कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा अर्बौंको हुन्छ धान चामल आयात

काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको एघार महिनामा १२ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ७ हजार ४ सय १७ मेट्रिक टन धान आयात भएको छ । यस्तै ८ अर्ब ६९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको विभिन्न प्रकारको ८२ हजार ७ सय ९१ मेट्रिक टन चामल पनि आयात भएको छ ।

चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मै नेपालमा १३ लाख ३४ हजार २७७ हेक्टरबाट ५२ लाख ३ हजार ४ सय २६ मेट्रिक टन धान फलेको थियो । यो आयात दर उत्पादन अवस्थाले नेपालको कृषि अर्थतन्त्रलाई गिज्याउँदै आएको छ । कृषि मुलुक भनेर नथाक्ने मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुले यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेका कारण बर्षेनी कृषि उपज मात्रै ३ खर्ब रुपैयाँबराबरको आयात भइरहेको छ ।

मुखले कृषि प्रधान मुलुक र कृषि लगानी दशक भनेर घोषणा गर्ने तर व्यवहारमा आवश्यकताको आधारमा बजेट बिनियोजन र उत्पादन बृद्धि गर्ने आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने सरकारको नीतिले यो क्षेत्र दिनानुदिन ध्वस्त बन्दै गएको हो ।

‘हामी कहाँ भनाई र गराईमा धेरै फरक छ, मुलुकको मुल अर्थतन्त्र टिकेको कृषिलाई उभो लगाउनुपर्छ भनेर सबैले भाषण ठोक्छन, तर व्यवहारमा चाहिएको बजेट र नीति, सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन अघि बढ्दैनन्,’ कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी साहले भनिन,‘अहिले पनि कृषि लगानी दशक भनेर घोषणा गरियो, तर बजेट अघिल्लो बर्षको तुलनामा घटेर आयो । यस्तो अवस्थामा कृषिको विकास कसरी गर्न सकिन्छ ।’

उनका अनुसार मुलुकमा धानको जुन जातको अत्याधिक उपभोग दर छ, त्यहि जातको विकास गर्न आवश्यकता भइसकेको छ । उपभोग दर एउटा हुनु र उत्पादन अर्को हुनुले पनि मागअनुसार उत्पादन नहुँदा बाहिरबाट आयात दर चुलिएको हो । पहिले मोटो, सोना मन्सुली जातको चामलको अत्यधिक खपत हुन्थ्यो, त्यहि अनुसार उत्पादन पनि थियो ।

‘तर अहिले रेमिट्यान्सलगायतको प्रभाव र मध्यम तथा उच्च वर्गले सबैभन्दा बढि जिरा मसिनो, बास्मतीलगायतका माग अत्यधिक बढेको छ,’ साहले भनिन,‘मोटा र सोना मन्सुली जातको चामल उपभोग गर्ने दर निक्कै कम भएको छ । यो यर्थाथतालाई स्वीकारेर बहुल जनसंख्याले उपभोग गर्ने जातको धान विकास गरी त्यहि धान युद्धस्तरमा गरे आयात दरलाई कम गर्न सकिन्छ ।’

हुनत् खाने वानीको आधारमा विभिन्न प्रकारको धानवाली रोपाई पनि नभएको भन्न सकिन्न । तर प्रभावकारी रुपमा ति कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा नल्याइदा नेपालीको प्रमुख खान्कीको रुपमा रहेको चामलको आयात दर बढ्दै गएको हो ।

गत् आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ४९ लाख ४६ हजार १ सय ४१ मेट्रिक टन बर्षे धान फल्दा त्यहि आर्थिक बर्षमा भारतसहित तेश्रो मुलुकबाट ५ लाख ५७ हजार ७५२ मेट्रिक टन धान आयात भएको थियो भने चामल २ लाख ३३ हजार ९७९ मेट्रिक टन आायत भएको थियो ।

पछिल्लो १० बर्ष सरकार सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्रीदेखि कृषि मन्त्रीसम्मले आगामी ३ बर्ष, आगामी ४ बर्ष र आगामी ५ बर्षमा मुलुक धानमा आत्मनिर्भर बन्ने भनेर घोषणा गर्दैआएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा पनि सरकारले प्रमुख खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ । उक्त घोषणालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा नल्याइदा चामलको आयात दर घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । कार्यक्रम पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुँदा वर्षभरी नेपालीको पेट भर्न आयातित चामलको भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

