ट्रंक डेडिकेटेड विवाद: लेखा समितिले खोल्यो प्राधिकरणले पठाएको विवरण, अध्ययनमै एक साता लाग्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बुझाएको टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) सहितको विवरणको अध्ययन थालेको छ ।

प्राधिकरणले बुझाएको ५ दिनमा समितिले अध्ययन थालेको हो । सोमबार ३ बजेपछि लेखा समितिले प्राधिकरणको बुझाएको विवरणको पोका फुकाएर अध्ययन थालेको हो । ‘हामीले अध्ययन थालेका छौं । सोमबार अदालतका निर्णयहरु हेर्‍यौं,’ लेखा समितिका एक अधिकारीले भने, ‘ सबै हेरिसक्न एक साता जति लाग्न सक्छ ।’

ती अधिकारीले टिओडी मिटरका विवरण,लगसिटसहितको विवरण हेर्नका लागि प्राविधिक हायर गर्न लागेका दाबी छ ।  

बिहिबार प्राधिकरणले करिब ७० हजार पेजको विवरण लेखा समितिमा पेस गरेको थियो । प्राधिकरणले सेतो कपडामा बेरेको टीओडी मिटरको तथ्यांक ४ पोका, लगसिट २४ पोकासहित ३० पोका र २ इन्डेक्स फाइल लेखा समितिमा पेस गरेको हो । लेखा समितिमा पेस गर्ने पोकाहरु प्राधिकरणले गाडी हालेर सिंहदरबारस्थित लेखा समितिको कार्यालय ल्याएको थियो ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ६१ उद्योगीको सूची र एमपावर लेजर, सञ्चालक मनोज कुमार मिश्र तथा सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको प्रतिवदेन, टीओडी डेटा डाउनलोड विवरण, लोड प्रोफाइलसहितको टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण, लगसिट,अदालतको आदेश फैसला र २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख सम्मको बक्यौता महसुल सम्बन्धी विल तथा विवरणहरु लेखा समितिमा पेस गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

लेखा समितिले  गत सोमबार पत्राचार गरेर प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको रेकर्ड रेकर्डसहित मनोज मिश्र, भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन मागेको थियो । ३ दिनभित्र सबै कागजात समितिलाई उपलब्ध गराउन पत्रमा भनेको थियो

शुक्रबारको लेखा समितिको बैठकले विद्युत प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरसहितको विवरण माग्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको विवरण मागेर ५ दिनमा प्रतिवेदन बनाउने र त्यसपछि बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने लेखा समितिले निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार लेखा समितिमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा उद्योगी, विद्युत नियमन आयोग, प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, महालेखालगायतसँग छलफल गरेको थियो ।

प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको भन्दै ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उठाउन उद्योगीहरुलाई पत्र काटेपछि विवाद बढेको हो । उद्योगीहरुले टीओडी मिटरको रेकर्ड नदिएसम्म बक्यौता नतिर्ने बताएका छन् । उद्योगीहरुले प्राधिकरणले पठाएको अतिरिक्त शुल्कसहितको उक्त विल फर्जी भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।