सरकारभन्दा बलिया बिचौलियाः किसान र उपभोक्ता सधैँ पीडित

काठमाडौं । बाढी पहिरो तथा उत्पादनमा कमीका कारण बजारमा तरकारीको भाउ अचाक्ली बढेको छ । तर, तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले बजारमा भाउ नपाउने अनि उपभोक्ताले सधैं बढी मूल्य तिर्नु पर्ने अवस्था भने बाढी पहिरो तथा उत्पादनमा आएको कमीले मात्रै सिर्जना भएको होइन ।

तरकारी बजारमा बिचौलियाको विगविगी भएको धेरै भइसक्यो । तरकारी उत्पादनदेखि बिक्री हुने विभिन्न चरणमा उपस्थित बिचौलियालाई सरकारले नै पोस्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

बिचौलियालाई सरकारले पोसेका कारण किसानले लागत मूल्य नपाएको र आम उपभोक्ताले निक्कै उच्च मूल्यमा तरकारी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता बढिरहेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतको कालिमाटी तरकारी बजार बिचौलियाको नियन्त्रणमा रहेको विषय वर्षौंदेखिराज्यले थाहा नपाएको होइन ।

अनि राज्यले अध्ययन पनि नगरेको होइन । आफैं अध्ययन गर्ने तर बिचौलियालाई कारबाही नगरी अध्ययन प्रतिवेदन दराजमा थन्काउने परिपाटीका कारण तरकारी व्यवसायमा किसान र उपभोक्ता दुबै मरिरहेका छन् ।

तरकारी बजारमा बिचौलियाको विगविगीको बारेमा पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा मात्रै सरकारी तथा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले मिलेर तीनवटा अध्ययन गरिसकेका छन् ।

किन ह्वात्तै बढ्यो तरकारीको मूल्य ?

तरकारीमा बिचौलियाको कुन तहमा कति प्रतिशत मुनाफा कुन– कुन व्यक्तिले खाँदै आएका छन् भन्ने विषयमा ति अध्ययनहरुले प्रस्टसँगै किटान गरेर प्रतिवेदन पनि दिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर थन्केको छ । उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँका अनुसार प्रतिवेदन आइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगै सरोकारवाला कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मौन बसेका छन् । जसका कारण तरकारी उत्पादन हुने खेतदेखि बजारसम्म लागत मूल्यको सवालमा किसान ठगिएका छन् भने अर्कोतर्फ उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ ।

‘सस्तो लोकप्रियताका लागि पटक पटक अध्ययन र छानबिन समिति पनि बनाइयो, बिचौलियाको तहको बारेमा पनि राज्यस्तरबाटै औंल्याइयो,’ उपभोक्तावादी बानियाँले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘तर समस्या समाधान र कारबाही आजसम्म शून्य छ । सरकारकै मिलोमतोमा तरकारी व्यवसायमा बिचौलियाको राज छ ।’

प्रतिवेदन तीन, कारबाही शून्य

तरकारी बजारमा बिचौलियाको सिण्डीकेटको बिषयमा केही वर्षअघि उपभोक्ता हित संरक्षण तथा आपूर्ति विभागले अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो नलिएका कारण त्यो प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको बानियाँको भनाइ छ ।

‘प्रतिवेदन हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझायौं । तर कुनै चासो व्यक्त नभएपछि हामीले पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकेनौं, त्यो प्रतिवेदन दराजमै थन्काइयो,’ विभागमा कार्यरत तत्कालीन एक अधिकृतले बताए ।

तत्कालीन समयमा तरकारीको मूल्य निक्कै अकासिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तरकारीको मूल्य श्रृंखलाको बारेमा वैज्ञानिक रुपमा अध्ययन गर्नका लागि विभागकै निर्देशक निरज पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो ।

समितिले करिब तीन साता लगाएर काभ्रेको पाँचखाल, धादिङ, नुवाकोट र मकवानपुरको दामन, पालुङ, बज्रबाराही र टिष्टुङ्गका तरकारी उत्पादक, स्थानीय संकलक तथा व्यापारी, कालिमाटी बजारका ब्यापारी, खुद्रा व्यापारीलगायतसँग अन्तरक्रिया गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

