नोटबन्दीको १ वर्ष: भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको असफल प्रयोग

गतवर्ष नोबेम्बर ८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १२ बजेपछि ५०० र १००० दरको नोट कागज सरह हुने घोषणा गरे । यो प्रयासलाई मोदीले ‘नोटबन्दी’ भने र त्यही शब्द अहिलेपनि प्रयोगमा छ ।

मोदीले ५०० र १००० दरको नोट नचल्ने बनाए र त्यसको ठाउँमा नयाँ ५०० र २००० दरको नोट जारी भयो । तत्कालिन अवस्था हेर्दा यो नोटबन्दी नभएर नोटबदली थियो ।

मोदीको यो नयाँ निर्णयले १ अर्बभन्दा बढी जनसंख्यालाई असर गर्यो । सन् २०१६ मा भएको भारतीय नोटबन्दीको इतिहास कुनैपनि देशको सबैभन्दा असर गर्ने आर्थिक नीतिगत फैसलाको रुपमा लिइने छ ।

८ नोबेम्बरमा भाषणको क्रममा मोदीले नोटबन्दीको फैसला लिनुको पछाडी कालोधनलाई समाप्त गर्ने, जाली नोटको समस्या समाधान तथा आंतकवादलाई आर्थिक स्रोत बन्द गर्ने बताएका थिए ।

नोटबन्दीको घोषणा गरेर अर्को दिन मोदी जापान भ्रमणमा निस्के । भारतमा भने ठूलो लाइन लाग्न सुरु गरिसकेको थियो । आफ्नो पैसा निकाल्नको लागि बैंकको एटिएममा सर्वसाधारणको लामो लाइन लागेको थियो ।

लाखौ परिवारसँग नगद सकिएको थियो । धेरैको विवाह रद्द भएको थियो,साना पसल चलाउनेले पसल बन्द गरेका थिए । आर्थिक गतिविधि ठप्प थियो ।

नगद संकट ज्यादै ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको थियो । कमेडियनहरुले यो अवस्थालाई नयाँ खालका प्यारोडी बनाएर ब्यङ्य गरिरहेका थिए । भारतमा ९५ प्रतिशत कारोबार नगद लेनदेनमा हुन्छ ।

जापानबाट फर्केपछि मोदीको भाषणमा ‘क्यासलेस र डिजीटल अर्थव्यवस्था’ शब्द कालोधनभन्दा तीनगुणा बढी थियो ।

जापानबाट फर्केपछि मोदीले यो विषयमा जनतालाई फेरी सम्बोधन गरे । नोटबन्दीपछि दोस्रो पटक सम्बोधन गर्दा मोदीले भारतलाई ‘क्यासलेस र डिजीटल अर्थव्यवस्था’मा लैजानको लागि नोटबन्दी जरुरी रहेको बताए ।

जापानबाट फर्केपछि मोदीको भाषणमा ‘क्यासलेस र डिजीटल अर्थव्यवस्था’ शब्द कालोधनभन्दा तीनगुणा बढी थियो । जबकी मोदीले ८ नोबेम्बरको भाषणमा ‘क्यासलेस र डिजीटल अर्थव्यवस्था’को शब्द समेत उच्चारण गरेका थिएनन् ।

केही हप्तामा नोटबन्दी,अघोषित धनलाई खत्तम गर्ने कोसिक एकैपटक परिवर्तन भएर गरीबबाट त्रस्त देशमा क्यासलेस अर्थव्यवस्था ल्याउने घोषणा गरियो । यो साहस प्रशंन्सायोग्य तथा हास्यास्पद पनि थियो ।

मोदी नोटबन्दीको घोषणा गरेपछि जापानको भ्रमणमा निस्केका थिए । जापानमा जिडिपीको तुलनामा नगदको अनुपात विश्व अर्थव्यवस्थामा सबैभनदा बढी छ ।

यो अहिलेसम्म पनि प्रष्ट भएको छैन । भारतीयजस्तो विकासशील देशमा क्यासलेस अर्थव्यवस्था कसरी प्राथमिकतामा आयो ।

मोदीका भाषणहरुमा नोटबन्दीको पछाडी जुन ३ कारण बताइएको थियो त्यो सफल हुने थिएन ।

नोटबन्दीपछि कालोधन खतम भएन । धेरैवटा शोध तथा अध्ययनले भारतको अर्थव्यवस्थामा नगदमा रहेको कालोधन ६ प्रतिशत मात्र रहेको बताएको छ ।

