भूकम्प पीडितका साढे ५८ हजार घर बनिसके, १ लाख ४२ हजार निर्माणाधीन
काठमाडौं । भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन घरको संख्या २ लाख नाघेको छ ।
निजी आवास पुनर्निर्माणको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने निकाय शहरी बिकास मन्त्रालय अन्र्तगतको केन्दिीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको सोमवार दिउँसो २ बजेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन घरको संख्या २ लाख १ हजार ५ सय १९ पुगेको जानकारी दिएको छ । जस अन्र्तगत निर्माण सम्पन्न घरको संख्या ५८ हजार ६ सय ५६ र निर्माणाधीन घरको संख्या १ लाख ४२ हजार ८ सय ६३ पुगेको छ ।
यद्यपि दशै–तिहारका कारण निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन घरको संख्या प्राधिकरणको सुचना प्रणालीमा समाविष्ट हुन बाँकी रहेका कारण यो तथ्याङ्क अझै बढ्ने प्राधिकरणका इन्जिनियर प्रवीन आचार्यले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास अनुदानका लागि समय सिमा निर्धारण गरेपछि घर बन्ने प्रक्रिया तिव्र भएको आचार्यले बताए ।
‘जिल्लास्थित कार्यालय, जिल्ला कार्यान्वयन इकाइ र स्थलगत अध्ययनबाट आगामी पुस मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न र निर्माणधीन घरको संख्या ३ लाख ५० हजार पुग्ने देखिएको छ,’ आचार्यले भने ।
प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समितिको पछिल्लो वैठकको निर्णय अनुसार प्राधिकरणले पहिलो किस्ता लिइसकेका लाभग्राहीले आगामी पुस समान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने समय तालिका निर्धारण गरेको छ ।
अहिलेसम्म प्राधिकरणको सुचना प्रणालीमा दर्ता भएको तथ्याङ्क अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा सवैभन्दा धेरै १८ हजार ८ सय ७२ घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ६ हजार १ सय ७५ घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।
जिल्लामा निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न कतिपय घरको प्राविधिक निरीक्षण गरेर तथ्याङ्क संकलन गर्ने कार्य भइरहेको र तिहारपछि उक्त तथ्याङ्क सुचना प्रणालीमा दर्ता भएपछि यो संख्यामा उल्लेखनीय बृद्धि हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
समन्वय अभावका कारण किस्ता बितरणमा ढिलाईको गुनासो
लाभग्राहीलाई घर निर्माणका लागि रकम अभाव नहोस भनि प्राधिकरणले अग्रीम रुपमा बजेट जिल्ला पठाए पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र बैंकहरुको समन्वयको अभावमा अनुदान रकम बितरणमा तिव्रता आउन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट अनुदान किस्ता बितरणका लागि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पठाइसकेको छ । तर, विभिन्न प्रक्रियागत झन्झट र जिल्लास्थित निकायबीचको आपसी समन्वयमा देखिएको कमजोरीका कारण रकम बितरणमा तिव्रता नआएको हो ।
प्राधिकरणले जति नतिजामुखी भएर लाभग्राहीलाई जतिसक्दो छिटो अनुदान किस्ता बिरण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
हाल अति प्रभावित १४ जिल्लामा दोस्रो किस्ता पाउनका लागि लागि १ लाख ४ हजार ७ सय ४२ लाभग्राहीले निवेदन दिइसकेको छन् भने ९३ हजार ३ सय ५ लाभग्राहीको निवेदन प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।