बजेटले चिनेन ‘पर्यटन दशक’, अर्थमन्त्रीको ध्यान गुरिल्ला ट्रेल र टाकुरातिर

सरकारले पर्यटन दशक मनाउने घोषणा गरे पनि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पर्यटन दशकलाई न बजेट दिएको छ न त कार्यक्रममा नै राखेको छ । अर्थमन्त्रीको ध्यान पर्यटन दशकलाई भन्दा पनि कार्यकर्ता रिझाउने कार्यक्रमै केन्द्रित छ ।

काठमाडौं । सरकारले २०७९ असोज ७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट २०२३–२०३२ लाई पर्यटन दशक मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय अनुसार २०८० जेठ १५ गते जारी भएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने प्रयास पनि गर्‍यो । उक्त वर्षको बजेटले ‘नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लगायत पर्यटकीय स्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सघन प्रचार प्रचार गर्ने घोषणा गर्दै सन् २०२३–२०३२ लाई पर्यटन दशक मनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा आएको बजेटले पर्यटन दशकलाई सुरुवाति घोषणा गरेर वर्षेनि कार्यक्रम थप गर्दै जाने रणनीति अगाडि सारेको भए पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले पनि पर्यटन दशकलाई सम्बोधन नै गरेको छैन । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार पर्यटन दशकको योजना र कार्यक्रम प्रस्ताव भएको भए पनि बजेटमा के कारणले सम्बोधन भएन भन्ने विषयलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पर्यटन मन्त्रीका स्वाकीय सचिव नविन पुडासैनीका अनुसार पर्यटन दशकलाई प्राथमिकता दिन र आवश्यकता अनुसार बजेट माग गरिएको थियो । बजेटमा के कारणले सम्बोधन नभएको हो र किन पर्यटन दशकका कार्यक्रम परेनन् भन्ने विषयमा मन्त्रालयगत पूर्ण कार्यक्रम आएपछि मात्रै भन्न सकिने पुडासैनीले बताए । उनका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम अनुसार पर्यटन दशकलाई प्राथमिकता दिने र नेपालले विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्दै पर्यटक बढाउने भन्ने नै छ ।

सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन दशक अनुसार २०३५ मा वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वकांक्षी योजनासमेत अगाडि सारिएकै छ । सन् २०१९ मै ११ लाख ९७ हजार पर्यटक भित्रिएको तथ्यांकलाई आधार मानेर वर्षेनि प्रवर्द्धनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने र २०२८ मै २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिने सुझाव एक अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले दिएको छ ।

पर्यटन बोर्डका पूर्व सीईओ प्रचण्डमान श्रेष्ठको संयोजकत्वको उक्त अध्ययन समितिले दिएको सुझाव अनुसार सरकारले पर्यटन दशकको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिन्छ । पर्यटन दशक घोषणा भइसकेपछि यसको लक्ष्य पूरा गर्न पर्यटनको संघीय संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने, यसअघि २०२० को आएको अवधारणालाई दीर्घकालीन रणनीतिका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने, पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पर्यटनमा नयाँ रोजगारी अवसरको सिर्जना गर्नुपर्ने, पर्यटकी पूर्वाधारको क्षमता बढाउनुपर्ने, पर्यटन पूर्वाधारको योजनालाई विविधिकरण गर्नुपर्ने, नयाँ विमानस्थल, नयाँ बजार र नयाँ उमेर समूहलाई पर्यटनको कनेक्टिभिटीसँग जोड्नुपर्नेसहितका कार्यक्रमलाई अगाडि सार्नुपर्ने सुझाव पनि श्रेष्ठ नेतृत्वको उक्त समितिले दिएको छ ।

तर सरकारी अध्ययन समितिकै सुझाव लत्याएका कारण एकातर्फ पर्यटनको रणनीतिक उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ दीर्घकालीन पर्यटन विकासको काम पनि सुस्त भएको छ ।

पर्यटन दशकको अवधारणापत्रका एक सदस्यका अनुसार सरकारले यो प्रतिवेदन लागू गरेको अवस्थामा साँच्चै पर्यटन क्षेत्रको मुहार फेरिने अवस्था हुन्छ । प्रतिवेदनको निष्कर्ष अनुसार पर्यटक दशक सफल कार्यान्वयन हुँदा ३५ लाख पर्यटक वार्षिक भित्रने, पर्यटकको दैनिक खर्च १२५ डलर पुुग्ने, जीडीपीमा पर्यटनको योगदान १० प्रतिशत पुग्ने, पर्यटन क्षेत्रले १० लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने, पर्यटनमा लगानी बढ्ने र हवाइ यातायातको सञ्चालन पनि विस्तार हुँदै जाने उल्लेख छ ।

