बाढीले ६१ अर्बको क्षति गर्दा पनि आर्थिक बृद्धिमा असर नगर्ने

काठमाडौं । तराईमा गएको बाढीको कारण ६१ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएपनि यसले आर्थिक बृद्धिदरमा ठूलो प्रभाव नपार्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको बाढी पछि पुन उत्थान सम्बन्धी आवश्यकता प्रतिवेदनले तराईमा गएको बाढीको कारण ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको आर्थिक क्षती भएको जनाएको छ ।

आयोगले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी आवासमा १९ अर्बको क्षति भएको छ । यस्तै स्वास्थ्यमा ६ करोड २० लाख,शिक्षामा १ अर्ब १९ करोडको क्षति भएको छ ।

कृषिमा ७ अर्ब २१ करोड,पशुपालनमा १० अर्ब तथा सिचाइँमा १७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ । यस्तै यातायातमा २ अर्ब ९३ करोड,खानेपानीमा ८ अर्ब ८७ करोड,ऊर्जामा २ करोड २० लाख क्षति भएको छ ।

योजना आयोगले बाढीबाट भएको क्षतीको पुननिर्माण तथा पुनस्थापनाको लागि ७३ अर्ब २४ करोड लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले भूकम्पपछि निकालिएको क्षतीको आधारमा तराईमा गएको बाढीको क्षतीको आकलन निकालिएको बताए ।

‘बाढीले आर्थिक बृद्धिदर घट्ने अनुमान भएपनि देशको अर्थतन्त्रमा यसको असर पर्ने देखिदैन’,आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वाग्लेले भने, ‘आर्थिक बृद्धिदरमा बाढीको क्षतीको असर पर्दैन।’ उनले स्थानीय क्षेत्रमा असर पर्ने र यसको असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सामान्य हुने बताए ।

बाढीको कारण डेढ देखि २ प्रतिशतसम्म आर्थिक बृद्धिदर घट्ने प्रक्षेपण विश्व बैंक,अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा एशियाली विकास बैंकले गरेका थिए ।

योजना आयोगले बाढीबाट क्षती भएका घर निर्माणको लागि भूकम्प पीडितलाई दिएजस्तो अनुदान दिन सरकार समक्ष सुझाव दिएको छ ।

तत्कालको लागि १५ हजार नगद तथा पछि घर निर्माणको लागि ३ लाखसम्म नगद सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको आयोगका उपाध्यक्ष वाग्ले बताए ।

बाढी पीडितको उद्दारको लागि पुननिर्माण प्राधिकरणले नै काम गर्ने छ । प्राधिकरणमा सुमनलाल कर्णलाई बाढीपछिको पुननिर्माण हेर्ने संयोजक तोकिएको छ ।

आयोगले बाढीपछि पुननिर्माणको लागि दाता सम्मेलन गर्नुनपर्ने र आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन सकिने जनाएको छ ।

पुननिर्माणको लागि चाहिने ७४ अर्बमा सबैभन्दा बढी आवासको लागि लाग्ने छ । बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएका घरको पुननिर्माणको लागि ३९ अर्ब लाग्ने देखिएको छ । यस्तै स्वास्थ्यमा ६ करोड,शिक्षामा १ अर्ब १९ करोड लाग्ने छ ।

कृषिको लागि ६ अर्ब ३९ करोड,पशुपालनमा २ अर्ब ७९ करोड,सिँचाईमा १७ अर्ब ७८ करोड लाग्ने छ । यातायातमा २ अर्ब ९३ करोड,खानेपानीमा २ अर्ब १६ करोड तथा ऊर्जामा २४ करोड लाग्ने देखिएको छ ।

आयोगका अनुसार बाढीबाट ३५ जिल्लामा प्रभाव परेपनि अति प्रभावित १८ जिल्ला भएका छन् । आयोगले विश्व बैंक तथा युनएनडिपीको प्राविधिक सहयोगमा तथ्यांक संकलन गरेको थियो ।

बाढीले १७ लाख जनसंख्या प्रभावित भएको र २२ जनाको मृत्यु भएको थियो । बाढीको कारण सबैभन्दा बढी क्षति घर,सिँचाई,पशुपन्छी तथा अन्नबालीमा भएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव नपरेपनि तराई मधेशको अर्थतन्त्रमा भने ठूलो प्रभाव परेको आयोगको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।