सिँचाइ तथा जलस्रोतका लागि झण्डै ३७ अर्ब बजेट

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सिँचाइ तथा जलस्रोतको लागि ३६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट मंगलबार सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

उनका अनुसार रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत प्रथम चरणको १४ हजार ३ सय हेक्टरमा शाखा नहर सञ्चालन गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने योजना प्राथमिकतामा परेको छ । लम्की मूल नहर अन्तर्गत शाखा नहर निर्माण कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा परेको छ । यो कार्यक्रमको लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न डुडुवा र नरैनापुरलगायत शाखा नहरको निर्माण कार्य अगाडि बढाइनुका साथै उक्त आयोजनाको लागि १ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बबई सिँचाइ आयोजनाको पूर्वी तथा पश्चिमी मूल नहरबाट शाखा–प्रशाखा विस्तार गरी थप एक हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न १ अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स र विद्युत गृह निर्माण गर्न २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहर र त्रिभुवन बस्ती लगायत शाखा नहर विस्तारको कार्य अगाडि बढाइनुका साथै ब्रम्हदेव क्षेत्रको शाखाबाट १ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ । यसका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

मध्य तराईका पाँच जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स, पावरहाउस लगायतका संरचना निर्माण गर्नका लागि ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वागमती सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना गरी ४५ हजार ६ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको १० वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने गरी एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजनाका लागि ८२ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । तराई–मधेस भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम मार्फत कृषियोग्य पकेट क्षेत्रमा क्लष्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न थप ४ सय ५० डिप बोरिङ जडान गरी करिब १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाको २२ हजार ४ सय हेक्टरका लागि नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य सुरू गर्नका लागि ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ । नदी किनारका कृषियोग्य टारमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न एकीकृत नदी वेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि २ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, कालिगण्डकी–तिनाउ, सुनकोशी–कमला, तमोर– चिस्याङ लगायतका बहुउद्देश्यीय अन्तर जलाधार जलपथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिने अर्थमन्त्री पुनले घोषणा गरेका छन् ।

वागमतीको सहायक नदी नागमतीमा बाँध निर्माण गरी वर्षाको पानी सञ्चय गर्न जलस्रोत संरक्षण आयोजना अगाडि बढाइनुका साथै जलस्रोतको संरक्षण र दिगो तथा बहुआयामिक उपयोग गर्न तालतलैया, पोखरी संरक्षण, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । यसका साथै कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष १५ हजार ६ सय ७१ हेक्टर जमिनमा थप सिंचाई सुविधा विस्तार हुने उनले दावी गरेका छन् ।