वर्षे धानवालीको उत्पादनले मुलुकको सम्पूर्ण मागलाई थेग्न नसक्ने भएकाले बिकल्पको रुपमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा चैते धानको क्षेत्रफल विस्तारको विकल्प छैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ देखि १५ जिल्लामा वृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । २०७३/०७४ देखि कार्यक्षेत्र वृद्धि गरी यो कार्यक्रम ३५ जिल्लामा पुर्‍याइयो । यो कार्यक्रममार्फत प्रति हेक्टरको धानको उत्पादकत्व ३ दशमलव एक मेट्रिक टनबाट वृद्धि गरी चार मेट्रिक टन पुर्‍याउने लक्ष्य थियो । तर यो कार्यक्रमले पनि लक्ष्यअनुसार उत्पादनमा बृद्धि गर्न सकेन ।

यस्तै अत्याधिक परिमाणमा आयात मसिना तथा वास्नादारको आयात प्रतिस्थापन गर्न मन्त्रालयले गत आव २०७१/०७२ देखि २० जिल्लामा मसिना तथा वास्नादार धान उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्रोत बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान र हरियो मलमा अनुदानलगायत सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो । यो कार्यक्रमका लागि वार्षिक रूपमा साढे तीन करोडदेखि साढे चार करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन पनि गरियो ।

धानकै उत्पादन बृद्धि गरी आयात दर प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले गत आर्थिक बर्ष २०७३/७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो परियोजनाअन्तर्गत २४ ब्लक, ५ जोन र एक सुपरजोनमा धानबालीलाई समावेश गरिएको थियो । आत्मनिर्भरकै लागि सरकारले चैते धानलाई प्रवद्र्धन गर्न करिब ५० जिल्लामा चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गरेको छ ।

यस्तै गत् आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा सरकारले आगामी ५ बर्षमा धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कालखण्डमा यस्ता प्रकारका करिब एक दर्जनको संख्यामा कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याइयो । तर अवस्थामा कुनै सुधार आउन सकेन् । नेपालमा खेती गरिने कूल क्षेत्रफलको ४७.५ प्रतिशत जमिनमा धानको खेती हुन्छ । यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनको आधारमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत छ ।

‘विप्रेषणले सहरिया जीवनशैली बाँच्न चाहनेको संख्या बढायो । उपभोक्ताले मीठो मसिना र वास्नादार चामल प्रयोगमा बढी ध्यान दिन थाले । यसका कारण यस्ता चामलको आयात बढ्यो । आयातदर प्रतिस्थापन गर्न केही विशिष्ट कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । विस्तारै अपेक्षित प्रतिफल आउन सुरु भएको छ,’ पूर्व कृषि सचिब कार्कीले बताए ।

उनकाअनुसार पछिल्लो समयमै धानको उत्पादन बृद्धि गर्न राइस मिल मोडेल कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादित धान सरकारी समर्थन मूल्यमा सोझै राइस मिलले खरिद गर्न व्यवस्था मिलाइएको थियो । तर यो कार्यक्रम पनि भनेजस्तै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेन ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय धान वाली अनुसन्धान केन्द्र (इरी) को सहकार्यमा मसिनो र बास्नादार धानको जात विकास गर्न योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । धान मिसन कार्यक्रम पनि ३८ जिल्लामा छ ।

‘यसको प्रतिफल तत्कालै देखिदैंन, विस्तारै आउनेछ,’ पूर्व सचिब कार्कीले भने,‘आगामी केहि बर्षपछि प्रतिफल देखिनेछ ।’

अबको २१ औं शताब्दी र खुला अर्थतन्त्रमा पनि नेपालीलाई आलु, फापर, कोदो खाएर पेट भर भन्न नहुने कृषि विज्ञ तथा पूर्वसचिव डा.हरि दाहालले बताए ।

