महासंघका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाए सहकारीका समस्या र समाधानका उपाय, ओलिले दिएनन् प्रतिकृया

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी सहकारीको समसामायिक विषयमा जानकारी गराएको छ ।

महासंघको टोलीले सहकारीमा देखिएको वर्तमान समस्या समाधान गर्नका लागि धेरै विकल्प सहितको सुझाव दिए । महासंघले दिएको सुझाव सुनेका ओलीले समस्या समाधानका विषयमा भने कुनै पनि प्रतिकृया दिएनन् ।

माहासंघको टोलीमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार ओलीले सबैको कुरा सुनेपनि सहकारीको वर्तमान समस्या समाधान गर्नका लागि आफुले के गर्न लागेको छु भन्ने विषयमा कुनै जानकारी नदिएको ति सदस्यको भनाइ छ । ‘हामीले महासंघको तर्फबाट सहकारीमा अहिले देखिएका समस्या र समाधानका विषयमा जानकारी गरायौ’ ओलीसँगको भेटमा सहभागी एक सदस्यले भने ‘उहाँले सुन्नु भयो मात्रै थप कुरा पछि गरौला भन्नु भयो । अरु कुनै प्रतिकृया दिनुभएन ।’

आज भएको भेटमा महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीको पछिल्लो अवस्था र यसमा देखिएको चुनौती समाधानका लागि तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी गराइन् ।

महासंघका अध्यक्ष मल्लले सहकारी ऐन २०७४ मा रहेको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्ने विषय तत्काल कार्यन्वयन गरेर सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन् ।

सहकारीलाई सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सहकारीको तथ्यांक संकलन र प्रभावकारी नियमन अनुगमन र प्रबद्र्धनमा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सहकारी प्रबर्धन कोषलाई परिचालन गर्न सकेमा महासंघ बलियो हुने धारणा राखिन् ।

सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने दुस्प्रचार फैलाएका कारण समेत समस्या आएकाले अहिले सडकदेखि सदनसम्म सहकारीको विषय उठेको बताइन् । सहकारीको पुँजी परिचालन गर्नका लागि करिब ४७ वटा ऐन बाधक रहेकाले ती ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

पूर्व मन्त्री तथा महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीको विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीलाई एकै ठाउँमा राखेर विशेष अन्तक्रिया गर्नुपर्ने, तीनवटै तहका सरकारलाई सहकारीको विषयमा संविधानमा उल्लेख भएको विषयलाई समावेश गरेर निर्देशन गर्नुपर्ने, केहि नेपाल ऐन संशोधनमा सहकारीलाई नचिन्ने ऐनहरु सशोधन गर्नुपर्ने र सहकारी ऐन २०७४मा उल्लेख रहेका कर्जा असुली न्यायधिकरण, कर्जा सुचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल कार्यन्वयन गर्नुपर्ने भएको भन्दै सरकारसँग विशेष अनुरोध गरे ।

महासंघका पुर्व अध्यक्ष तथा पूर्व राज्यमन्त्री दिपकप्रकाश बाँस्कोटाले सहकारीको विषयमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकसहितको छलफल आवश्यकता रहेको औल्याए । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कडेलले सहकारी ऐनका प्रावधान कार्यन्वयन गर्न सकेको खण्डमा सहकारीका चुनौती समाधान हुने बताए ।