संघ सरकारले बजेट काटेको भन्दै सिंहदरबारमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको बिरोध

काठमाडौं । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको भन्दै देशभरिका ७५३ स्थानीय तहका प्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालयमा बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताबापत वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती गर्ने संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध स्थानीय तहका प्रतिनिधिले बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अनुदानको रकम नपठाएको र नयाँ बजेटमा पनि थप कटौती गरेको भन्दै देशभरका गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर आफ्नो गुनासो सुनाउन काठमाडौं आएका हुन् ।

राजस्व कम उठेको कारण स्रोतको दबाब भएकोले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले आफूहरूलाई सरकारले हेपेको महसुस भएकाले काठमाडौँ आएर सरकारसँग ठोस कुराकानी गर्न चाहेको बताए ।

यस्तै, गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले गाउँमा पठाउनुपर्ने अनुदान नपठाइएकोले कसरी कर संकलन गरेर पठाउनेदेखि जनताको विकास गर्ने कुरा सोध्न काठमाडौँ आउनु परेको बताइन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा विरोध प्रदर्शनपछि आइतबार नै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेट्न जाने र अनुदानको रकमबारे कुरा गर्ने पनि उनले बताइन् ।

संघ सरकारले स्थानीय तहहरूलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरि ४ प्रकारका अनुदान पठाउने गर्दछ । अधिकांश पालिकहरु अनुदानकै भरमा चलेका कारण बजेट मार्फत नै कटौती गर्दा पालिकाको कार्य संचालनमा नै असर पर्ने उनीहरुले बताए ।

उनीहरुले सरकारले अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता लिन अर्थमन्त्रीलाई २४ घण्टाको समय दिईएको भन्दै निर्णय फिर्ता नभए स्थानीय तह बन्द गरेर सिंहदरबारमै बस्न आउने चेतावनी समेत दिएका छन् । 

संघ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबै प्रकारका अनुदानमार्फत कुल ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।