‘शरीरलाई चाहिने पोषणका हिसाबले यस्ता पदार्थलाई पनि महत्व दिएर खाद्य पदार्थको विविधतातर्फ जानुपर्छ । सारा नेपालीको मुख्य खाद्य पदार्थ चामल भइरहेको बेलामा उत्पादन वृद्धि गर्न नसकेर वहानाबाजी गर्न मिल्दैन,’ उनले भने,‘नेपालीले मन पराउने जातको चामल उत्पादनमा जोड नदिने हो भने स्वदेशी उत्पादनले सारा नेपालीको वर्षभर पेट भर्न सकिन्छ ।’

अर्का पूर्व कृषि सचिब डा. सुरोज पोखरेलकाअनुसार नेपालको कृषियोग्य जग्गा बाँझो हुनु र बर्षेनी प्लटिङ्ग हुँदै जानु, दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारका लागि पलायन हुनु, खेतीयोग्य जग्गामा सिंचाई र मलको चर्को अभाव हुनु, लागत खर्च अत्याधिक हुनु, रेमिट्यान्सको प्रभाव र क्रयशक्ति बढ्दै जानु, परम्परागत खाद्यान्न कोदो, फापर, मकै खान छाडेर चामलमात्रै खाने बानी पर्नु र खाने जीवन शैली परिवर्तनका कारण पछिल्लो समयमा आयात दर बढ्दै गएको हो ।

पूर्व सचिब पोखरेलकाअनुसार गत् बर्ष २०४० सालसम्म नेपालबाट भारतसहित तेश्रो मुलुकमा कृषिजन्य बस्तुको निर्यात हुन्थ्यो । त्यो बेला सरकारले धान चामल निर्यात कम्पनी नै खडा गरी बंगलादेश, भारत, जर्मनी, कोरिया, चीन, मलेसिया र अमेरिकालगायतका मुलुकमा चामल निर्यात गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०३५/३६ मा नेपालले २४ करोड ३८ लाख ६३ हजार मूल्यको चामल निर्यात गरेको थियो ।

‘त्यो वेला न्युन जनसंख्या र उपभोग्य दर निक्कै कम थियो तर उत्पादन उच्च थियो,’ डा. पोखरेलले भने,‘उपभोग गरेर बाँकी रहेको धान चामल हामी निर्यात गर्दथ्यौं । तर त्यो बेलामा पनि अन्य मुलुकबाट आयात भने हुन्थ्यो, निक्कै कम परिमाणमा ।’

पोखरेलकाअनुसार उत्पादकत्व दरलाई बीउ प्रतिस्थापन दरले पनि प्रभावित गर्छ । सरकारले वार्षिक रूपमा २५ प्रतिशत बीउ प्रतिस्थापन दर तोकेको छ । तर किसानले वार्षिक रूपमा १३ देखि १४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै बीउ प्रतिस्थापन गर्दै आएका छन् । जसका कारण उत्पादकत्व दरमा प्रभाव पर्ने गरेको छ ।

पोखरेलले भने,‘उन्नत जातको बीउ दिएर पनि उत्पादकत्वमा वृद्धि हुँदैन, यसका लागि उन्नत जातका बीउका साथै बर्षेनी बीउ प्रतिस्थापन दर पनि त्यतिकै महत्व राख्छ ।’ किसानले उन्नत जातको बीउ पाएर पनि बर्षेनी बीउको प्रतिस्थापन दर वृद्धि नगर्दा तुलनात्मक रूपमा उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन ।’ सरकारले भने धान उत्पादनयोग्य कुल क्षेत्रफलमध्ये ९२ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धानको उन्नत बीउ पुगेको दाबी गरेको छ ।

पूर्व सचिब डा. युवकध्वज जिसीकाअनुसार धानको खेती हुने करिब १५ लाख हेक्टरमध्ये २५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै १२ महिना सिंचाईको सुविधा उपलब्ध छ । त्यो पनि जहाँ धानको क्षेत्रफल बढी छ, त्यहाँ सिंचाईको सुविधा पर्याप्त छैन । ‘कागजमा ४० –४५ प्रतिशत सिँचाइ सुविधा पुगेको भनिए पनि वास्तविक २५ प्रतिशत मात्रै हो’, पूर्व सचिव जीसीले भने, ‘उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि गर्न सिँचाइ पनि कृषिसँगै राख्नुपर्छ । यसरी कृषिमा समृद्ध हुन कठिन छ ।’

