डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: ६ अर्ब ६० करोड तिर्न उद्योगीलाई प्राधिकरणको १५ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न पत्र पठाएको छ ।

प्राधिकरणले ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो ।

‘हामीले आजै जानकारी दिने निर्णय गरेका छौं । भोलि बिहान सबैतिर पुग्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो प्राधिकरण र उद्योगीको लागि वीन वीन अवस्था हो ।‘ उनकाअनुसार विद्युत महसुल संकलन विनियमावली बमोजिम २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित असुल उपर गर्न जानकारी दिइएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको थप महसुल उठाउन निर्देशन सहितको पत्र लेखेको थियो ।

जेठ तेस्रो साता मन्त्रिपरिषदले उक्त अवधिको थप महसुल उठाउने निर्णय गर्दै पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गराउन निर्देशनसहित पत्राचार गरेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७२ माघदेखि २०७५ पुससम्मको थप महसुल उठाउने बाटो खोलेर पत्र पठाएपछि बक्यौता रहेकामध्ये कसको कति हुने भन्ने एकिन गर्न समिति बनाएको थियो ।

सात दिनमा रिपोर्ट दिने गरी प्राधिकरणका निर्देशक गणेश लुइटेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति बनाएको हो । समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले पत्र काटेको हो ।

लुइटेलको आन्तरिक समितिले तीन अवधिको छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदन दिएको छ । जसमा पहिलो अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुस) को १ अर्ब ४१ करोड ९० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यो अवधिको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले हाललाई यथावत राख्न सिफारिस गरेको छ । दोस्रो अवधि (२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख) को उठाउने निर्णय गरेको छ ।

तेस्रो अवधि (२०७५ जेठदेखि २०७७ असार) को ९ अर्ब १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नलिने भन्ने निर्णय गरेकाले नलिन समितिको सिफारिस छ ।

उद्योगीहरुले भने प्रमाणविनाको फर्जी बिल भन्दै बक्यौता तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण देखाउन प्राधिकरणलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

एक उद्योगीकाअनुसार प्राधिकरणको पत्र पाएपछि उद्योगीहरुले धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।