संस्थागत सुशासन र नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति

संस्थागत सुशासनसँग सम्बन्धित पारदर्शिता, खुलासा, अनुपालन, स्वार्थको द्वन्द्व आदि विषयका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेटी प्रत्येक वर्ष कम्तिमा एक चोटी सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । यो विषयमा अन्तरक्रिया गर्ने सौभाग्य कहिलेकाहि मैले पनि पाउने गरेको छु ।

मैले सञ्चालकज्यूहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दा बैंकिङ सुपरीवेक्षण सम्बन्धी बासल समिति (Basel Committee on Banking Supervision) को ‘बैंकहरुका संस्थागत सुशासन सम्बन्धी सिद्धान्तहरु’ भन्ने प्रकाशनलाई आधार लिने गरेको छु । विश्वका विकसित देशका केन्द्रीय बैंकहरु मिलि गठित बैंकिङ सुपरीवेक्षणका लागि बासल समितिको सचिवालय स्वीट्जरल्याण्डको, बासल शहरमा छ । बैंकिङ सुपरीवेक्षण सम्बन्धी बासल समितिको प्रकाशन २० धनी देशद्वारा आर्थिक सहयोग र विकासका लागि स्थापित संस्था (Organization for Economic Cooperation and Development) ले तयार गरेको सुशासन सम्बन्धि सिद्धान्तमा आधारित छ।

संस्थागत सुशासनको कुरा गर्दा बासल समितिले सञ्चालक समितिको बनोट र छनोटमा असाध्यै जोड दिएको पाइन्छ।निक्षेपकर्ताको रकमको सुरक्षा गर्ने बैंकको प्रभावकारी निगरानी राख्न सञ्चालकहरुको ज्ञान, अनुभव, इमान्दारिता, विविधता आदिमा जोड दिँदै बासल समिति भन्छः स्वतन्त्र सञ्चालकहरुको संख्या प्रसस्त हुनुपर्छ । तर म बैंकहरुमा अपवाद बाहेक एकजनाभन्दा बढी स्वतन्त्र सञ्चालक देख्दिँन ।

त्यसमाथि पनि ‘स्वतन्त्र’ सञ्चालक बासलले परिकल्पना गरे झै साँच्चै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ त भन्ने प्रश्न पनि दिमागमा आउँछ । एकजना मात्र स्वतन्त्र सञ्चालक भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति त प्रचलित कानुन (बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३) अनुरुप छ । के नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति पनि प्रचलित कानुन (नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८) अनुरुप छ त भन्ने प्रसंग जब छलफलको क्रममा निस्कछ, म सोचमग्न हुन बाध्य हुन्छु।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नरको अध्यक्षतामा २ जना डेपुटी गभर्नर, अर्थसचिव (पदेन सदस्य) र ३ जना आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु सदस्य रहने गरी ७ जनाको सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था गरेको छ । बोलिचालिको भाषामा भन्दा, ३ जना कार्यकारी सञ्चालक, ३ जना स्वतन्त्र सञ्चालक र १ जना नेपाल सरकारको प्रतिनिधि (गैरकार्यकारी सञ्चालक) हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सदस्यहरुको नियुक्ति गर्दछ।  

ऐनले राजनीतिक दलको पदाधिकारी/सदस्य नभएको तथा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिलाई मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्न लायक ठानेको छ । ऐनले २ जना डेपुटी गभर्नरहरु नेपाल राष्ट्र बैंककै ‘विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुमध्येबाट’ हुनुपर्ने र ३ जना स्वतन्त्र सञ्चालकहरुको नियुक्ति गर्दा ‘आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्ध-प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्ये अलग अलग क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ’ भनी नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रको विज्ञता र बाहिरको विज्ञताको मिश्रण सञ्चालक समितिमा हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सञ्चालक समिति नेपाल राष्ट्र बैंकका भूतपूर्व कर्मचारीहरुको क्लब होस् भनेर ऐनले कल्पना गरेको देखिंदैन।