धानबालीलाई मुलुकको मूल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ । जुन वर्ष धानको उत्पादन घट्छ, त्यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अवस्था पनि खुम्चिन्छ । धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा जीडीपीमा एक प्रतिशतले घटबढ हुने गर्छ । जीडीपीमा धानको योगदान ४ प्रतिशतभन्दा केही बढी छ । कृषिको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा धानको योगदान करिब २२ प्रतिशत छ ।

च्युरा दही खाएर असार १५ मा नाटकको मञ्चन
हुनत् सरकारले हरेक बर्षको असार १५ लाई राष्ट्रिय धान दिवस अर्थात असार १५ को रुपमा मनाउँदै आएको छ । यो दिनलाई दहि च्युरा खाएर पनि मनाउने चलन छ ।

कहिले हिलोमाटोमा नटेक्नेहरु पनि यो दिन नेतादेखि सेलिब्रेटीसम्म हिलाम्मे खेतमा टेकेर धानको विरुवा रोप्ने नाटक पनि गर्दैआएका छन् । बर्षभर किसान र कृषि उपजको समस्यालाई ध्यान नदिने सेलिव्रेटीदेखि नेतासम्म हिलोमा टेकेर धान रोपाई गर्ने गरेको दृश्य असार १५ का पर्याप्त संख्यामा देख्न सकिन्छ । यो बर्ष पनि यस्ता कार्यक्रम दर्जनौंको संख्यामा राजधानीदेखि जिल्ला तहमा आयोजना गरिएको छ ।

देशभर ९.८ प्रतिशतमात्रै रोपाइँ

कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका अनुसार झन्डै ५० प्रतिशत रोपाइँ मनसुनी वर्षा कै भरमा हुने गरेको छ। सबै क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा नहुँदा किसान रोपाइँ गर्न आकाशे पानीकै भर पर्नुपरेको हो। रोपाइँ गर्न किसान कहिले आकाशे पानी पर्ला भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था यथावत छ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष देशभर ९ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको छ। गत वर्ष असार १५ गतेसम्म करिब ८ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको थियो। कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकृत महानन्द जोशी यस वर्ष मनसुन छिटो भित्रिए पनि ढिलो सक्रिय हुँदा धान रोपाइँ सन्तोषजनक नरहेको बताउँछन्।

‘हालसम्म अधिकांश सिँचाइ सुविधा पुगेका क्षेत्रमा मात्रै धान रोपाइँ भएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय स्थानमा राम्रोसँग वर्षा भएको छैन, कहिले वर्षा होला र धान रोपौँला भनेर किसान पर्खाइमा छन्।’

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशमा असार १२ गते सम्ममा धान रोपाइँ ५ दशमलव ६ प्रतिशत भएको छ। सो प्रदेशमा गत वर्ष असार १० गतेसम्म ६ दशमलव ५ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको थियो। पूर्वी क्षेत्रमा ढिलो गरी धान रोप्ने गरिन्छ। मधेस प्रदेशमा भने गत वर्ष र यस वर्ष बराबर नै रोपाइँ भएको पाइएको छ। सो प्रदेशमा यस वर्ष २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ भएको तथ्यांक छ। गत वर्ष सोही अवधिमा २ दशमलव ५ प्रतिशत नै रोपाइँ भएको थियो।

यसैगरी, बागमती प्रदेशमा यस वर्ष ५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ। गत वर्ष सो प्रदेशमा १८ दशमलव ३ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा गत वर्ष यही समयमा ६ दशमलव ९ प्रतिशत रोपाइँ भएकामा यस वर्ष ८ दशमलव ३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ।

यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशमा यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम रोपाइँ भएको छ। गत वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा १० दशमलव ९ प्रतिशत रोपाइँ भएकामा यस वर्ष ८ दशमलव ८ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा गत वर्ष २२ दशमलव ६ प्रतिशत रोपाइँ भएकामा यस वर्ष २३ दशमलव ९ प्रशित रोपाइँ भएको छ।

