक नेतृत्व गर्न सक्षम जनशक्ति विश्वविद्यालयमार्फत निर्माण र परिचालन गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । सोही विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गरिनेछ ।

प्रतिबद्धतापत्रमा सप्तगण्डकी क्याम्पस, बालकुमारी कलेज, माडी कलेज र सहिद स्मृति कलेजसँगको सहकार्यमा पब्लिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने जनाइएको छ । पश्चिम चितवनको शारदानगरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद रंगशाला निर्माण गरिने, जिल्लामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मनोरञ्जन उद्यान निर्माण गरिने र चितवनमा सञ्चार अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धतामा जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज, ताल तलैया, सामुदायिक वन, कृषि तथा जडीबुटी फार्म, औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षालय, पहाडी पदमार्ग, साहसिक पर्यटनलगायतको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्दै प्रस्तावित रेल, सडक सञ्जाल तथा विमानस्थलको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।

देवघाट तथा मौलाकालिका क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटनका रुपमा विकास गर्न गुरु योजना तयार गर्ने र देवघाट क्षेत्रको संरक्षण, पुनःनिर्माण, देवघाट धामको प्रवद्र्धन, विद्युतीय शव गृह तथा वृद्धाश्रमको निर्माण गरी त्यसको संरक्षण र विकास गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

मेडिकल सिटीका रुपमा विकसित चितवनको विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको स्तरोन्नति र भरतपुर अस्पताललाई विकास गरी मेडिकल कलेज बनाइने प्रतिबद्धता उनको छ । दाहालले जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहको योजनाको स्वामित्व लिई ती योजना लागू गर्न सहयोग र नेतृत्व गर्ने पनि जनाएका छन् ।