डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: प्राधिकरणले उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न पठायो ‘रिमाइन्डर’ पत्र

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न आउन उद्योगीहरुलाई ‘रिमाइन्डर’ पत्र पठाएको छ ।

सोमबार प्राधिकरणले मातहतका वितरण केन्द्रहरुलाई रिमान्डरसहितको पत्र पठाउने निर्देशन दिएको हो । ‘हामीले ३ महिनाभित्र बक्यौता तिरिसक्ने शर्तमा लाइन जोडेका थियौं । ४५ दिन बितेपछि तिर्न आउन आग्रहसहितको पत्र लेखेका छौं । सम्भवत:  आज हाम्रा सबै वितरण केन्द्रहरुले पत्र लेखिसके,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘अब ४५ दिनमा बक्यौता तिर्न नआए लाइन काट्छौं ।’

सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा विद्युत प्राधिकरणले काटिएकाम ६ वटै उद्योगको लाइन साउन ८ गते मंगलबार जोडेको थियो । प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टील लाइन काटिदिएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयको दिएको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो ।

असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै  प्राधिकरणले धेरै बक्यौता रहेका ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो ।

उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउदै आएका छन् ।  विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएको हो ।

यहि तीन महिनाको बीच उद्योगीहरुले आफु अनुकुल निर्णय गराउन खोजिरहेका छन् । उनीहरु लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले यो विषय प्रतिनिधी सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छ । समितिले उद्योगी र प्राधिकरणसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेको छ । भने सयुक्त रुपमा पनि छलफल गरिसकेको छ ।

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सरकार, राजश्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाउने प्रस्ताव  ल्याएका थिए । उनले ट्रान्सफर्मर खरिदमा कुलमानले बेइमानी गरेको भन्दै यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन् तर बहुमत सदस्यले नमानेपछि निर्णय हुन सकेको छैन् ।

अहिले यो विषयलाई निष्कर्षतिर लैजानेभन्दा पनि राजनीतिक दलहरुले गिजोल्ने काम गरिरहेका छन् ।