सुदूरपश्चिममा गत वर्ष २२ दशमलव ६ प्रतिशत रोपाइँ भएकामा यस वर्ष हालसम्म २५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। सुदूरपश्चिममा अन्य प्रदेशभन्दा चाँडो रोपाइँ सुरु हुने भएकाले अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी रोपाइँ भएको सूचना अधिकृत जोशीको भनाइ छ।

सूचना अधिकृत जोशीका अनुसार साउन महिनाको अन्तिमसम्म ९० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

नेपालमा कति छ धानको माग

मानिसलाई दुई छाक भात, बियर उद्योग र दाना उद्योगलाई कच्चा पदार्थको रुपमा चामल चाहिन्छ । यसरी हेर्दा वार्षिक नेपालमा ८० लाख टन धानको माग छ । मानिसलाई मात्रै खुवाउन भने ६७ लाख टन धान आवश्यक छ ।

तर, हाल स्वदेशमा वार्षिक ५१ देखि ५५ लाख टन हाराहारीमात्रै धान उत्पादन भइरहेको छ । मागअनुसार वार्षिक करिब ३० लाख टन धान अपुग छ ।

एक सय किलो धानबाट ६० किलो चामल तयार हुन्छ । यसरी हेर्दा मानिसको खान्की र उद्योगलाई गरी वार्षिक ४८ लाख टन चामल आवश्यकता छ । तर, अहिले ३० लाख ६० हजार चामलमात्रै उत्पादन भइरहेको छ । चामलमात्रै साढे १७ लाखदेखि १८ लाख टन अभाव छ ।

अपुग भएको धान भारतलगायतका मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० अर्ब ७५ लाखको धान र १५ अर्ब ९१ करोडको चामल आयात भएको थियो ।

बजेटको अपर्याप्तता
नेपालको कृषि क्षेत्रमा सरकारको लगानी पञ्चायत कालभन्दा निकै कम छ । पञ्चायत कालमा कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको झन्डै ३५ प्रतिशत उपलब्ध हुन्थ्यो । तर, अहिले ३ प्रतिशतमात्रै विनियोजन हुँदा चाहेर पनि उत्पादन वृद्धि गर्न नसकिएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

विनियोजन हुने बजेटमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत रकम मल खरिदमै जान्छ । बाँकी रकममा वर्षभर कर्मचारीको तलब भत्ता, कार्यालय सञ्चालनसहित अन्य कार्यक्रम गर्न समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पाठ सिकेर सुधारिएको ‘चैते धान’ मिसन

नेपालमा ८–९ वर्षदेखि चैते धान, मसिनो र बास्नादार चामलको हकमा मिसन कार्यक्रम सञ्चालन नभएको होइन । तर, त्यसले सोचेजस्तो प्रतिफल दिन सकेन ।

चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गर्नका लागि जुन स्थानमा सिँचाइको पर्याप्त सुविधा उपलब्ध छ, त्यो स्थानमा मात्रै अभियानको रुपमा चैते धानखेती गर्ने विषयलाई टुंगो लगाइएको हो । विगतमा भएका गल्तीबाट पाठ सिकेर मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै पक्षको विषयमा गहन अध्ययन गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

चैते धानलाई पनि सिँचाइ पर्याप्त चाहिन्छ । अहिलेसम्म सञ्चालन भएको चैते धान अभियानलाई प्रत्यक्ष रुपमा सिँचाइ प्रणालीसँग नजोडिएका कारण सोचेजस्तो प्रतिफल प्राप्त नभएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । त्यसैका आधारमा मन्त्रालयले सिँचाइ प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडेर चैते धान मिसन कार्यक्रम अघि बढाउने भएको हो ।

