ऋणीलाई सुविधा दिन सघाएका बैंकले असार मसान्तमा खोजे राष्ट्र बैंकको साथ

काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा सुस्तताले ल्याएको आर्थिक घबराहटका माझ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई एउटा सुविधा दियो । त्यो थियो, कुनै ऋणीले कर्जाको ब्याज तिर्न सकेनन् भने पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत तिरेर कर्जाको पुनर्संरचना गर्न पाउने ।

ब्याजलाई सावाँ ऋणमा जोडेर सावाँको आकार बढ्ने गरी गत पुसको यो व्यवस्थाले ऋणीलाई तत्काललाई त सहजत बनायो । किनकि ऋणको सावाँ ब्याज तत्काल तिर्नु परेन । तर, ऋणीलाई सुविधा दिँदाको भार त्यतिबेला बैंकले बेहोरे । बैंकहरुले पाकेको ब्याज नाफामा देखाउन पाएनन्, सक्रिय वर्गको छ भने प्रोभिजन थप्नुप¥यो, र पाकेको ब्याजलाई प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्दा पुँजीको चरम सकस भोग्नुप¥यो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन बैंकहरुले खुरुखुरु माने । नियामक निकायको निर्देश बमोजिम यसरी पुनर्संरचना गरेको सक्रिय वर्गको कर्जामा ५ प्रतिशत र बाँकीमा जुन वर्गको छ सोही वर्गमा राखेर नोक्सानी व्यवस्था पनि गरे ।

तर, यतिबेला राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई सुविधा दिन गरेको व्यवस्थाबाट आफूहरुलार्ई चरम हानी पुगेको महसुस बैंकरहरुले गरेका छन् । त्यतिबेलाको निर्देशनको असर आज देखिन थालेको छ । करिब आधा दर्जन बैंकहरुलाई आवश्यक प्राथमिक पुँजी कायम गर्न धौ धौ परेको स्थिति छ ।

चैत मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार प्रभु, कुमारी, एनआईसी एशिया, माछापुच्छ्रे र हिमालयन बैंकको प्राथमिक पुँजी कुल भारित सम्पत्तिको ९ प्रतिशतभन्दा कम थियो । बैंकहरुले असार मसान्तमा काउन्टरसाइक्लिकल बफरसमेत प्राथमिक (टियर वान) पुँजी ९ प्रतिशत पु¥याउनु पर्नेछ । त्यसैले यस्तो दबाबको परिस्थितिमा बैंकहरुले एउटा सुविधा खोजेका छन् । बैंकरहरुको तर्क छ, ‘उतिबेला तपाईंहरुले भने झैं हामीले ऋणीलाई सुविधा दियौं । अहिले हामीलाई पनि पुँजी सकसमा सुविधा दिनुहोस् ।’

हिजो राष्ट्र बैंकलाई सघाएका बैंकहरुले अहिले सिर्जित असहज परिस्थितिमा राष्ट्र बैंकको साथ खोजेका हुन् ।

हालको व्यवस्थाअनुसार बैंकले वक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत लिएर कर्जाको पुनर्संरचना गर्न सक्छ । तर, बाँकी ब्याज रकमबराबर टियर वान क्यापिटलबाट घटाउनुपर्ने हुनाले बैंकहरुलाई पुँजी सकसमा थप असहज भएको छ । किनकि साँवामा परिणत गरेको तर नउठेको ब्याज रकमलाई ‘डिफर्ड इन्टरेस्ट’ भनिन्छ । बैंकहरुको माग छ, ‘डिफर्ड इन्टरेस्टलाई टियर वान क्यापिटलबाट घटाउनु नपरोस् । बरु, अन्य कर्जा वा बैंकको सम्पत्तिबराबर मानियोस् ।’

कर्जामा परिणत गरिसकेको रकमलाई कर्जाबराबर नै १०० वा १५० प्रतिशत जोखिम भार दिएर ट्रिट गर्नुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक राणा बताउँछन् । ‘पुनर्संरचनाले ऋणीलाई राहत मिलेपनि उल्लेख्य मात्रामा ब्याज डिफर भएको छ,’ राणाले क्लिकमाण्डुसँग भने, ‘यसो हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी स्थितिमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।’

राणाले राष्ट्र बैंककै निर्देशनअनुसार कर्जाको पुनर्संरचना गरेको कारण डिफर्ड इन्टरेस्टलाई पनि अन्य सम्पत्ति-कर्जा बराबर नै मान्यता दिइनुपर्ने दाबी गरे । ‘बैंकलाई यस्तो सुविधा दिने हो भने पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा कुसन मिल्नेछ,’ सीईओ राणाले भने । यसैगरी कर्जाबाट नगद प्राप्त भएपछि मात्र लाभांश बाँड्न पाउने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव पनि उनले दिए । यस्तो सुविधा असल कर्जामा पनि दिन सकिने विकल्प उनले सुनाए ।

बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमाथि सुझाव माग्न आयोजना गरेको छलफलमा पनि सीईओ राणाले यस्तै मागसहितको सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । राणाको सुझावमा अरु बैंकरको पनि साथ छ ।

बैंकरहरु गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा पनि नोक्सानी व्यवस्था आवश्यक नरहेको बताउँछन् । गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंककै नाममा दर्ता भएका सम्पत्ति हुन् । यस्ता सम्पत्तिलाई अन्य सम्पत्ति झैं मान्यता दिनुपर्ने माग उनीहरुको छ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा नोक्सानी व्यवस्थाले प्राथमिक पुँजीमा दबाब परेकाले पुँजीकोषमा सकस कम गर्न यो एउटा उपाय उनीहरुले मानेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले गत पुस ८ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने बाटो खोलेको थियो । ऋणीको अनुरोधमा उद्योग-व्यवसायको नगदप्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको सर्तअुनसार यस्तो पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८० चैत मसान्तभित्र गरेका हुन् । २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकको थियो । ती कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने तथा जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सर्त राष्ट्र बैंकको थियो ।

कति छ पुनर्संरचना गरिएको कर्जा ?

चैत मसान्तको तथ्यांकको आधारमा १ वर्षमै २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ प्रोभिजन गरिएको अनुमान बैंकिङ विज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीको छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको तथ्यांक हेर्दा कुल कर्जाको ४ प्रतिशत पुनर्संरचना गरिएको उनी बताउँछन् ।

क्षेत्रीका अनुसार ९ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रबाट २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँबराबरको कर्जा विस्तार भएको छ । यो कर्जाको १.२५ प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (जेनरल लोन लस प्रोभिजन) ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेमा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ गरिएको छ ।

अर्थात् पास्ट लोनका लागि गरिएको १० अर्ब २१ करोड अधिक प्रोभिजन पुनर्संरचना गरिएको कर्जाका लागि गरेको क्षेत्री मान्छन् । ‘५ प्रतिशतका दरले यस्तो प्रोभिजन २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँका लागि गरिएको मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्थात् ९ महिनामा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा पुनर्संरचना गरिएको छ जुन कुल कर्जाको ३.९८ प्रतिशत हो ।’

यही आधारमा गत आवमा कुल कर्जाको ३.२७ प्रतिशत अर्थात् १६७ अर्ब रुपैयाँ पुनर्संरचना गरिएको क्षेत्रीको दाबी छ ।