नेपाल सरकारले हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा मनोनित गरेका तीनै जना स्वतन्त्र सञ्चालकज्यूहरु नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गर्नुभएका अनुभवी व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा ऐनले तोके झै उहाँहरुले कुन कुन क्षेत्रको (आर्थिक वा मौद्रिक वा बैंकिङ वा वित्तीय वा वाणिज्य वा व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानुन) प्रतिनिधित्व गर्नु हुन्छ भनेर खुलाइदिए नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेका ‘पारदर्शिता र खुलासा’ का बारेमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुसँग छलफल गर्न सहज हुन्थ्यो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी भएपछि ५ वर्ष कार्यकालका लागि श्री विजयनाथ भट्टराईज्यू, डा. युवराज खतिवडाज्यू, डा. चिरञ्जिवी नेपालज्यू र श्री महाप्रसाद अधिकारीज्यू राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त हुनुभएको देखिन्छ ।

डा. खतिवडाज्यू लामो समयदेखि नेकपा एमालेको वुद्धिजीवी फाँटमा जोडिनु भएको थियो भने डा. नेपालज्यू नेपाली कांग्रेसमा । डा. खतिवडाज्यू गभर्नरबाट हटेपछि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, सांसद र मन्त्री नै हुनुभयो भने डा. नेपालज्यू गभर्नरबाट हटेपछिको आम चुनाबमा पार्टीबाट संसद सदस्यको आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो ।

२०७९ साल असारमा नेकपा एमालेले जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशनमा अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य ‘एम. अधिकारी, खोटाङ’ भनेर उल्लेख भएपछि डा. खतिवडाज्यू अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नरमा नियुक्त हुनुभएका हालका गभर्नर अधिकारीज्यू नै सो ब्यक्ति भएको आरोप तत्कालीन सत्तारुढ दलहरुले संसदमै लगाएका थिए । उहाँ स्वयमले भने सो ब्यक्ति आफू नभएको बताउनु भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र संचालकहरुले ‘…इमान धर्म सम्झी सत्य निष्ठापूर्वक शपथ ग्रहण’ सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ती समक्ष गर्नु पर्ने व्यवस्थाले पनि यो पदको गरिमालाई दर्शाउँछ । देशको मौद्रिक नीति निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण कार्य गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंक विज्ञहरुले सुशोभित होस्, राजनीतिक दबाब मुक्त होस् भनेर संयुक्त राज्य अमेरिकामा त केन्द्रीय बैक (फेडरल रिजर्भ बैंक)को संचालक समितिको सदस्यहरुको पदावधि नै १४ वर्ष राखिएको छ र सिनेटले सहमति दिएपछि मात्र उहाँहरुको नियुक्ति हुन्छ । राष्ट्रपतिहरुको ३ कार्यकाल सकिँदा (एक जना राष्ट्रपतिको २ पटक गरी बढिमा ८ वर्ष कार्यकाल भएका देखिन्छन्) पनि संचालक समितिको सदस्यको पदावधि कायमै रहन्छ।

सिंगापुर जस्तो असाध्यै इमान्दार राजनीतिज्ञहरु भएको देशले भने केन्द्रीय बैंक (मनिटरी अथोरिटी अफ सिंगापुर)को सञ्चालक समितिको अध्यक्ष त वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नै हुने परम्पराको विकास गरेको देखिन्छ । हालसम्म नियुक्त ८ जना अध्यक्षहरु मध्ये १ जनाले राष्ट्रपति, ३ जनाले प्रधानमन्त्री, २ जनाले उपप्रधान मन्त्री र २ जनाले अर्थमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्नु भएको देखिन्छ । हालका अध्यक्ष बहालबाला उपप्रधान मन्त्री हुनुहुन्छ भने हालका बहालवाला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै जना कुनै समय केन्द्रीय बैंकको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । सिंगापुर यस्तो देश हो जहाँको केन्द्रीय बैंकले नै पुँजी र बिमा बजारको समेत नियामकको काम गर्दछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनलको २०२३ को सुची हेर्दा १०० मा ८३ अंक ल्याई सिंगापुर कम भ्रष्टाचार हुने ५ राम्रा देश भित्र पर्छ भने ३५ अंक ल्याई नेपाल १०८ नम्बरमा पर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको समेत सुझावमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त बनाउने हिसाबले ल्याइएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले कुनै पनि राजनीतिक दलभन्दा टाढा रहेको उच्च नैतिक चरित्र सहितको विज्ञ व्यक्तिहरु मात्र सञ्चालक समितिमा रहने परिकल्पना गरेको देखिन्छ ।