यसका लागि मन्त्रालयले सिँचाइ विभागका उच्च अधिकारीसहित बागमतीदेखि सर्लाही, सिरहा, सप्तरी, मोरङ, झापालगायतका जिल्लामा सिँचाइ प्रणालीको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘सिँचाइ विभागसहितको हाम्रो टोलीले विभिन्न जिल्लाका सिँचाइ प्रणालीको स्थलगत अध्ययन गरेको छ,’ कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘अध्ययनका क्रममा केही जिल्लाका सिँचाइ प्रणाली तत्कालै मर्मत सुधार गरेर चैते धानखेती गर्न सुरु गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ सिँचाइ विभागले पनि छनौट भएका जिल्लाका सिँचाइ प्रणाली तत्कालै मर्मतसम्भार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यो कार्यक्रमले अहिले अपुग भएको १८ देखि २० लाख टन धान स्वदेशमै उत्पादन हुने दाबी गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बर्खे धानबालीको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.८ टनमात्रै छ । तर, चैते धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ६ टन छ । तर, त्यसका लागि पर्याप्त सिँचाइ र मलका साथै उन्नत बीउ आवश्यक पर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘अहिले हामीले सुरु गर्न लागेको अभियानमा सिँचाइ प्रणाली, मलको पर्याप्त उपलब्धता र उन्नत बीउलाई जोडेर लैजाँदैछौं,’ उनले भने । कार्यक्रम सञ्चालनपछि चैते धानबालीको हालको क्षेत्रफल १ लाख २० हजार हेक्टरबाट ५ वर्षभित्रमा कम्तीमा ३ लाख ५० हजार हेक्टरमा विस्तार हुने सरकारको आकलन छ । यो कार्यक्रम सुरु भएपछि पहिलो वर्ष कम्तीमा १७ हजार ६३८ हेक्टरमा चैते धान विस्तार हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि संघीय सरकारले सशर्त अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि सुरु गरेको चैते धान, मसिनो तथा बास्नादार कार्यक्रमले पनि अहिले पालिकाको सहयोगमा तुलनात्मक रुपमा राम्रै प्रतिफल दिँदै आएको मन्त्रालयको दाबी छ । यो कार्यक्रम अहिले ५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

चैते धान प्रवर्धन कार्यक्रम पहिलो चरणमा १८ जिल्लाका ३८ पालिकामा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । कोशी प्रदेशमा झापा, मोरङ, सुनसरी र खोटाङ, मधेस प्रदेशको बारा र पर्सा, बागमती प्रदेशको रसुवा, धादिङ र नुवाकोट, गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा, लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र प्युठान तथा सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरमा कार्यक्रम गर्ने खाका मन्त्रालयले बनाएको छ ।

चैते धानको लागि किसानलाई कस्तो सुविधा ?

कार्यक्रममा सहभागी हुने किसानले चैते धान लगाउँदा प्रतिकठ्ठा ३ सय रुपैयाँ सरकारबाट प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै भाडामा जग्गा लिएर खेती गर्ने किसानको जग्गाको भाडा खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने खाका तयार पारिएको छ ।

त्यसैगरी, उन्नत बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान, यान्त्रीकरणको सहयोगमा खेती गर्नेलाई ५० प्रतिशत अनुदान र उत्पादित धानको बजार मूल्य सुनिश्चित हुने गरी राइस मिलसँग जोडिदिने सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।

चैते धानखेती गर्न आवश्यक पर्ने साना सिँचाइका कार्यक्रम, नार्क, इरी, सिमिटलगायतका धान विशिष्ट संस्थासँग सहकार्य गरी चैते धानको पाइपलाइनमा रहेका जातको किसानको खेतमै परीक्षण सुविधा पनि उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले छ ।

जलवायु परिवर्तन ठूलो समस्या

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार कृषि मन्त्रालयले चाहेर पनि एक्लै उत्पादन वृद्धि गर्न सक्दैन । उत्पादन बढाउन मल, बीउ, सिँचाइ पहिलो मुख्य वस्तु भएको उनको भनाइ छ । त्यसपछि मौसम पनि अनुकूल हुनुपर्छ ।

तर, बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी धानबाली प्रभावित भएको छ । धानबालीलाई पर्याप्त सिँचाइ चाहिन्छ । तर, जलवायु परिवर्तनका कारण सिँचाइका स्रोत सुक्दै गएका छन् भने अत्यधिक तापक्रम वृद्धि भएर धानबाली जोखिममा पर्दै गएको उनको भनाइ छ ।

सुक्खा, खडेरी, अति वृष्टि र खण्ड वृष्टिका कारण पनि उत्पादनमा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको छ । यसबाहेक कृषि उत्पादन बढ्न नसक्नुमा बर्सेनि कृषियोग्य क्षेत्रफल ०.३६ प्रतिशतले घट्दै जानु पनि अर्को समस्याको रुपमा देखापरेको सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।