टीआरसी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएपछि पीडितहरुले राखे यस्ता माग

काठमाडौं । द्वन्द्वपीडितहरुले मानवताविरुद्धको अपराधलाई विधेयकबाट हटाइएकोमा त्यसलाई यथावत राख्नु पर्ने माग गरेका छन् ।

संसद्को कानुन तथा मानवअधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उपर झन्डै डेढ वर्षसम्म छलफल गरी पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेपछि पीडितहरु त्यसको स्वागत गर्दै विधेयकबाट हटाइएका कतिपय प्रावधानहरु राख्न माग गरेका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित द्वन्द्वपीडितहरुको राष्ट्रिय परामर्श छलफलबाट पारित पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धि द्वन्द्वपीडित समुदायको धारणामा संशोधन विधेयक यति हदसम्म सकारात्मक परिमार्जन हुन सकेको भए पनि कतिपय बुँदाहरु हटाइएको र त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसालाइ गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनमा समेट्ने, द्वन्द्वका वेला भएका जवर्जस्ती करणी तथा यौनजन्य हिंसाका घटना एवं अन्य छुटेका घटनाका पीडितलाई उजुरी दिन नपाएका पीडितका लागि उजुरी गर्न समय दिने, परिपूरण द्वन्द पीडितको अधिकार हुने, आयोगले परिपूरणका लागि सिफारिस नगरेमा वा चित्तबुझ्दो सिफारिस नगरेमा पीडित सोझै विशेष अदालतमा आयोगविरुद्ध उजुरी लिएर जान पाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिनु सकारात्मक रहेको पीडितहरुको भनाइ छ ।

तर मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, वर्गीकरण, घटी सजाय निर्धारण गर्ने अदालतको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने गरी गरिएको सहमतिप्रति आफूहरुको असहमति रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

मानवअधिकरको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण समस्यामूलक रहेको पीडितहरुको निष्कर्ष छ । हत्या, अंगभंग र अपाङ्ग बनाउने घटना, यातनालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन अन्तर्गत राखिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र विद्यमान ऐनको प्रस्तावनामा समेत उल्लिखित मानवता विरुद्धको अपराधलाई विधेयकबाट हटाइएको भन्दै पीडितहरुले त्यसलाई यथावत राख्न माग गरेका छन् ।

विधेयकमा राखिएको ‘निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय लक्षित गरी वा योजनावद्द रुपमा’ भन्ने हटाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
बेपत्ता पार्ने कार्य अन्तर्गत थपिएको स्पष्टीकरण खण्डले द्वन्द्वका कारण हिरासत एवं अपहरणमा परेर लामो समयसम्म बेपत्ता पारिएर पछी जीवितै पत्ता लागेका पीडितहरु पीडितको दायरामा नपर्ने एवं सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारवाट वन्चित हुने अवस्था नआउने सुनिश्चित गरी उक्त ब्यबस्था सच्याउनु पर्ने लगायतका माग उनीहरुले अघि सारेका छन् ।