पर्यटन दशक अनुसारका रणनीक योजना पूरा गर्दै जाने हो भने नेपालले वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले मात्रै बृद्धि गर्दै जाँदा पनि अगामी १० वर्षमा पर्यटक आगमनको संख्या ३५ लाख लाघ्ने उल्लेख छ । हाल नेपालमा प्राकृति बृद्धिदरका आधारमा आएका पर्यटक वार्षिक १० प्रतिशत रहेको छ । पर्यटन दशकले गर्ने योगदानलाई जोड्दा वार्षिक १५ प्रतिशत पर्यटक बढाउन सकिने दाबी सरकारी निकायकै छ ।

पर्यटन दशक पूरा गर्न सरकाले वर्षेनि पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान घोषणा गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन भने गर्नुपर्ने धेरैको सुझाव छ । यसका लागि वर्षेनि नयाँ अभियान र पर्यटनको कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर १६ लाख पर्यटक पुर्याउने योजना भने बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले कुनै कार्यक्रम र रणनीतिक योजनाविना नै अपेक्षा अनुसार पर्यटक भित्रिनसक्ने अवस्था भने देखिँदैन । हाल १० लाख पर्यटक आइरहेको र पर्यटन दशकको योजनाले सन् २०२४ मा १२ लाख मात्रै भित्र्याउने उद्देश्य राखेको छ भने सरकारले १६ लाखको महत्वकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि छिमेकी मुलुकलाई प्राथमिकता दिने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रवर्द्धनात्मक गतिविधि अगाडि बढाउने भन्ने उल्लेख गरेको छ । बजेटले पर्यटन दशकलाई बजेट विनियोजनमा कन्जुस्याइँ त गरेको छ नै, यसले महत्वपूर्ण पर्यटन विकासकै कार्यक्रमलाई समेत वेवास्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई रणनीतिक महत्वका साथ अगाडि बढाउन भन्दा पनि गुरिल्ला, ग्रेट हिमालयन ट्रेल तथा टाकुरा पर्यटन जस्ता आन्तरिक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् । उनले दीर्घकालीन महत्वको पर्यटन दशकलाई बजेटमा समावेश नै नगरी वार्षिक १६ लाख पर्यटक ल्याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य मात्रै सार्वजनिक गराउन भ्याएका छन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सीईओ दीपकराज जोशी राज्यले गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा कमजोर हुनुले अपेक्षा अनुसार प्रगति हुन नसकेको विगतका अभ्यासले देखाएको तर्क गर्छन् ।

‘राज्यकै हैसियतबाट निर्णय हुने तर सरकार परिवर्तन भएसँगै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु समस्या हो । यसले सरकारकै लक्ष्य अनुसार काम हुँदैन भने सरोकारवालासँगको विश्वसनीयता समेत गुम्ने हुन्छ,’ जोशीले भने ।

सरकारले वार्षिक १६ लाख पर्यटक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राखेको छ । पर्यटकको टार्गेट ठूलो राख्नु स्वभाविक भए पनि त्यसको लागि कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्ने जोशीको बुझाइ छ । सरकारले योजना बिनाको लक्ष्य मात्रै राख्नु, कार्यक्रम र बजेट नहुनुले पनि अपेक्षा अनुसारको पर्यटक ल्याउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

बोर्डका निवर्तमान सीईओ डा. धनन्जय रेग्मी पनि सरकारले ‘गफ’ दिनका लागि जति दिए पनि हुने तर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको तर्क गर्छन् । उनले भने ‘१० वर्ष योजना बनाउने, पर्यटक दशक मनाउँछु पनि भन्ने तर पैसा नछुट्याउने काम भएकाे तर्क गरे ।

‘सरकारले बिना योजनाका कार्यक्रमलाई कागजनमा मात्रै सिमित राखेर पर्यटक भित्र्याउन सक्दैन । बजेटमा ल्याउँदा व्यक्ति विशेषको कार्यक्रम घोषण गर्ने काम भयो त्यसका लागि क्लियर भिजन र भिजन नै नभएपछि कहाँबाट आउँछन् विदेशी पर्यटक ?’ रेग्मीले प्रश्न गरे ।