यसलगत्तै अर्थमन्त्रालयको इकोनोमिक पोलिसी इन्कुवेटर भन्ने संस्थाको सहकार्यमा उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले काभ्रेको पाँचखाल र बनेपा, पर्साको वीरगञ्ज, मकवानपुरको पालुङ र काठमाडौंको कालिमाटी तरकारी बजारमा अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययनमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सरोकारवाला कर्मचारीलाई पनि सहभागी गराइएको थियो ।

मञ्चले तरकारी उत्पादक किसान, संकलनकर्ता र थोक बिक्रेतासँग स्थलगत छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारी तत्कालीन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसहित, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले चासो देखाएन ।

त्यसलगत्तै तत्कालीन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा कालिमाटी बजार ब्यवस्थापन समितिले तरकारीको बारेमा अध्ययन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनको निष्कर्ष

विभागको प्रतिवेदनले किसानले उत्पादन गरेको तरकारीमा शत प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा व्यापारी र बिचौलियाले असुल गरी उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको उल्लेख थियो ।

व्यापारीले तरकारीमा न्यूनतम ७१.४३ प्रतिशतदेखि अधिकतम १२२ दशमलव २२ प्रतिशतसम्म नाफा लिएर उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

यस्तै प्रतिवेदनले किसानबाट तरकारी खरिद गरी थोक बिक्रेताले बिभिन्न प्रकारका तरकारीमा प्रतिकिलोमा ४२.८६ प्रतिशतदेखि ७७.७८ प्रतिशतसम्म मुनाफा उपभोक्ताबाट असुल गर्ने गरेको औंल्याएको थियो ।

प्रतिवेदनले थोक बिक्रेताबाट तरकारी खरिद गरी खुद्रा व्यापारीले २५ प्रतिशतदेखि ३३ प्रतिशतसम्म मुनाफा लिने गरेको उल्लेख गरेको थियो ।

त्यस्तै किसानबाट खरिद गरिएको तरकारी थोक बिक्रेतादेखि खुद्रा बिक्रेतासम्मले भने ७१.४३ प्रतिशतदेखि एक सय २२ दशमलब २२ प्रतिशतसम्म मुनाफा आर्जन गर्दै आएको पनि प्रतिवेदनले औल्याएको थियो ।

यसैगरी मञ्चको प्रतिवेदनअनुसार किसानले उत्पादन गर्ने तरकारी संकलनदेखि उपभोक्ताको घरसम्म विभिन्न चरणमा सदृश्य र अदृश्य रुपमा बिचौलियाहरु सक्रिय भएकाले वास्तविक मूल्यभन्दा पचासौं गुणा बढी मूल्यमा उपभोक्ताले तरकारी खरिद गर्न बाध्य भएको औंल्याएको थियो ।

बानियाँकाअनुसार बिचौलियाका कारण किसानले प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने तरकारी उपभोक्ताले प्रतिकिलो ७५ देखि ८५ रुपैयाँमा खरिद गर्न बाध्य भएका छन् ।

प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय संकलक र ढुवानीकर्ता बिक्रेताले खेतमै पुगेर किसानबाट कुनै एक तरकारी प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा खरिद गर्छन् । यसरी खरिद गरिएपछि संकलक र ढुवानीकर्ता बिक्रेताले प्रतिकिलो तरकारीमा ढुवानी खर्च दुई रुपैयाँ, झोला र प्याकेजिङ्ग खर्च एक रुपैयाँ र आफ्नो नाफा पाँच रुपैयाँ गरी एकमुष्ट प्रतिकिलोमा ८ रुपैयाँ थपेर नदेखिने बिचौलिया (अदृश्य बिचौलिया) लाई प्रतिकिलो २८ रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् ।

त्यसपछि किसानसँग पनि सम्पर्क नहुने र बजारमा पसल तथा स्टल पनि नहुने अदृश्य बिचौलियाले उक्त तरकारीमा १५ प्रतिशतका दरले प्रतिकिलोमा करिब साढे चार रुपैयाँ थपेर थोक बिक्रेतालाई साढे ३२ रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् ।

