पोस्ट क्लियरेन्स अडिटको समय ४ बाट २ वर्षमा झर्यो, आयातकर्तालाई के फाइदा ?
काठमाडौं । भन्सारबाट सामान छुटाएको ४ वर्षसम्म पनि कागजपत्र राखिराख्नुपर्ने व्यवस्था छोट्याएर सरकारले आयातकर्तालाई हाइसञ्चो दिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण अवधि घटाएको हो।
अबदेखि जाँचपास गरेको २ वर्षसम्ममात्र भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण (पोस्ट क्लियरेन्स अडिट अर्थात् पीसीए) हुनेछ । आर्थिक विधेयकमार्फत् भन्सार ऐन २०६४ माथि संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अर्थात, संसदले आर्थिक विधेयकलाई ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा आएपछि २ वर्षसम्म मात्र पीसीएका लागि कागजपत्र राखिराख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
भन्सार ऐन २०६४ ले भन्सार जाँचपास गर्ने क्रममा राजस्व छली गरेको छ भने पछि पत्ता लगाएर जरिवानासहित उठाउने परिकल्पना गरेको छ । पीसीएको व्यवस्था २०६६ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
व्यवसायीहरुले लामो समयसम्म कागजात राखिनु रहनुपर्ने वाध्यता घटाउन ५ वर्ष अघिदेखि नै माग गर्दै आएका थिए । सो माग अहिले सम्बोधन गरिएको हो ।
भन्सार विन्दुबाट सामान छुटाएर लगेपछि पनि सरकारले त्यो सामान कहाँ लगेर कतिमा बिक्री गर्यो भन्ने परीक्षण गर्छ । भन्सार ऐनमा रहेको जाँचपासपछिको खानतलासी र पक्राउसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाअनुसार भन्सार परीक्षकले चार वर्षसम्म र भन्सार विभागको महानिर्देशकको अनुमति लिएर त्योभन्दा पछिको पनि परीक्षण सरकारी अधिकारीले गर्न सक्छ ।
सरकारले न्यून बिजकीकरण तथा न्यून मूल्यांकन गरेको, एउटा वस्तु अर्कै एचएस कोडबाट जाँचपास गरी भन्सार राजस्व छली गरेको जाँचपासपछिको परीक्षण अर्थात् पोस्ट क्लियरेन्स अडिट (पीसीए)बाट पत्ता लगाउँछ । यसरी अडिटबाट राज्यले कम राजस्व प्राप्त गरेको पाइएमा जति राजस्व राज्यलाई घाटा भएको छ, उति नै रकम (शतप्रतिशत) असुल भन्सार परीक्षकले गर्न सक्छ ।
उद्योगी व्यापारीले ४ वर्षे अवधिको विरोध यसमानेमा गरेका हुन् कि उनीहरुले सामान ल्याएर, बेचेर हिसाब–किताब टुंग्याइसकेका हुन्छन्, तर भन्सार परीक्षक पुराना फाइल पल्टाउँदै आउँछन् । उठ्नुपर्नेभन्दा कम भन्सार राजस्व उठेको छ भने व्यवसायीबाट तिराउँछन्, जरिवाना पनि तिराउँछन् ।
आयातकर्ताले मालवस्तु जाँचपास भइसकेपछि ४ वर्षमा पोस्ट क्लियरेन्स अडिट गर्ने व्यवस्थालाई १ वर्षमा छोटट्याउन पहल गरेका थिए ।
चार वर्षमा गर्ने व्यवस्थाले आफूहरुको लागत बढेको असहज भएको भन्दै पुनरावलोकनको माग उनीहरुको थियो । ४ वर्षसम्म वस्तु बिक्री भइसकेको हुनाले त्यो बेला केही प्रमाण ल्याउन सक्दैनौँ भन्ने गुनासो उनीहरुको थियो ।
व्यवसायीले आयात गर्ने सामानको भन्सार विन्दुमा घोषणा गर्दा कम दर लाग्ने गरी वा कम मूल्यको बिल देखाउने गरेको पाइएपछि पीसीएको व्यवस्था गरिएको हो । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि नेपालले भन्सार मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएको छ । आयातकर्ताले भन्सार विन्दुअघि वस्तु घोषणा गरेपछि यसको विश्वसनीयता जाँचका लागि पीसीए व्यवस्था गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार यो विश्वसनीयताको परीक्षण सरकारले २ वर्षसम्म गर्न सक्छ । आयातकर्ता उद्योगी–व्यापारीले अबदेखि २ वर्षसम्म आयातको कागजपत्र सुरक्षित राख्नुपर्छ । यसमा कैफियत भेटिए कारबाही पनि हुनेछ ।
व्यवसायीहरु भने लामो समयपछि अडिट गरेर कमी–कमजोरी निकाल्नुले झन्झटिलो अवस्था सिर्जना गरेको र यो झन्झटबाट व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिन जरुरी रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
अहिले भन्सारका अधिकांश प्रक्रिया डिजिटल भइसकेको छ । पीसीएका लागि कागजपत्र राख्नुपर्ने झन्झटले डिजिटल भइसकेको भन्सार प्रशासन अझै पारम्परिक नै छ कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको थियो ।
सरकारको नीतिअनुसार भन्सार जाँचपास गरेर सामान छुटाइएको हुन्छ । त्यसको कागजात ४ वर्षसम्म राख्नुपर्दा एकदमै झन्झिटिलो थियो ।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार व्यवसायीले घोषणा गरेर भन्सार जाँचपास गर्नुपर्छ । कसैले कालोबजारी गर्छ, न्यून बिजकीकरण गर्छ, संकेत नम्बर चोरी गरेको छ भने त्यो पत्ता लगाउने जिम्मेवारी भन्सार कर्मचारीको हो ।
केहो जाँचपासपछिको परीक्षण ? किन गरिन्छ पीसीए ?
