भाष्कर भन्छन्- महासंघको संसोधित विधानअनुसार भवानी होइन, म नै स्वतः अध्यक्ष
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वबरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले महासंघको हालै संसोधित विधानअनुसार आफु स्वत अध्यक्ष भएको दाबी गरेका छन् ।
गत कात्तिक ४ गतेको महासंघको विषेश साधारणसभाले पारित गरेको विधान संसोधन यही पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत विधानमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा विधानसम्वत आगामी कार्याकालका लागि अध्यक्ष भएकी छन् ।
तर, अघिल्लो कार्यकालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका राजकर्णिकारले पशुपती मुरारकाको पूर्णकार्यकाल नभएकाले विधानत आफू अध्यक्ष भएको दाबी गरेका हुन् ।
‘सामाजिक न्यायको सिद्दान्तअनुसार पनि महासंघको स्वत अध्यक्ष म हुनुपर्ने हो तर, विधानको अपव्याख्या गरेर मलाई निषेध गरियो ।’
‘तत्कालीन अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डेको बाँकी रहेको कार्यकालका लागि पशुपतिजी अध्यक्ष हुनुभएको हो, उहाँको कार्यकाल पूर्ण होइन,’ राजकर्णिकारले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘विधानअनुसार कि त आगामी निर्वाचनपछिको बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष बन्छ, होइन भने अघिल्लो कार्यकालको बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष हुन्छ ।’
साधारणसभा गर्नुअघि विधान संसोधनका लागि सरकारी निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने भएपनि आफूलाई निषेध गरेर भवानी राणालाई अध्यक्ष बनाउने डिजाइनअनुसार विधि र प्रक्रिया मिचेर विधान संसोधन गरिएको उनको आरोप छ । साधारणसभाले पारित गरेको विधान मान्न आफू तयार भएको उनले बताए ।
‘सामाजिक न्यायको सिद्दान्तअनुसार पनि महासंघको स्वत अध्यक्ष म हुनुपर्ने हो । तर, विधानको अपव्याख्या गरेर मलाई निषेध गरियो ।’ राजकर्णिकारले भने, ‘भवानीजीको पूर्णकार्यकाल होइन, पूर्णकार्यकालको बरिष्ठ उपाध्यक्ष त म मात्रै हो ।’
निजी क्षेत्रको छाता संगठन महासंघलाई प्राइभेट कम्पनी जसरी मनोमानी ढंगले चलाइएको उनको आरोप छ ।
पूर्वअध्यक्षहरुले विषेश साधारणसभा बहिस्कार गरेको उनले स्मरण गरे ।
‘पूर्वअध्यक्षहरु सबैले विधान संसोधनको प्रक्रिया गलत भयो भनिरहेका छन्, उनीहरुले त्यस्तो गलत गर्ने साधारणसभा बहिस्कार पनि गरे,’ उनले भने, ‘हामीले बहिस्कार गरेपनि देशभरबाट आएका प्रतिनिधिहरुले विधान मनेपछि हामी पनि मान्छौं । तर, जुन प्रक्रियाबाट विधान संसोधन गरिएको छ, त्यो मान्दैनौं ।’
मन्त्रिपरिषदले संसोधित विधान अनुमोदन गरेको नभई त्यसको कानूनी प्रक्रिया पुरा गरि काम अघि बढाउन उपसमितिमा पठाइएको भाष्करको दाबी छ ।
‘मेरो जानकारीमा आएसम्म क्याविनेटले स्वीकृति दिएको होइन, उपसमिति गठन गरेर त्यसलाई जिम्मा लगाएको हो,’ राजकर्णिकारले भने ।