आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहलाई सतप्रतिशत समानीकरण अनुदान दिन्छौंः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई समानीकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा सतप्रतिशत बनाउने योजना रहेको बताए ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई ९३ प्रतिशत समानीकरण अनुदान दिँदै आए पनि आगामी वर्षदेखि सतप्रतिशत बनाउने कोसिस भइरहेको बताएका छन् । उनले स्थानीय तहलाई बजेट अनुमान र खर्च गर्न सजिलो बनाउने गरी समानीकरण अनुदान संघीय सरकाले उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । उनले अहिले पनि धेरै स्थानीय तहहरुको आफ्नो स्रोत नभएको तर कर्मचारी तलव भत्ता,शिक्षा,स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले सरकारले त्यस्ता स्थानीय तहलाई ९३ प्रतिशत समानीकरण अनुदान रकम पठाउँदै आएको बताए । उनले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सूत्र अनुसार नै समानीकरण अनुदान रकम स्थानीय तहहरुमा पठाउने र सशर्त वा विशेष अनुदानहरु पछाडि परेका पालिकाहरुलाई क्षमता विकास गर्ने हिसावले आवश्यकता भएका स्थानीय तहहरुलाई मात्रै पठाउने योजना रहेको बताए ।

उनले स्थानीय तहलाई सकेसम्म सशर्त रकम घटाउने र समानीकरण अनुदानमा वृद्धि गर्ने योजना रहेको बताए । उनले अर्थ मन्त्रालयबाट धेरै भन्दा धेरै बजेट समानीकरण अनुदानमा पठाउने योजना रहेको बताए ।

पुनले समानीकरण अनुदान वित्त आयोगको सिफारिस लिएर मात्रै घटाउने/बढाउनुपर्ने सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै सरकारले पनि प्रश्ताव अनुसार नै पठाउने योजना रहेको बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरुलाई अनुमानयोग्य बनाउन सकियोस भन्ने सरकारको प्रतिवद्धता रहेको बताए । उनले राजश्व संकलनको आधारमा समानीकरण अनुदान पठाउने भएकाले राजश्व संकलनका आधारमा त्यही बराबरको समानीकरण रकम पठाउने गरिएको दाबी गर्नुभयो । उनले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशतको हाराहारीमासमानीकरण रकम स्थानीय तहमा पठाए पनि गुनासो आएकाले ९३ प्रतिशत पुर्‍याएको बताए ।