नेपालमा पीसीएको व्यवस्था २०६६ सालदेखि भएको हो । भन्सार विन्दुबाट सामान जाँचपास भएर आए पनि सही प्रक्रियाबाट आएको छ कि छैन ? एचएस कोड सही प्रयोग गरिएको छ कि छैन ? यसबाट राज्यलाई नोक्सान पो परेको छ कि भन्ने निर्क्योल पोस्ट क्लियरेन्स अडिटमार्फत् गर्न सकिन्छ ।
एउटा शीर्षकमा ल्याउनुपर्नेमा अर्को शीर्षक घोषणा गरेर ल्याएको छ कि ? वा वास्तविक मूल्यभन्दा कम भन्सार मूल्यांकन गरेर ल्याएको छ, यसमार्फत् राजस्व छली भएको हुनसक्ने आशंकमा आयातकर्ता फर्मलाई सामान ल्याएपछि पनि अडिट गर्न सकिने व्यवस्था पीसीए हो ।
भन्सार ऐनको दफा ३४ ले कहिलेसम्म अडिट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
उदाहरणका लागि ‘क’ भन्ने वस्तुको भन्सार महसुल ३० प्रतिशत पर्छ । तर, एजेन्टले अर्कै एचएस कोडको सामान घोषणा गरेर १५ प्रतिशतमात्र महसुल तिर्छ । यो तरिकाबाट व्यवसायीले १ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात गर्दा राज्यलाई १५ करोड राजस्व नोक्सानी हुन जान्छ । जुन कुरा क्लियरेन्स अडिट गरेर थाहा हुन्छ । यस्तै, न्यून बिजकीकरण गरेर ल्याएको सामानबाट व्यापारीले अधिक नाफा लिइरहेको छ भने त्यो पनि नियन्त्रण हुन्छ ।
पोस्ट अडिट सबै आयातकर्ता फर्मको गरिँदैन । वर्षभर १ लाखभन्दा बढी प्रज्ञापनपत्रमार्फत् सामान आउँछन् भने २ देखि ३ सय फर्मको मात्र पीसीए गरिन्छ ।
भन्सार सुदृढीकरणको सिद्धान्तमा ३ वटा लेनबाट सामान जाँचपास हुन्छन् । हरियो, पहेँलो र रातो । हरियो लेनमा कागजात नहेरी व्यवसायले जे घोषणा गर्यो, त्यही आधारमा जाँचपास हुन्छ । यसमा केही त्रुटि भेटियो भने व्यवसायी नै जिम्मेवार हुन्छ । जरिवाना पनि बढी हुन्छ ।
पहेँलोमा कागजातमात्र हेरेर सामान नहेरी जाँचपास हुन्छ । रातोमा कागजात र मालसामान दुवै हेरिन्छ ।
पीसीएस नीलो लेनको अभ्यास हो । व्यवसाय सहजीकरण गर्न यो अभ्यास गरिएको हो । यसमा विश्वास गरिएको ट्रेडर्सले घोषणा गरेअनुसार सामान आयात हुन्छ । सामान गोदाममा पुगेपछि अडिट हुन्छ । भन्सार विन्दुमा केही गर्नु पर्दैन, झन्झट भोग्नु पर्दैन ।
वस्तु आयात कुन नाकाबाट कति प्रतिशत भन्सार महसुलमा गरिएको छ, त्यसको अडिट गर्न सकिन्छ । कुन हो सही भन्ने निक्र्योल गरेर कम महसुल उठाइएको भए छुटेको राजस्व पोस्ट अडिटमार्फत् उठाउन सकिन्छ । व्यापारीले वस्तुको आयात कति मूल्यमा गर्यो ? कतिमा बेच्यो ? उसको रिटेल प्राइसिङ हेरेर भन्सार छली गरे नगरेको थाहा पाउन सकिन्छ । यसरी पूरा अडिट गर्न दुई वर्षसम्म लाग्ने भन्सारका अधिकारी बताउँछन् ।
रिस्क इन्डिकेटरका आधारमा छानिएका कम्पनीमा पीसीए गरिन्छ । तिनमा कैफियत देखियो भने छुटेको महसुल असुली र सोको शतप्रतिशत जरिवाना असुल गरिन्छ ।
रोविन पौडेल