संसदको सभामुख जस्तो व्यक्ति त सभामुख पदबाट हटेको भोलिपल्टैदेखि फेरि पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुने र अन्तिम आशाको केन्द्र न्यायाधीश जस्तो व्यक्ति पनि सकेसम्म आफ्नो पार्टीको मान्छे बनाउने हाम्रो देशमा राष्ट्र बैंक ऐनको अपेक्षा अलि बढी भयो कि ? गण्डकी प्रदेशको बहुमत सम्बन्धि हालै सर्वोच्च अदालतले गरेका परस्पर बिरोधी २ निर्णयहरु हेर्दा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुशासन कायम गर्न हामीले असाध्यै धेरै मेहिनत गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अपवाद बाहेक नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्तिहरुमा राजनीतिक दलको पूर्णप्रभाव देखिन्छ। कुनै विधाको जतिसुकै लब्ध प्रतिष्ठित ब्यक्ति भए पनि नेपाल सरकारको नियुक्तिका लागि राजनीतिक दलका नेतासँग निकटता बढाउनै पर्छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सांसद डा. चन्द्रकान्त राउतज्यूले प्रमुख राजनीतिक नेताहरुको बैठकमा हुने छलफलको मुख्य विषय नै यस्ता नियुक्तिहरु हुने कुरा बताउनुले यस तथ्यलाई थप पुष्टि गर्दछ।

हामी कल्पना गरौ तः देशको लागि केहि गरौं भन्ने सोच भएको कुनै क्षेत्रको एउटा लब्ध-प्रतिष्ठित स्वाभिमानी व्यक्तिलाई कति पीडा होला आफ्नो नियुक्तिका लागि नेताका घर धाउनु पर्दा ! लोक सेवा आयोगलाई नै यस्तो नियुक्तिको जिम्मा दिने हो भने यो रोगलाई धेरै हदसम्म ठिक गर्न सकिन्छ । यावत् वेथितिको बीचमा पनि लोक सेवा आयोगले आजसम्म आशाको दियो बालिरहेको छ ।     

गल्ती कम्जोरी नहुने कुनै व्यक्ति तथा संस्था हुँदैन तर हाम्रो सौभाग्य, नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले पनि तुलनात्मक रुपमा राम्रो नियामकको रुपमा चिनिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा हाल यस्तो प्रणालीको विकास भएको छ त्यहाँ कमसल ब्यक्ति कर्मचारीको रुपमा छिर्न सक्दैन । मैले संगत गरेका नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकांश कर्मचारीहरुको ज्ञानको स्तर राम्रो छ ।

साथै, नयाँ ऐन आएपछि नियुक्त हुनुभएका सञ्चालक समितिको नेतृत्व गर्ने सबै गभर्नरहरु देशको लागि केहि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने सोचको हुनुहुन्थ्यो/हुनुहुन्छ । कतिपय कार्यालय प्रमुखहरुको नियुक्ति राजनीतिक पार्टीका नेता/नेताकी श्रीमतीलाई द्रव्यदानमार्फत् भएको भनेर सुन्न अभिशप्त मैले, यो ऐन आएपछि नियुक्त कुनै पनि गभर्नरको हकमा सुन्नु परेको छैन; भोलिका दिनमा पनि सुन्नु नपरोस् ।

हामी संसदलाई अनुरोध गरौं, लोक सेवा आयोगमा नै यस्तो संरचना बनाऊ जसले नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समिति लगायत नेपाल सरकारले गर्ने अधिकांश उच्च पदको नियुक्तिको जिम्मेबारी पनि निर्वाह गरोस्। लोक सेवा आयोगको हालको निष्पक्ष संरचना नबिग्रियोस् भन्नेतर्फ पनि निगरानी राख्नु उतिकै जरुरी छ।

(नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष दहाल हाल फाइनान्सियल लिटरेसी नेपाल (www.flnepal.org.np) का अध्यक्ष छन्।)