यसैले ६ प्रतिशत गैरकानूनी धनलाई समाप्नको लागि ९० प्रतिशत नोटलाई रद्द गर्नुपर्यो । प्रष्ट भाषामा भन्नुपर्दा एउटा झिगालाई मार्नको लागि हतौडाको प्रयोग भयो ।

नक्कली नोटको विषय जनतालाई भ्रममा राख्नको लागि गरिएको थियो । भारतीय केन्द्रीय बैंकले भारतीय अर्थव्यवस्थामा ०.०२ प्रतिशतमात्र नक्कली नोट भएको बताएको थियो ।

नक्कली नोटको समस्या सबै ठाउँमा जहिलेको पनि समस्या हो । यसलाई समाधानको गर्नको लागि नोटको डिजाइनमा परिवर्तन जरुरी थियो ।

नोटबन्दीको पक्षमा मोदीको तेस्रो तर्क भारतमा अत्याधिक मुल्यको नोटको संख्या बढी रहेको र त्यसलाई आंतकवादी क्रियाकलापमा मद्दत पुगेको भन्ने थियो ।

भारतमा उच्च मुल्यको नोटको संख्या जीडिपीको तुलनामा बढी रहेको छ । अधिक मुल्यको नोटको अनुपात बढेर आंतकवादी घटना बढेको भन्ने कुरा पुष्टी पनि भएको छैन ।

नोटबन्दीको लागि जुन आर्थिक तर्क गरिएको छ त्यो सबै गलत प्रमाणित भए । नोटबन्दीले कस्तो मुल्य चुकाउनु पर्यो त्यसको जानकारीहरु विस्तारै आउने छन् ।

अर्थव्यवस्था सुस्त हुने तथा नोटबन्दीको कारण रोजगारी गुमेका केही रिपोर्टहरु सार्वजनिक भएका छन् । अहिले चर्चामा आउने जीडिपीको तथ्यांकको आधारमा यो नतिजा निकाल्न मुस्किल पर्छ ।

नगद संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने ३ वटा क्षेत्र छन् । यसमा भारतको आफ्नो मुल्य बृद्धि(ग्रस भ्यालु एडेड) जसको आधा हिस्सा रहेको थियो । तीन चौथाई रोजगार दिने कृषि उत्पादन तथा निर्माण क्षेत्र यसमा पर्छ ।

जिवीएले उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा कति पैसा उत्पन्न भयो त्यसको जानकारी दिन्छ । फरक फरक क्षेत्रको जिवीएले नोटबन्दी अगाडि यो क्षेत्रको बृद्धिदर ८ प्रतिशत थियो । जबकी नोटबन्दीपछि यो ४.६ प्रतिशतमा घट्यो ।

बृद्धिदरमा आएको कमीले कसैले पनि अनुमान लगाउन सक्छ तीन क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान रह्यो । यो लगभग १५ अर्ब डलरको हाराहारीमा पर्छ । यो जीडिपीको १.५ प्रतिशत हो ।

यो एउटा सामान्य आधारमा गरिएको अनुमान हो । नोटबन्दीपछि धेरैको जागिर गएको छ । यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावमा परेको छ ।

नोटबन्दीले केही फाइदा गरेको थियो । जसको अनुमान थिएन । नोटबन्दीले बैंकमा पैसा बढी जम्मा भयो । यसले ब्याजदर घटायो । जसले भारतको सबैभन्दा बढी ऋणले थिचिएको बैंकलाई सरकारी प्याकेज दिन मद्दत गर्यो ।

यसका साथै डिजिटल लेनदेखमा बृद्धि भयो । अहिले भारत नगद कम प्रयोग गर्ने देशमा जाने भनेर तर्क दिएपनि यो अहिले भन्न भने सकिदैन । यसरी हेर्दा नोटबन्दीको कथा अझै सकिएको छैन ।

अर्थव्यवस्था चारैतिरबाट नोक्सा भएको छ । यसको जानकारी अगाडि आउन लामो समय लाग्छ । हामीलाई अहिलेसम्म नोटबन्दीले किन ठिक थियो भन्ने जानकारीपनि छैन ।

हामी केबल एउटा अनुमान लगाउन सक्छौ भारतको नोटबन्दी अन्य देशको लागि पनि शिक्षा हुन सक्छ । जसले आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गर्दा धेरै सोचेर मात्र निर्णय लिन सकुन ।

प्रविण चक्रवती मुम्बई स्थित थिंक ट्यांक संस्था आइडीएफसीका सिनियर फेलो हुन् । बिबिसी हिन्दीबाट साभार