‘यो अदृश्य रुपमा देखिने बिचौलियाले कुनै लगानी नै नगरी प्रतिकिलोमा साढे चारदेखि पाँच रुपैयाँ खाएर थोक बिक्रेतालाई तरकारी बिक्री गर्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कृषि अनुदानमा ‘उद्योगी व्यवसायी’ को रजगज

उनकाअनुसार अत्यधिक परिमाणमा तरकारी उत्पादन हुने मौसममा भने यस्ता अदृश्य बिचौलियाले प्रतिकिलो तरकारीमा ४० प्रतिशतसम्म मूल्य थपेर थोक बिक्रेतालाई बिक्री गर्दैआएका छन् ।

थोक बिक्रेताले साढे ३२ रुपैयाँमा खरिद गरेको तरकारीमा कम्तिमा २० प्रतिशतका दरले ६ रुपैयाँ ४४ पैसा थपेर उक्त तरकारी अर्का खुद्रा व्यापारीलाई प्रतिकिलो ३८ रुपैयाँ ६४ पैसामा बिक्री गर्छन् ।

अब खुद्रा व्यापारीले यो तरकारीमा कम्तीमा ३० प्रतिशतका दरले प्रतिकिलोमा ११ रुपैयाँ ५० पैसा थपेर ठूलो बजारमा उपभोक्तालाई साढे ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्छन् भने स-साना चोकका किराना पसल तथा टोलका तरकारी व्यापारीले त्यही तरकारी ८५ देखि सय रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले उपभोक्तालाई बिक्री गर्छन् ।

बजारमा भएको महँगी किन देख्दैन राष्ट्र बैंकले ?

यसरी २० रुपैयाँको तरकारीलाई उपभोक्ताले ६० देखि ७५ रुपैयाँ अतिरिक्त तिरेर ८५ देखि १ सय रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्दछन्।

बानियाँले भने, ‘विभिन्न चरणको तहबिना नै किसानको तरकारी खेतबाट सोझै बजारसम्म ल्याउन सकिए उपभोक्ताले २५ देखि ३० रुपैयाँमा तरकारी उपभोग गर्न पाउँछन् भने किसानले पनि खेतमै तरकारी बिक्री गरेवापत नगद रुपैयाँ लिन पाउँछन् ।’

तरकारी ढुवानी गर्दा कुहिने र बिग्रने भन्दै बिचौलिया र व्यापारीले ‘लस’ शीर्षकअन्तर्गत प्रतिक्वीन्टलमा १० प्रतिशतका दरले १० किलो तरकारीको मूल्य किसानलाई दिँदैनन् ।

प्रतिवेदनअनुसार किसानले कुहिएको तरकारीको मूल्य मात्रै पाउने गरेका छन् । कालिमाटीमा भित्र्याइएको तरकारी बिहान ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म उच्च मूल्यमा बिक्री हुन्छ ।

तर ५ बजेपछि कुहिएको, बिग्रिएको र नष्ट हुन लागेको तरकारी निक्कै कम मूल्यमा बिक्री हुन्छ । व्यापारीले किसानको खेतबाट उधारोमा तरकारी खरिद गरी बिहान ५ बजेपछि सबैभन्दा कम मूल्यमा बिक्री हुने मूल्यबाट पनि प्रतिकिलो चारदेखि पाँच रुपैयाँ घटाएर किसानलाई मूल्य उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

सरकारकै प्रतिवेदनले यसरी किसान र उपभोक्ता ठगिएको नालीबेलीसहित उल्लेख गर्दा पनि मन्त्रालया तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय कारवाहि गर्न सक्दैन । र प्रतिवेदन दराजमा थन्किन्छ । किनकि विचौलिया सरकारभन्दा बलिया छन् ।

जसका कारण बजारमा मागभन्दा कम परिमाणमा आपूर्ति भएको, बाढि पहिरो आएर ढुवानीमा समस्या भएका जस्ता विभिन्न बहानामा उपभोक्ताले १४१ प्रतिशतसम्म मूल्य बढी तिर्नु परेको छ भने उत्पादन किसानले आफ्नो लागत मूल्य नपाएर कृषि पेशा नै छोड्दै गएका छन् ।

कृषि अनुदानमा लुट !